पोखरा, ८ असार/नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय कार्यसमितिको तेस्रो बैठक गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा सम्पन्न भएको छ। दुईदिने बैठकपछि महासंघले प्रेस स्वतन्त्रता, पत्रकार सुरक्षाका विषय, श्रम अधिकारको संरक्षण र डिजिटल माध्यमको संस्थागत रूपले मान्यता दिलाउने विषयलाई केन्द्रमा राख्दै १२ बुँदे “पोखरा घोषणा पत्र २०८२” जारी गरेको हो।
महासंघले संविधान प्रदत्त प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न प्रतिबद्धता जनाउँदै हालैका दिनमा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि परेका हस्तक्षेपहरूविरुद्ध कडा असन्तोष व्यक्त गरेको छ। बैठकमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले नेपालखबर र बिजमाण्डु डटकममा प्रकाशित समाचार डिलिट गर्ने आदेश, र पत्रकार दिलभूषण पाठकमाथि पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने कार्यमाथि गम्भीर आपत्ति जनाइएको छ। यद्यपि उक्त आदेशहरू उच्च अदालतबाट उल्टाइएको निर्णयको महासंघले स्वागत गरेको छ।
२०८१ चैत १५ गते समाचार संकलनका क्रममा काठमाडौंमा पत्रकार सुरेश रजकको हत्या र त्यसयता भएका पत्रकारमाथिका आक्रमणप्रति पनि बैठकले चिन्ता व्यक्त गर्दै यस्ता घटनाको निष्पक्ष छानबिन र कारबाहीको माग गरेको छ। पत्रकार सुरक्षाका लागि प्रभावकारी नीतिहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग जोडदार आग्रह गरिएको छ।
सञ्चारमाध्यममार्फत प्राप्त हुने अभिव्यक्तिलाई अपराधको रूपमा दर्ता गरिनु संविधानको भावना विपरीत भएको भन्दै महासंघले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको फौजदारीकरण रोक्न सरकारलाई कडा सन्देश दिएको छ।
प्रेस काउन्सिल नेपालको कार्यशैलीप्रति पनि महासंघको असन्तोष प्रकट भएको छ। दियो पोष्टलगायतका सञ्चारमाध्यमलाई सामग्री हटाउन दिएको निर्देशन फिर्ता लिन माग गर्दै पत्रकार आचारसंहिताको सही कार्यान्वयनका लागि महासंघ र प्रेस काउन्सिलबीच सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
बैठकले श्रमजीवी पत्रकारमाथिको श्रम शोषण, पारिश्रमिक नदिने प्रवृत्ति र अपमानजनक व्यवहारप्रति गम्भीर विरोध जनाउँदै असार मसान्तभित्र सम्पूर्ण बक्यौता भुक्तानी गर्न सञ्चारगृहहरूलाई आग्रह गरेको छ। त्यस्तो नगरेमा आन्दोलनमा उत्रन महासंघ बाध्य हुने चेतावनी पनि दिइएको छ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबै सञ्चारगृहलाई अनिवार्य रूपमा आबद्ध गराउने कानुनी व्यवस्था मिलाउन र न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ। साथै, आर्थिक संकट भोगिरहेका स्वरोजगारमूलक मिडिया तथा डिजिटल माध्यमहरूका लागि राज्यबाट विशेष योजना ल्याउनुपर्नेमा महासंघले तीन तहका सरकारहरूलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ।
सामाजिक सञ्जाल, युट्युब तथा डिजिटल मिडियालाई पत्रकारिताको मूलधारमा ल्याई कानुनी मान्यता दिने आवश्यकतामाथि पनि बैठकले जोड दिएको छ। यस्तै, विभिन्न सञ्चारसम्बन्धी विधेयकहरू सरोकारवालासँगको पर्याप्त छलफलबिना पारित नगर्न सरकार र संसद्को ध्यानाकर्षण गरिएको छ।
महासंघले पत्रकार झलक पालीप्रति गरिएको अपमानजनक निर्णयप्रति खेद प्रकट गर्दै सुरक्षित वातावरणमा उहाँको घर फर्किन सुनिश्चित गर्न स्थानीय प्रशासनसँग माग गरेको छ।
बैठकले “पोखरा भ्रमण वर्ष २०२५” को सफलताका लागि पत्रकारितामार्फत सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै बैठकको सफल आयोजनाका लागि महासंघ कास्की जिल्ला शाखा र गण्डकी प्रदेश समितिप्रति विशेष धन्यवाद व्यक्त गरेको छ।
घोषणा पत्र महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले सार्वजनिक गरेका थिए। पत्रकार हित, प्रेस स्वतन्त्रता र सामाजिक उत्तरदायित्वका सवालमा जारी पोखरा घोषणापत्रलाई पत्रकारिता क्षेत्रले ऐतिहासिक कदमको रूपमा लिएको छ।
