नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासले विगत केही दशकमा विविध उथलपुथल झेलेको छ। पछिल्लो समय पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालमाथि विभिन्न निकायबाट देखिएको दबाब र अनुसन्धानको प्रकृति हेर्दा, यसलाई सामान्य कानुनी प्रक्रिया भन्न गाह्रो देखिन्छ। बरु यसले राजनीतिक प्रतिशोधको गन्ध दिइरहेको छ।

नेपालले लामो समयदेखि देख्दै आएको दुर्भाग्य हो—राजनीति र राज्य संयन्त्रलाई व्यक्तिगत स्वार्थ र बदला लिने उपकरणका रूपमा प्रयोग गरिनु। चाहे त्यो अख्तियारको अनुसन्धान होस् वा अन्य नियामक निकायहरूको चासो, कुनै समय विशेषमा ती कार्यहरू विशेष राजनीतिक पात्रहरू लक्षित भएर सञ्चालन भइरहेकामा जनस्तरमा गम्भीर प्रश्न उठ्ने गरेका छन्।

माधव नेपालमाथि बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा गरिएको अनुसन्धानप्रति प्रश्न उठाउनु कानुनविपरीत होइन। तर किन अहिले? किन पूर्वप्रधानमन्त्रीको भूमिकाबारे अनुसन्धान तब सुरु हुन्छ जब उनी सत्ताका समीकरणबाट टाढिन्छन्? यसले राज्य संयन्त्रको निष्पक्षतामाथि गम्भीर शंका उठाउँछ।

लोकतन्त्रको मुल आधार निष्पक्षता, जवाफदेहिता र कानुनी शासन हो। यदि कसैले अपराध गरेकै हो भने अवश्यै कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्छ। तर त्यो प्रक्रिया पारदर्शी, समान र पूर्वाग्रहरहित हुनुपर्छ। एउटै मुद्दामा केही पात्रमाथि कठोर कारबाही हुने र केही प्रत्यक्ष संलग्न पात्रलाई उन्मुक्ति दिने प्रवृत्तिले न्यायको अवधारणालाई कमजोर पार्छ।

माधव नेपालको दीर्घ राजनीतिक यात्राले उनलाई देशको मूलधारको नेतृत्वकर्ता बनाएको छ। उनीप्रति देखिएको हालको व्यवहारले नेपालमा सत्ता समीकरण परिवर्तन भएलगत्तै प्रतिशोधात्मक राजनीति हुने परिपाटी अझ institutionalized हुँदै गएको देखिन्छ।

समाधान भनेको प्रतिशोध होइन—समता, कानुनी स्पष्टता र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको अभ्यास हो। राज्य संयन्त्रले कुनै पनि नागरिक वा नेतामाथि अनुसन्धान गर्दा त्यो निष्पक्ष देखिनु मात्र होइन, वास्तवमै निष्पक्ष हुनुपर्छ। अन्यथा, यसले लोकतन्त्रको जग नै कमजोर बनाउँछ।