काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठले श्रीमतीदेखि नातेदार भर्तिकेन्द्र बनाएकोमा चौतर्फी बिरोध भइरहेको छ ।
श्रेष्ठले श्रीमती संगीता श्रेष्ठदेखि अरु नातेदारलाई प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा नियुक्ति दिएको खुलेको छ । आफन्तवाद (नेपो किड्स)को बिरोधमा भएको जेनजी बिद्रोहपछि गठन भएको सरकारकी प्रधानमन्त्रीकै सचिवालयमा नातावाद र कृपावादलाई प्रोत्साहन गरेको आरोप लागेको छ ।
जेनजी विद्रोहका अगुवाहरूले आफन्त भर्ति गर्ने प्रधानमन्त्री कार्कीका प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्श श्रेष्ठलाई पदमुक्त गर्न र उनले भर्ति गरेका पारिवारिक सदस्यहरुलाई हटाउन माग गरेका छन् । नेपाल जेनजी फ्रन्टले आफन्त भर्तिलाई ‘नैतिक भ्रष्टाचारको चरम नमूना’ भनेको छ ।
फ्रन्टकी संयोजक रक्षा बमले भदौ २३ को जनविद्रोह रकमको मात्र होइन, नैतिक भ्रष्टाचार, नातावाद र कृपावादविरुद्धको विद्रोह रहेको स्मरण गराउँदै वर्तमान घटनाले आन्दोलनको मूल मूल्यमा प्रहार गरेको टिप्पणी गरिन् ।
उनले भनिन्, ‘हामीले भदौ २३ मा सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताका लागि आवाज उठाएका थियौँ। तर नागरिक सरकारका प्रमुख स्वकीय सचिवले श्रीमतीसहित नातेदारलाई जागिर दिलाएर नैतिक भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने प्रयास जनविद्रोहकै आत्माविरुद्धको अपमान हो ।’
बमका अनुसार नागरिक सरकार परिवर्तनको संवेदनशील मोडमा रहेको बेला यस्तो विवादास्पद कदमले सरकारको विश्वसनीयता नै संकटमा पारेको छ ।
उनको भनाइ छ, ‘परिवर्तनका लागि बगेको रगतको यो अपमान सह्य हुँदैन । नागरिक सरकार चौतर्फी दबाबमा रहेको समयमा केही व्यक्तिको स्वार्थका कारण यसको नैतिक आधार जर्जर हुन लागेको छ ।’
जेनजी फ्रन्टले आदर्शकुमार श्रेष्ठलाई तत्काल पदमुक्त गर्न माग गर्दै, नातावाद र कृपावादमा आधारित नियुक्ति तुरुन्तै खारेज गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
बमले थपिन्, ‘नागरिक सरकार सीमित व्यक्तिको चंगुलमा फस्न हुँदैन। हामीले मागेको पारदर्शिता र जवाफदेहिता व्यवहारमा पनि देखिनैपर्छ । सरकार बेलैमा सचेत नहुने हो भने जनविद्रोह प्रश्न उठाउन बाध्य हुनेछ ।’
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्श श्रेष्ठले पत्नी संगीता श्रेष्ठलाई सहसचिव सरहको स्वकीय सहसचिव बनाएका छन् । त्यस्तै नातेदार कमला श्रेष्ठ पनि सोही पदमा असोज २ गते नै नियुक्त भएकी छन् ।
यी दुवै नियुक्ति सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री बनेको एक साताभित्र भएको बताइन्छ । नासु सरह प्रशासन सहायकमा पुनम श्रेष्ठ र रविना श्रेष्ठ पनि त्यही दिन नियुक्त भएका थिए । सोसँगै अहिले प्रधानमन्त्री सचिवालयको नियुक्ति प्रक्रियाप्रति प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।
