काठमाडौं/सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका पूर्वमुख्यमन्त्री तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री (हाल प्रदेश सभा सदस्य) दीर्घ बहादुर सोडारीमाथि सार्वजनिक पदमा रहँदा अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगले विशेष अदालतमा सोडारीविरुद्ध झन्डै साढे छ करोड रुपैयाँ बराबरको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको ठहर गर्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० अनुसार मुद्दा दायर गरेको हो।
सोडारीले २०७१ साल माघदेखि २०७९ साल पुससम्मको अवधिमा तलब, भत्ता, निवास सुविधा, पारिश्रमिक, कृषिजन्य आम्दानी, बैंक ब्याज तथा अन्य वैधानिक श्रोतबाट करिब दुई करोड अठ्ठाइ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको देखिएको छ। तर, सो अवधिमा गरिएको खर्च, सम्पत्ति खरिद, ऋण तिर्ने रकम, व्यवसायिक लगानी, जीवनशैलीको खर्च आदिबाट सोडारीले करिब आठ करोड सोह्र लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको देखिएको छ।
त्यस आधारमा आयोगले सोडारीले वैधानिक आयभन्दा करिब छ करोड अठाउन्न लाख रुपैयाँ बढी सम्पत्ति आर्जन गरेको निष्कर्ष निकालेको हो।
आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको अभियोगपत्रमा सोडारीमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० बमोजिम सजायको माग गर्दै अवैध रूपमा आर्जन गरिएको सम्पत्ति जफत गर्न आदेश दिन आग्रह गरिएको छ।
त्यस्तै, आयोगले सम्पत्ति विवरण पेश गर्दा उनले वास्तविक विवरण लुकाएको, केही सम्पत्ति नदेखाएको र स्रोत नखुलेका हिसाबहरू समावेश नगरेको ठहर गर्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा १६ अनुसार पनि आरोप लागेको जनाएको छ।
सोडारीले व्यक्तिगत नाममा मात्र नभई परिवारका सदस्य तथा नातेदारहरूको नाममा समेत सम्पत्ति आर्जन गरेको पाइएको आयोगले उल्लेख गरेको छ। सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गर्दै प्राप्त स्रोतबाहेक अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको ठहर गर्दै आयोगले सो मुद्दामा विशेष अदालतबाट न्याय माग गरेको हो।
