काठमाडौँ, १४ वैशाख।
उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सबै क्षेत्र, वर्ग र भूगोललाई समेट्ने गरी न्यायोचित तथा प्रभावकारी ढंगले निर्माण गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ।
आज उर्जा मन्त्रालयमा आयोजित चालु आर्थिक वर्षको खर्च समिक्षा बैठकमा मन्त्री खड्काले सम्बोधन गर्दै भन्नुभयो, “हामीले आयोजना प्रमुखको कार्यक्षमता अनुसार खर्च गर्न सकिने बजेट मात्रै माग गर्नुपर्छ। आवश्यकता भन्दा बढी बजेट मागेर खर्च हुन नसकेको अवस्था दोहोरिनु हुँदैन। बजेटको उचित वितरण र समयमै कार्य सम्पन्न गर्नेतर्फ गम्भीर ध्यान दिनुपर्छ।”
उहाँले मन्त्रालयको कार्यसम्पादनलाई थप नतिजामुखी बनाउने हो भने प्रविधिको अधिकतम प्रयोग अपरिहार्य हुने धारणा राख्नुभयो। मन्त्री खड्काले मन्त्रालयभित्र अनावश्यक खर्च रोक्नुपर्ने र “देखिने गरी” काम गर्नुपर्ने स्पष्ट सन्देश दिनुभयो। “हामीले गर्ने काम जनताले महसुस गर्न सक्नुपर्छ, नतिजा देखिनुपर्छ,” उहाँको भनाइ थियो।
बैठकमा उर्जा सचिव सुरेश आचार्यले पनि समग्र उर्जा क्षेत्रमा अझ परिणाममुखी र रणनीतिक सोच आवश्यक रहेको औँल्याउनुभयो। उहाँले राष्ट्रिय गौरवका बहुउद्देश्यीय आयोजना सोचेजस्तो रूपमा अगाडि नबढेको स्वीकार गर्दै आगामी बजेट तथा कार्यक्रमलाई नयाँ दृष्टिकोणबाट अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

सचिव आचार्यले भर्खरै सरकारले ल्याएको ऊर्जा विकास मार्गचित्र (Energy Development Roadmap) लाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने बजेट पर्याप्त नभएको भन्दै बजेटको सिलिङ बढाउन मन्त्रालय प्रयत्नशील रहेको जानकारी दिनुभयो।
त्यस्तै, सिंचाई सचिव सरीता दवाडीले पनि स्रोत व्यवस्थापनलाई लचिलो बनाउँदै एउटा आयोजनामा खर्च हुन नसकेको बजेटलाई अर्को प्रभावकारी आयोजनामा सार्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने विचार राख्नुभयो। उहाँले भूमिगत सिंचाईलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँदै भनिन्, “किसानको खेतमा पानी पुगेपछि मात्र सिंचाईको वास्तविक प्रभाव देखिन्छ।”
उर्जामन्त्री खड्काको भनाइ र सचिवहरूको प्रतिवेदनले देखाउँछ कि सरकार ऊर्जा तथा सिंचाई क्षेत्रको बजेट निर्माणलाई अझ पारदर्शी, व्यावहारिक र समावेशी बनाउने दिशामा अगाडि बढ्दैछ। यसले देशका दुर्गम क्षेत्रसम्म आधारभूत पूर्वाधार पु-याउने र आर्थिक समृद्धिको मार्ग खोल्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।