१५ चैत, काठमाडौं । उहीं प्रकृतिको बिजनेस गर्नका लागि कम्पनीको संख्या बढाउन सुरुमा लाइसेन्स बाँड्ने, पछि मर्जरमा लैजाने काम सरकार र नियामक निकायले गर्दै आएको खेती हो ।
आर्थिक लाभका लागि यस्ता हर्कत हुने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । बीमा कम्पनीमा देखिएको यो अभ्यास सकिन नपाउँदै अहिले ब्रोकर कम्पनीमा सरेको छ ।
खुलेका बेला मात्रै लाइसेन्स पाइने भएकाले निजी क्षेत्रमा पनि आर्थिक लाभ दिएरै लाइसेन्स लिइहाल्ने प्रवृत्ति छ । सञ्चालन भइरहेका उहीं प्रकृतिका बिजनेसमा कम्पनीको संख्या थप्नुभन्दा नयाँ प्रविधि र पूर्वाधारको विकास गर्दै बिजनेसको दायरा विस्तार गर्नेतिर नियामकले ध्यान पुर्याएकै छैनन् ।
बढ्दो प्रविधिले स्टक ब्रोकरसहित धेरै संघसंस्था तथा कार्यालयको बिजनेस साँघुरिँदै गएको छ । ग्राहक आफैले इन्टरनेटको माध्यममार्फत ब्रोकर खाता खोल्ने, सेयर किनबेच गर्ने, सिधै ब्रोकरकै खातामा रकम भुक्तानी गर्ने हुँदा ब्रोकर कार्यालयका कर्मचारीको काम समेत घट्दै गएको छ ।
‘कतिपय ब्रोकर कम्पनीले आफ्नो कार्यायोजनामा चुक्ता पूँजी पुर्याउन मर्जरलाई रोज्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन्’ धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेले भने ।
यस्तो अवस्थामा, नेपाल धितोपत्र बोर्डले करिब डेढ वर्षअघि मात्रै केही कम्पनीलाई ब्रोकर सञ्चालनको अनुमति (लाइसेन्स) दिँदै थियो ।
पूँजी बजारमा ५० वटा ब्रोकर कम्पनीको सिन्डिकेट रहेको भन्दै तीव्र आलोचना भएपछि बोर्डले नयाँ ब्रोकर कम्पनीका लागि लाइसेन्स खोलेको थियो ।
लाइसेन्स खोलिसकेपछि नयाँ ४० कम्पनी थपिएका छन् । थपिएका नयाँ कम्पनीमध्ये अधिकांशको ‘बिजनेस’ चौपट छ । चुक्ता पूँजी २० करोड रुपैयाँ पुर्याएर थपिएका यी कम्पनीमध्ये कतिपय त नोक्सानीमै सञ्चालन भइरहेका छन् ।
नयाँ ब्रोकर कम्पनीलाई लाइसेन्स वितरण गर्न थालेको साढे २ वर्षपछि अहिले मर्जरका लागि दवाव दिन थालिएको छ । हालै ब्रोकर कम्पनी मर्जरमा जान सक्नेगरी नेपाल धितोपत्र बोर्डले निर्देशिका/कार्यविधि तयार गरेको छ । निर्देशिका बोर्डबाट समेत पारित भइसकेको छ ।
ब्रोकर कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पूँजी २० करोड रुपैयाँ तोकिएको छ । आगामी असार मसान्तभित्र यो पूँजी पुर्याउनुपर्ने नियामक धितोपत्र बोर्डले सीमा दिएको छ ।
हाल सञ्चालनमा रहेका ९० वटा स्टक ब्रोकर कम्पनीमध्ये ३८ वटाले तोकिएको चुक्ता पूँजी पुर्याउन सकेका छैनन् ।पछिबाट सञ्चालनमा आएका ४० वटै ब्रोकर कम्पनीले २० करोड पूँजी पुर्याए पनि पहिले नै सञ्चालनमा आएका ५० मध्ये ३८ कम्पनीको पुग्न बाँकी छ ।
तोकिएको चुक्ता पूँजी पुर्याउनका लागि बोर्डले ब्रोकर कम्पनीलाई कार्ययोजना पुस मसान्तभित्र दिन निर्देशन दिएको थियो । कार्ययोजनामा ब्रोकर कम्पनीले केहीले बोनस सेयर, केहीले हकप्रद सेयर तथा केहीले मर्जरलाई आधार बनाएका छन् ।
‘कतिपय ब्रोकर कम्पनीले आफ्नो कार्यायोजनामा चुक्ता पूँजी पुर्याउन मर्जरलाई पनि रोज्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन्’ धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेले भने ‘अब निर्देशिका सार्वजनिक भइसकेपछि त्यसमा भएको व्यवस्थाअनुसार ब्रोकर कम्पनीले मर्जर प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छन् ।’
निर्देशिकामा मुख्यतः मर्जरमा जाँदाखेरि अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रक्रियाका विषय समेटिएको उनले जानकारी दिए । ‘मर्जरमा जाँदा बोर्डमा आवेदन दिनुपर्ने, आवेदनका साथ बुझाउनुपर्ने कागजातका विषय समेटिएका छन्’ उनले भने । ब्रोकरलाई मर्जमा जानका लागि निर्देशिकामार्फत बाटो मात्रै खोलिएको हो ।
मर्जरमा जानका लागि दुवै कम्पनीको साधारणसभाले प्रस्ताव पारित गर्नुपर्नेछ । साधारणसभाको तयारीमा जुटेका ब्रोकर कम्पनीले यो पटक नै मर्जर प्रस्ताव पारित गरेर प्रक्रिया सुरु गर्न सक्नेछन् ।
चुक्ता पूँजी वृद्धिका लागि असार मसान्तसम्मको समयसीमा कम भएको स्टक ब्रोकर एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष सागर ढकाल बताउँछन् । ‘२ करोडको पूँजीलाई एकैपटक १० गुणा वृद्धि गरेर २० करोड पुर्याइयो, हामी पूँजी नपुर्याउने भन्दैनौं तर समयावधि थप्नुपर्ने देखिन्छ’ ढकालले भने ‘यसअघि बैंकहरूले पूँजी ४ गुणा बढाउँदा पनि चार वर्षको समय दिइएको थियो ।’
आफूहरुलाई चुक्ता पूँजी बढाउनुपर्ने समयावधि दुई वर्ष थप गरिदिनुपर्ने माग राखेको उनले स्पष्ट पारे । पूँजी पुर्याउने सीमा २०८३ असार मसान्तसम्म राख्नुपर्ने माग बोर्डलाई गरिएको उनले बताए ।
पनि अहिले बिजनेस बढ्ने अवस्था नरहेको र यसले पनि कतिपय ब्रोकर कम्पनी मर्जरमै जानुपर्ने अवस्था देखिएको उनले बताए । ‘बोर्डले पनि मर्जर सम्बन्धी कार्यविधि भर्खरै बनाएको छ, अब तीन महिनाभित्रै मर्जरमा जान सक्ने अवस्था त छैन’ उनले भने ।
मर्जमा जानका लागि पनि कम्पनीको साधारणसभाले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । कार्यविधि आइसकेपछि बल्ल साधारणसभाले निर्णय गर्न सक्छ । त्यसकारण मर्जरमार्फत जाँदा पनि आगामी असार मसान्तसम्मको समयसीमा अपर्याप्त हुने ढकालको भनाइ छ ।
अहिले २० करोड चुक्ता पूँजी पुर्याएर सञ्चालनमा आएका नयाँ कम्पनीको समेत ‘बिजनेस’ मजबुत नरहेको उनले बताए । ‘नयाँको बिजनेस नभएको तर पूँजी पूरा भएको, पुरानाको बिजनेस भएको तर पूँजी पूरा नभएको अवस्थामा मर्जर राम्रो विकल्प हुन सक्छ’ उनले भने ।
ब्रोकर कम्पनीको मुख्य आम्दानी नै सेयर किनबेचबाट प्राप्त कमिसन हो । हरेक लगानीकर्ता तथा कारोबारी ब्रोकर कम्पनीमा आबद्ध रहेर त्यहीं ब्रोकर कम्पनीको प्लेटफर्म प्रयोग गरी कारोबार गर्छन् ।
यसरी हुने कारोबारको रकम अनुसार ब्रोकर कमिसन तिर्नुपर्छ । ब्रोकर कम्पनीले सेयर तथा धितोपत्र किनबेच गरेको रकममा ०.२४ देखि ०.३६ प्रतिशत कमिसन लिन्छन् । उक्त कमिसनबाट पनि २० प्रतिशत नेप्सेलाई बुझाउनुपर्छ ।
५० हजार रुपैयाँसम्मको कारोबारमा ०.३६ प्रतिशत, ५० हजारदेखि ५ लाखसम्म ०.३३, ५ लाखदेखि २० लाखसम्म ०.३१, २० लाखदेखि १ करोडसम्म ०.२७ प्रतिशत र १ करोडभन्दा माथिको कारोबारमा ०.२४ प्रतिशतसम्म कमिसन लाग्छ । कारोबारीले तिर्ने यहीं कमिसन ब्रोकर कम्पनीको आम्दानी स्रोत हो ।
