१४ चैत, काठमाडौं । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण लागत बढाउने काममा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको चुनावी सरकारसमेत संलग्न भएको भेटिएको छ ।
संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले सांसद राजेन्द्र लिङ्देनको नेतृत्वमा उपसमिति नै गठन गरी पोखरा विमानस्थल निर्माणमा भएको अनियमितता छानबिन गरिरहेको छ ।
उपसमितिले गरेको छानबिनका क्रममा रेग्मी नेतृत्वको चुनावी सरकारले दीर्घकालीन महत्वको विषयमा हात हालेर लागत रकम बढाएको भेटिएको हो ।
१ चैत २०६९ मा गठित खिलराज नेतृत्वको चुनावी सरकार २८ माघ २०७० सम्म कायम रहेको थियो । रेग्मी नेतृत्वको सरकारमा शंकरप्रसाद कोइराला अर्थमन्त्री र रामकुमार श्रेष्ठ पर्यटनमन्त्री थिए ।
अर्थमन्त्री कोइराला र पर्यटनमन्त्री श्रेष्ठ निर्णय प्रक्रियामा प्रत्यक्ष जोडिएको देखिने उपसमितिका एक सांसदले बताए । अर्थमन्त्रालय विमानस्थल निर्माणका लागि बजेट जुटाउन संलग्न थियो भने विमानस्थल निर्माण जोडिएको सरोकारवाला निकाय पर्यटन मन्त्रालय हो ।
पोखरा विमानस्थलसँग जोडिएको निर्णयका कागजातहरु अध्ययन गरेका एक सांसदका अनुसार, खिलराज सरकारको निर्णयमाथि प्रश्न उठाउन सकिने प्रमुख दुई आधार छन् ।
पहिलो, संविधानसभाको अर्को निर्वाचन गर्ने एकसूत्रीय अजेन्डामा गठन भएको सरकारले किन त्यति ठूलो र दीर्घकालीन महत्वको आयोजनामाथि हात हाल्यो भन्ने छ ।
अर्कोतर्फ, मन्त्रालयकै तहमा निर्णय हुनुपर्नेमा सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत सरकारले लागत अनुमान बढाउनु अर्को शंकास्पद काम हो । खिलराज सरकारले निर्माणको लागत १४ अर्ब रुपैयाँबाट २२ अर्ब पुर्याएको थियो ।
ती सांसदका अनुसार, २९ भदौ २०७० मा रेग्मी मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको स्वीकृत सीमाभित्र रहने गरी विमानस्थलको कूल निर्माण लागत रहने अनि प्राधिकरणले आकार/प्रकार, संख्या, गुणस्तर डिजाइन हेरी ठेक्का लगाउने भनी निर्णय गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतबाट अवकाश पाएका पूर्वरजिष्ट्रार डा. रामकृष्ण तिमिल्सिनाको नेतृत्वमा सरकारले विज्ञ टोली बनाएको थियो । रेग्मी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुँदा तिमिल्सिना सर्वोच्चमा रजिष्ट्रार थिए ।
टोलीले परियोजनाको लागत अनुमानमा देखिएका विविधताबारे अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी पाएको थियो । एयरपोर्ट प्लानिङ विशेषज्ञ डा. पुरुषोत्तम डंगोल र एयरपोर्ट इक्विपमेन्ट विशेषज्ञ विनोदानन्द चौधरी सदस्य रहेको टोलीले लागत अनुमान बढाउन राय दिएको थियो ।
उक्त समितिको सिफारिसका आधारमा खिलराज सरकारले १४ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको पोखरा विमानस्थलको लागत मूल्य २२ अर्ब रुपैयाँ पुर्याएको थियो । सार्वजनिक खरिद ऐनमा नेगोसिएसन (छलफलबाट मूल्य तय गर्ने)बाट ठेक्का रकम तय गर्ने व्यवस्था नभएपछि उक्त समितिले दिएको प्रतिवेदनअनुसार निर्माणको लागत २२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो ।
नीतिगत बदनियत
उपसमितिमा रहेका अर्का सांसदका अनुसार, विमानस्थल निर्माणको सुरुदेखि नै नीतिगत रुपमा गडबड र अनियमिततालाई भरथेग हुने क्रियाकलापहरु भएका थिए । चिनियाँ ऋणमा बन्ने आयोजनाका लागि चीनका कम्पनीहरुले मात्रै प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । ‘विभिन्न सरकारहरु नीतिगत निर्णयमा संलग्न भएको भेटिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘विमानस्थल डिजाइनदेखि रकम भुक्तानीसम्मका प्रक्रिया कानुनसम्मत छैनन् ।’
अध्ययनका क्रममा करिब २ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ गैरकानुनी रुपमा कर छुट दिएको भेटिएको छ । ठेक्का सम्झौतामा कर तिर्नुपर्ने दायित्व निर्माण कम्पनीको हुने भनी उल्लेख भएकोमा पछि छुट भएको हो । डिजाइनअनुसार विमानस्थल निर्माण हुनुपर्नेमा करिब २२ फिट तल नै एयरपोर्टको धावनमार्ग निर्माण भएको थियो ।
गतवर्ष महालेखाको अध्ययनले नै निर्माण व्यवसायीले ५ किलोमिटर टाढाबाट रोयल्टी तिरेर ल्याउनुपर्ने सबवेस (ढुंगा-माटो-गिट्टी)को उपलब्धता साइटमा नै भएको औंल्याएको थियो । उसले व्यवसायीको बाह्य खरिद एवं ढुवानीमा परेको प्रभाव विश्लेषण हुनुपर्ने सुझाव दिएको देखिन्छ ।
उपसमितिले पनि यो विवरण फेला पारेको छ । ‘पाँच किलोमिटर टाढाबाट माटो ल्याएर पुर्नुपर्ने भनी लागत बढाइएको देखिन्छ,’ ती सांसदले भने, ‘तर पछि तोकिएको परिमाणमा माटो हाल्ने र मेसिनले खाँद्ने काम भएन ।’
खिलराज नेतृत्वको सरकारले १४ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको पोखरा विमानस्थलको निर्माण लागत मूल्य २२ अर्ब रुपैयाँ पुर्याएको थियो ।
गतवर्ष महालेखा परीक्षकको कार्यालयले तयार पारेको प्रतिवेदनमा पनि यो विषय समावेश छ । ‘उचाइ बढी हुनुपर्नेमा केही गहिरो भागमा रन-वे रह्यो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘विमानस्थलबाट पूर्वतर्फ छिनेडाँडाको ३० मिटर काट्नुपर्नेमा रन वेको उचाइ कम भएकाले ४० मिटर काट्ने अवस्था भयो ।’
विमानस्थलको उचाइ तोकिएभन्दा होचो भएका कारण अगाडिपट्टिको छिनेडाँडाको पहाड काट्ने अवस्था बनेको थियो । डाँडा काट्न मात्रै ३२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको देखिएको छ । ठेक्का सम्झौतामा नभएको उक्त काम बापतको रकम सरकारले भुक्तानी गरेको थियो ।
निर्माणका दौरान काम र जिम्मेवारी थपिएको भनेर चिनिया कम्पनीले पठाएको (बील अफ क्वान्टिटी-बीओक्यू)का आधारमा करिब २ अर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त भुक्तानी भएको छ । परामर्शदाताहरुले समेत त्यसरी भुक्तानी गरेको गलत हुने औंल्याउँदा औंल्याउँदै प्राधिकरणले रकम निकासा गरिदिएको थियो ।
सन् २०१६ को सुरुवातमा अमेरिकी डलरको विनिमयदर करिब १०६ रुपैयाँ थियो । ठेक्का सम्झौता हुने दिनको विनिमय दर कायम गरेर भुक्तानी र कारोबार गर्नुपर्ने थियो । तर पछि कारोबार हुने दिनको मितिको विनिमय दर अनुसार भुक्तानी गरियो ।
‘बिल पेस भएपछि भुक्तानी हुने दिनकै दरअनुसार कारोबार गर्दा ठूलो नोक्सानी भयो,’ यसबारेमा अध्ययन गरिरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सम्बद्ध स्रोतका अनुसार, ‘यसबाट प्राधिकरणलाई कम्तीमा पनि २ अर्ब रुपैयाँभन्दा थप नोक्सानी भएको देखिन्छ ।’
संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले १४ असार, २०८१ मा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको अध्ययन गर्न लेखा समितिका सदस्य राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको संयोजकत्वमा उपसमिति बनेको थियो ।
उपसमिति संयोजक लिङ्देनले आफूहरु अध्ययनकै क्रममा रहेको र भेटिएका विवरणहरुको टिपोटमात्रै गरिरहेको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, ‘हामीले अध्ययन अघि बढाइरहेका छौं, अब प्रारम्भिक मस्यौदाको तयारीमा छौं ।’
उपसमितिमा लेखनाथ दाहाल, अर्जुननरसिंह केसी, गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा, जनार्दन शर्मा, प्रेमबहादुर आले, तारा लामा, तेजुलाल चौधरी, दीपक गिरी, देवप्रसाद तिमिल्सिना, रामकृष्ण यादव र रुक्मणि राना सदस्य छन् ।
