१४ चैत, काठमाडौं । निजामती सेवासम्बन्धी नयाँ कानुन निर्माणमा जुटिरहेका सांसदहरू विशिष्ठ श्रेणीमा नयाँ पद सिर्जना गर्न सहमत भएका छन् । राज्य व्यवस्था समितिले गठन गरेको उपसमितिले संघीय निजामती सेवाको विशिष्ट तहमा ‘अतिरिक्त सचिव’ राख्नुपर्ने व्यवस्था थपिएको छ ।
हालको निजामती सेवा ऐनमा सचिव र मुख्यसचिव गरी दुई तह मात्रै विशिष्ठ श्रेणीको पद थियो । अब अतिरिक्त सचिव पनि थपेर विशिष्ठ श्रेणीको तीन तह बनाउन लागिएको हो ।
निजामती सेवामा रहेका कतिपय सहसचिवहरू अतिरिक्त सचिव राख्नुपर्ने भनी जोडबल र दौडधुप गरिरहेका थिए । यो व्यवस्था लागू भएमा सहसचिवहरूको दरबन्दी घटाउनुपर्ने हुन्छ ।
राज्यव्यवस्था समितिले कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूको नेतृत्वमा विधेयकमाथि अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरेको थियो । दुई निष्कर्षका साथ उपसमिति अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था राख्नुपर्नेमा सहमत भएको हो ।
पहिलो, सातै प्रदेशका मन्त्रालयहरूमा अहिले सहसचिवहरूको दरबन्दी छ । नवनियुक्त सहसचिवहरूलाई शुरुमा प्रदेश तहमा खटाउने अभ्यास भए पनि केही महिना बसेपछि शक्ति र पहुँचका आधारमा उनीहरू अन्यत्र सरुवा हुने विकृति देखिएको थियो, जसले गर्दा अहिले प्रदेश सचिवहरूको अभाव छ ।
दोस्रो, संघीय सरकारका विभिन्न मन्त्रालयमा ५४ वटा विभाग छन् । ती विभाग नेतृत्व गर्ने महानिर्देशकहरू सहसचिव हुन्छन् भने कतिपय विभागमा रहेको उपमहानिर्देशकको दरबन्दीमा पनि सहसचिव नै रहन्छन् । एउटा सहसचिवको मातहतमा अर्को सहसचिव बन्नुपर्दा कैयौं व्यवहारिक कठिनाइ भएको भन्दै विभागहरूमा पनि अतिरिक्त सचिवहरूको वकालत भइरहेको हो ।
नयाँ ऐनमा अतिरिक्त सचिवहरूको व्यवस्था गरेपछि प्रदेश मन्त्रालय र संघीय विभागको नेतृत्वमा उनीहरूलाई खटाउने तयारीका साथ विधेयकमा नयाँ व्यवस्था गरिएको हो ।
नयाँ ऐनमा अतिरिक्त सचिवहरूको व्यवस्था गरेपछि प्रदेश मन्त्रालय र संघीय विभागको नेतृत्वमा उनीहरूलाई खटाउने तयारीका साथ विधेयकमा नयाँ व्यवस्था गरिएको हो । त्यसबाहेक विभिन्न जातजाति र समुदायको हितका लागि खुलेका संवैधानिक आयोगमा पनि अतिरिक्त सचिव खटाउने तयारी छ । हाल संख्या यकिन नभए पनि कम्तिमा पनि एक सयको हाराहारीमा अतिरिक्त सचिवको दरबन्दी सिर्जना हुने देखिन्छ ।
एक बहालवाला सचिवका अनुसार, अहिले सचिवको दरबन्दी भएका कतिपय निकायहरूमा त्यो भन्दा तल्लो तहका कर्मचारी भए पुग्ने अवस्था छ भने कतिपयमा सहसचिवभन्दा माथिल्लो दरबन्दी हुनुपर्छ ।
अहिलेको ऐनमा मुख्यसचिवको पदावधि तीन वर्ष र सचिवको पाँच वर्ष रहेको छ । विधेयकमा दुईको पदावधि १/१ वर्ष घटाएर दुई र चार वर्ष कायम गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ । त्यसो हुँदा अतिरिक्त सचिव भएकाहरूले छिटो अवरण पाउनेछन् । ५८ वर्षको अवकाश उमेरलाई बढाएर ६० वर्ष पुर्याउने तयारी भइरहेको छ ।
एक बहालवाला सचिवका अनुसार, अहिले सचिवको दरबन्दी भएका कतिपय निकायहरूमा त्यो भन्दा तल्लो तहका कर्मचारी भए पुग्ने अवस्था छ भने कतिपयमा सहसचिवभन्दा माथिल्लो दरबन्दी हुनुपर्छ ।
हाल कायम भएको सचिव र सहसचिवको कुल संख्या नबढ्ने गरी बिचमा अतिरिक्त सचिव राख्नु स्वाभाविकै देखिने भए पनि उनीहरूको संख्या यथावत राखेर अतिरिक्त सचिवहरू थप्नु राज्यकोषलाई भार हुने उनी बताउछन् ।
‘सचिव हुने वरियताक्रममा नभएका सहसचिवहरूले दरबन्दी सिजर्ना गरेर आफूलाई पनि अवसर मिलाउन अनेक प्रयत्न गरिरहेका हुन्छन्,’ ती सचिव भन्छन्, ‘संख्या नबढाउने गरी अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था गर्नु ठिकै हो । तर, दरबन्दी नघटाएर थप्ने मात्रै काम भयो भने राज्यकोषमा भार पर्छ ।’
अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनाल संयोजकत्वको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन समितिले मुलुक संघीयता व्यवस्थामा गइसकेपछि केन्द्रीय तहमा रहेका कैयौं निकायहरू खारेज तथा समायोजन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।
नेपाल ट्रष्टको कार्यालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, तथ्यांक कार्यालय लगायतका निकायमा आवश्यक नभए पनि सचिवको दरबन्दी छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका तत्कालीन सचिव लक्ष्मण अर्याल संयोजकत्वको अध्ययन समितिले पनि विभिन्न मन्त्रालयमा रहेका २ वटा सचिवहरूको व्यवस्था हटाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । कर्मचारीहरूको दरबन्दी समेत कटौतीका लागि दिएको सुझाव कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा संसद्ले अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था थपेको हो ।
राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाका अनुसार, हाल मन्त्रालयहरूमा सचिवहरूको दरबन्दी आवश्यकभन्दा बढी छ । नेपाल ट्रष्टको कार्यालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, तथ्यांक कार्यालय लगायतका निकायमा आवश्यक नभए पनि सचिवको दरबन्दी छ ।
‘सचिवहरू र सहसचिवको दरबन्दी घटाएर बिचमा अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष देखिन्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेकै दरबन्दी राखेर बिचको तह थप्न खोजिएको होइन ।’ अहिले नतोकिए पनि ऐनमै उनीहरूको अधिकतम पदावधि किटान गर्ने तयारी भएको उनले बताए ।
पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली एकपटक हटाइसकेको व्यवस्था फेरि कार्यान्वयनमा ल्याउन पर्याप्त अध्ययन हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘हिजो अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था थियो, त्यतिबेला यसको उपादेयता छैन, निजामती प्रशासनका लागि यो उपयुक्त भएन भनेर हटाइएको हो,’ उनी भन्छन्, ‘हटाएको व्यवस्था आज किन र केका लागि फेरि आवश्यक परेको हो ? त्यसबारेमा पर्याप्त अध्ययन हुनुपर्छ । कुनै व्यवस्था हटाउनु र फेरि कुनै उपयुक्त आधार र तर्कविना त्यसलाई स्थापित गर्दा शासकीय स्थिरता रहँदैन । निजामती सेवा पनि भद्रगोल हुने खतरा रहन्छ ।’
