काठमाडौँ । सांसदहरूले हुलाकी राजमार्ग आयोजना समयमा नै सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । प्रतिनिधिसभा, सार्वजनिक लेखा समितिको ३९ औँ बैठकमा आज हुलाकी, बिपी र अरनिकोलगायत राष्ट्रिय राजमार्गहरूको वर्तमान अवस्थाबारे भएको छलफलमा सांसदहरूले आवतजावतमा सहज बनाउँदै तराईको अर्थतन्त्र सुधारका लागि पनि हुलाकी सडक समयमा नै सम्पन्न गर्न सुझाव दिएका हुन् ।
बैठकमा सांसद मोहनबहादुर बस्नेतले सूर्यविनायकदेखि धुलिखेलसम्मको सडकखण्डमा रहेका ७० भन्दा बढी घरटहरा तथा मन्दिरका कारण समयमा काम अगाडि बढाउन चुनौती रहेको भन्दै यस विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने बताउनुभयो । “आगामी आर्थिक वर्षसम्ममा बजेट व्यवस्थापन हुन सकेन भने यो बाटो समयमा नै सम्पन्न नहुने र बर्खामा अझै भद्रगोल बन्नेछ । नागरिक आन्दोलनमा उत्रिसकेका छन् । यस विषयमा पनि सरकारले विचार गरोस्”, उहाँले भन्नुभयो ।
बैठकमा सांसद रामकृष्ण यादवले ठूलो जनसङ्ख्या बसोबास गरिरहेको तराई/मधेशको महत्वपूर्ण हुलाकी राजमार्गलाई प्राथमिकतामा राखेर काम अगाडि बढाउन आग्रह गर्नुभयो । सो सडक राम्रो भएमा त्यहाँका नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार हुने र त्यसले आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने उहाँको भनाइ थियो । “हुलाकी राजमार्ग मापदण्डअनुसार निर्माण भइरहेको छैन । यस विषयमा गम्भीर हुनुपर्छ । आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्छ”, यादवले भन्नुभयो ।
सांसद अमनलाल मोदीले कुलमानलाई पदबाट हटाउने सरकारको निर्णय गलत भएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो । सांसद मनिष झाले हुलाकी राजमार्ग ७९ वर्षअघि परिकल्पना गरिए पनि हालसम्म सम्पन्न हुन नसकेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । “मधेसको अर्थतन्त्र सुधारका लागि हुलाकी राजमार्गको महत्व छ । निर्माण सुरु भएको सोह्र वर्ष बितिसक्दा पनि अझै सम्पन्न भएको छैन”, राजमार्गलाई प्राथमिकतामा राखिएको छैन । कुनै पनि नेताको नाम नराखेकोले प्राथमिकतामा नपरेको हो रु”, उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।
सांसद हरि ढकालले मुलुकका सडकहरू निर्माण तथा सुधारका लागि प्रशस्त बजेट नहुने तर अन्य अनावश्यक संरचना बनाउनका लागि राज्यको स्रोत खर्च भइरहेको भन्दै प्राथमिकताको आधारमा बजेट विनियोजन गर्न सुझाव दिनुभयो । सांसद जनार्दन शर्माले हुलाकी राजमार्ग निर्माणका लागि लामो समय लागेको भन्दै ऐन संशोधन गरेर भए पनि चाँडै सम्पन्न गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । “आयोजना समयमा नै टेन्डर दिएको भए रु ७० अर्बमा बन्थ्यो तर अहिले रु तीन खर्ब बजेट लाग्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “खरिद ऐनले बाधा पुगेको भए संशोधन गरेर भए पनि ढिला नगरौँ ।”
सांसद गोकुल बाँस्कोटाले समयमा नै सडक निर्माणको काम सम्पन्न नहुँदा जनताले सास्ती भोग्नुपरेको बताउनुभयो । उहाँले बिपी राजमार्गसँग जोडिएका अवैध क्रसर उद्योगले विनाश निम्त्याइरहेको भन्दै उद्योग मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर तिनको व्यवस्थापन गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद मञ्जु खाँडले कमलापुलको अवस्था निकै दयनीय रहेको भन्दै तत्काल निर्माणका लागि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । सांसद तारा लामाले पनि हुलाकी सडकको सबै स्थानमा कालोपत्र हुन नसक्दा सडक दुर्घटनाको जोखिम बढिरहेको बताउनुभयो ।
सांसद अर्जुननरसिंह केसीले राष्ट्रिय गौरवका २५ आयोजनामध्ये तीनवटा मात्रै सम्पन्न भएको र २२ वटा आयोजना अझै अलमलमा रहेको भन्दै सरकारले गम्भीर बन्नुपर्ने बताउनुभयो । “नुवाकोटको पासाङल्हामु मार्ग बजेटको अभावमा अलपत्र छ, यसमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “विपद्को हिसाबले जोखिम रहेका क्षेत्रको बारेमा अध्ययन गरेर विपद्मैत्री पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ ।” केसीले चार महिना कार्यकाल भएको घिसिङलाई हटाएर सरकारले गल्ती गरेको बताउनुभयो ।
सांसद श्यामकुमार घिमिरेले हुलाकी राजमार्ग समयमा नै सम्पन्न गर्ने विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभयो । सांसद देवप्रसाद तिमल्सेनाले मन्त्रीको क्षेत्रमुखी भन्दा आवश्यकताका आधारमा आयोजना छनोट गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसद प्रेम आलेले राज्यले काम गराएपछि समयमा नै ठेकेदारको भुक्तानी दिनुपर्ने बताउनुभयो । सांसद योगेश भट्टराईले हुलाकी राजमार्गलाई महत्वका साथ हेर्न अनुरोध गर्नुभयो । सांसदहरू अच्युत मैनाली, ज्वालाकुमारी साह, सञ्जयकुमार गौतम, दीपक गिरीले पनि आयोजना प्राथमिकताको आधारमा छनोट गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिनुभयो ।
सांसदहरूको जिज्ञासाको उत्तर दिँदै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले हुलाकी राजमार्ग भारत सरकारले बनाइदिने भने पनि ०७२ सालपछि धेरै रकम सरकारले विनियोजन गरेपछि मात्रै काम अगाडि बढेको बताउनुभयो । “प्रगति भएकै छैन । केही भएको छैन भनेर हामी निराशावादी बन्नुपर्ने अवस्था छैन । काम भइरहेको छ । गति बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
मन्त्री दाहालले विभिन्न सडकहरूको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको भन्दै समयमा नै काम सम्पन्न गर्न सरकार प्रयासरत रहेको बताउनुभयो । ठेक्का सम्झौता भइसकेका आयोजनाको रु दुई खर्ब ५२ अर्ब भुक्तानीको दायित्व रहेकाले मन्त्रालयलाई प्राप्त स्रोत व्यवस्थापन गरेर भुक्तानी दिने काम भइरहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । “आगामी आर्थिक वर्षका लागि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट सिलिङ घटाइएको छ । यसले आयोजना समयमा नै सम्पन्न गर्नका लागि चुनौती थपिने छ”, मन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “पूर्वाधार क्षेत्रको बजेट सिलिङ वृद्धि गर्न सांसदहरूले पनि पहल गरिदिनुपर्छ ।”
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले हुलाकी राजमार्गको हालसम्मको भौतिक प्रगति ७० प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ६६दशमलव ३७ प्रतिशत रहेको जानकारी दिनुभयो । आयोजनाको लक्ष्य १८५७ किलोमिटर तथा २५० पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने रहेको छ ।
आव २०६६/०६७ मा सुरु भएको आयोजना आव २०८३/०८४ मा सम्पन्न गर्ने गरी म्याद थपिएको छ । आयोजनाको लागत करिब रु एक खर्ब दुई अर्ब रहेको त्यस अवसरमा जानकारी दिइयो । रासस
