११ चैत, काठमाडौं । पाँच दिनयता बिहान ८ बजे नै सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू भक्तपुरको सानोठिमीस्थित शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा पुग्छन् । उनीहरू विद्यालयको काम लिएर त्यहाँ पुगेका भने होइनन् । शिक्षकहरूले राखेका माग पूरा गराउन दबाब दिन रिले अनशनका लागि उनीहरू त्यहाँ पुगेका हुन् । विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै साँझ ६ बजेसम्म उनीहरू अनशनमा बस्छन् । विद्यालय जानुपर्ने शिक्षकहरू यसरी अनशमा बस्न थालेको ५ दिन बितिसकेको छ ।
‘राज्यले हामीलाई अनशनमा बस्न बाध्य बनाएको हो । विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन भएको छैन,’ नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले भने ।
चैत महिना शैक्षिक सत्रको अन्तिम महिना हो । अहिले माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) सहित विद्यालय तहका सबै कक्षाको अन्तिम परीक्षा चलिरहेको छ ।
‘शैक्षिकसत्रको अन्तिम महिनामा छौँ । ७ गतेदेखि एसईई चलिरहेको छ । अरू कक्षाको कतै परीक्षा सकिएको छ । कतै भइरहेको छ,’ शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद काप्रीले भने, ‘वैशाख १ अघि एसईई बाहेक सबै कक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरेर भर्ना अभियान सुरु हुन्छ ।’
भर्ना अभियान सुरु हुनुअघि नै विद्यार्थीको हातहातमा नयाँ पाठ्यपुस्तक पुर्याइसक्नुपर्छ । केन्द्रका महानिर्देशक काप्रीका अनुसार पालिका पालिकामा किताब पुर्याउने काम सुरु भइसकेको छ ।
‘यो महिनामा परीक्षा सकेर नतिजा निकाले पाठ्यपुस्तक पनि पुर्याउनु पर्ने हुन्छ । यसका लागि सबैको सहयोग आवश्यक छ,’ काप्रीले भने ।
यसमा सहजीकरण गर्ने दायित्त्व शिक्षकहरूको पनि हो । तर शिक्षकहरू आफ्ना माग राखेर आन्दोलनमा छन् । महासंघका अध्यक्ष सुवेदी विद्यार्थीको पठनपाठन, परीक्षा र नतिजा सार्वजनिकमा असर नपरेको बताउँछन् ।
‘चार लाख शिक्षक-कर्मचारी छौं । १५ जना शिक्षक अनशनमा बसेका हौंं । परीक्षा चलिरहेको छ । नतिजा सार्वजनिक हुन्छ । यो त सिम्बोलिक आन्दोलन गरेका हौँ,’ महासंघ अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले भने ।
जिम्मेवारी बोध गरेर नै थोरै संख्यामा मात्र शिक्षकहरू अनशनमा बसेको उनले बताए । २० चैतभित्र सबै परीक्षा सकेर सबै शिक्षक कर्मचारीहरू काठमाडौं आउने उनी बताउँछन् ।
‘२० गतेपछि सबै बन्द गरेर शिक्षक कर्मचारी काठमाडौं आउनु हुन्छ,’ उनले भने । चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गरेको महासंघले दोस्रो चरणको आन्दोलन अन्तर्गत मुख्य दलको पार्टी कार्यालयमा धर्ना दिएर केन्द्रमा रिले अनशनमा बसेको हो । विद्यालयमा परीक्षा र नतिजाको काम सकेपछि काठमाडौं केन्द्रीत आन्दोलनमा आउने तयारीमा शिक्षकहरू छन् ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक काप्रीकै संयोजकत्वमा शिक्षकसँग वार्ता गर्न समिति बनाएको छ । समितिले शिक्षक महासंघलाई वार्ताका लागि औपचारिक पत्र पनि पठाएको छ ।
‘मन्त्रालयले समन्वय र सहजीकरण गर्न वार्ता समिति बनाएको छ । समितिले शिक्षक महासंघलाई वार्ताको लागि पत्र पठाएको छ,’ महानिर्देशक काप्रीले भने ।
विद्यालय शिक्षा विधेयकमा शिक्षकका माग के–के समेटियो, कुन–कुन बाँकी छ त्यसमा छलफल गर्न शिक्षा मन्त्रालयले समिति बनाएको हो ।
तर शिक्षक महासंघले वार्तामा नबस्ने अडान लिएको छ । विगतमा पटक पटक भएका सम्झौता कार्यान्वयनको माग महासंघले राखेको छ ।
‘हामीसँग भएको सहमति अनुसार शिक्षा ऐन जारी हुनुपर्यो । फेरि वार्ता र सहमतिको जरुरी छैन । मन्त्रालयले वार्ता कमिटि बनाए पनि हामी बनाउदैनौं,’ अध्यक्ष सुवेदीले भने ।
सहमति अनुसार ऐन जारी भए बीच बाटोबाटै आफूहरू घर फर्किने उनको तर्क छ । ‘संसदबाट ऐन जारी होस् । हामी बीचबाटो बाटै फर्किन्छौं,’ उनले भने, ‘विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी मैत्री शिक्षा ऐन जारी गरियोस् ।’
विद्यालय शिक्षा विधेयक हाल प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छ । समितिमा दफावार छलफलको क्रममा छ । समितिका सभापति अम्बरबहादुर थापाका अनुसार विधेयक असारसम्म टुंगोमा पुर्याउनेगरी काम भइरहेको छ ।
‘सात वटै प्रदेशबाट आएको सुझाव, विज्ञ सरोकारवालको राय र विधेयकमा परेको संशोधन सबैलाई एकीकृत गरेर काम भइरहेको छ । उपसमिति बनाएका छौं । असारसम्म काम सकिन्छ,’ उनले भने ।
शिक्षकहरूले आन्दोलन गर्नु नपर्ने बताउँछन् सभापति थापा । ‘आन्दोलन, धर्ना, अनशनमा बस्नु पर्दैन । मागेको भन्दा धेरै कुरा ऐनमा आउँछ भनेकै छौं । यो परीक्षा, नतिजा र भर्नाको समयमा आन्दोलन नगरी काममा फर्किए हुन्छ,’ सभापति थापाले भने ।
के छन् माग ?
राहत, साविक उच्च मावि, शिक्षण सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार तथा विशेष शिक्षाका शिक्षकको कोटालाई स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गरी उमेरको हद नलगाई स्थायी गर्ने र स्थायी हुन नसक्नेको हकमा गोल्डेन हेन्डसेकको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग शिक्षक महासंघको छ ।
‘२०७५ को आन्तरिक परीक्षा दिन नपाएका वा छुटेका अस्थायी करार शिक्षकले पनि यो अवसर पाउनुपर्छ,’ अध्यक्ष सुवेदीले भने । अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको विरामी विदा सञ्चित हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने र तह अनुसार हरेक विद्यालयमा कर्मचारीको दरबन्दी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग महासंघको छ ।
‘संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको तलब-भत्ता सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक सरह कायम गर्नुपर्छ । प्रधानाध्यापकका लागि छुट्टै दरबन्दीको व्यवस्था गर्ने र पाँच वर्ष सम्बन्धित तहमा स्थायी सेवा गरेका शिक्षकबाट प्रतिस्पर्धा गराई शिक्षक सेवा आयोग मार्फत प्रधानाध्यापकको पदपूर्ति गर्नुपर्छ,’ सुवेदीले भने ।
‘बाल विकास शिक्षालाई विद्यालय भित्र ल्याउनुपर्ने भनेको छ । शिक्षक बढुवामा चार श्रेणीको व्यवस्था गरी हरेक दश वर्षमा बढुवा हुने प्रबन्ध गर्नुपर्छ,’ उनले भने । आवश्यक शैक्षिक योग्यता र लाइसेन्स भएका शिक्षकको बढुवा गर्दा तहगत प्राथमिकबाट निमावि र निमाविबाट माध्यमिक हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुवेदीले बताए ।
‘तल्लो तहमा स्थायी भएका शिक्षकको हकमा हरेक पटक खुला पदमा शिक्षक सेवा आयोग खुल्दा २५ प्रतिशत पद आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका लागि छुट्टाउनु पर्छ,’ उनले भने ।द्वन्द्व पीडित तथा शिक्षकको पेसागत संस्थामा बसेर लामो सेवा गरेका शिक्षकको टुटेको सेवा अवधि गणना गरी नियमानुसार उपदान वा निवृत्तिभरण दिनुपर्ने माग महासंघको छ ।
‘संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको तलब भत्ता सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक सरह कायम गर्नुपर्छ । प्रधानाध्यापकका लागि छुट्टै दरबन्दीको व्यवस्था गर्ने र पाँच वर्ष सम्बन्धित तहमा स्थायी सेवा गरेका शिक्षकबाट प्रतिस्पर्धा गराई शिक्षक सेवा आयोग मार्फत प्रधानाध्यापकको पदपूर्ति गर्नुपर्छ,’ सुवेदीले भने ।
शिक्षकको विभागीय कारबाही अधिकार जिल्ला, प्रदेश र संघका कायालयमा विभाजन गर्नुपर्ने माग महासंघको छ ।
‘पेसा प्रवेश उमेर ४० वर्ष बनाउन माहासंघले माग गरेको छ । अभिभावकको नेतृत्वमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति बनाउनु पर्छ,’ उनले भने ।
विद्यालयको सम्पत्ति गैर शैक्षिक प्रयोजनमा प्रयोग र हस्तान्तरण गर्न नपाइने प्रावधान हुनपर्ने बताउँछन् अध्यक्ष सुवेदी ।
‘शिक्षकका लागि राष्ट्रिय मर्यादाक्रमको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग महासंघको छ । शिक्षकको ट्रेड युनियन अधिकारको संरक्षण गर्नेगरी ऐन बनाउन पर्छ,’ उनले भने ।
