१६ मार्च २०२५ को दिन न्युयोर्क टाइम्समा ‘ह्वाई मेड्स किप डाइङ इन साउदी अरेबिया’ (किन साउदी अरेबियामा घरेलु कामदारहरू मारिइरहन्छन्) शीर्षकको लेख छापिएको थियो। अफ्रिकी मुलुक केन्या र युगान्डाका दुर्गम गाउँहरूमा गएर पत्रकार अब्दी लतिफ दाहिर र जस्टिन शेकले खोजेको अनि फोटोग्राफर कियाना ह्याएरी मिलेर तयार पारिएको उक्त स्टोरी पढेपछि नेपालबाट मानव बेचबिखनमा परेका महिलाहरूको कथा पनि त्यस्तै त होइन ? भन्ने प्रश्न मनमा उठिरह्यो।

उक्त स्टोरीका अनुसार, केन्याको सरकारले नै युवतीहरूलाई साउदी अरेबियामा दुई वर्ष हाउसकिपर (घरको काम गर्ने) वा न्यानी (बच्चा हेर्ने)काम गर्‍यो भने एउटा घर बनाउन, छोराछोरीलाई शिक्षा दिन र भविष्यको लागि बचत समेत गर्न सकिने पैसा कमाउन सकिन्छ भनेर उत्साहित गराउँछ र रिक्रुटरहरूले त्यसैको फाइदा उठाउँदै युवतीलाई साउदी अरेबिया जान उक्साउँछन् ।

यसरी युवतीहरू पठाउने कार्यमा इष्ट अफ्रिकन नेताहरू र साउदी राजपरिवारले नाफा कमाइरहेका छन् पनि भनिएको छ। त्यसरी गएका युवती जाने बेलामा नैरोबी एअरपोर्टमा हाँसीखुसी र सपना बोकेर गएका हुन्छन् भने फर्किने बेलामा कतिले आफ्नो श्रमको पैसा नपाएका, कति जना भोकबाट पीडित, कतिपय मानसिक र शारीरिक रूपमा थकित र कति जना जिउँदो समेत आउन नसकेर कफिनबक्समा फर्किने रहेछन्।

उक्त खोजमूलक आलेख अनुसार, गएको पाँच वर्षमा साउदी अरेबियामा २७४ जना केन्याबाट गएका कामदारको मृत्यु भएको रहेछ; तीमध्ये धेरै महिला रहेछन्। गत वर्ष ५५ जनाको मृत्यु भएको रहेछ, जुन अघिल्लो वर्षभन्दा दोब्बर संख्या रहेछ।

ज्यान गुमाएका महिला कामदारको अटोप्सी रिपोर्टमा ट्रमा, जलाएको, इलेक्ट्रिक शक दिएको आदि कारण देखिए तापनि उनीहरूलाई प्राकृतिक मृत्यु भएको रिपोर्ट दिइने रहेछ। त्यहाँ मारिने महिलामध्ये कोही बलात्कृत भएका, कसैलाई घरकै पानी ट्यांकीमा फालिदिएर मरेका, कोही बलात्कारबाट गर्भवती भएर घर फर्कने रहेछन्।

तर, ती सबैको बाबजुद, केन्याका राष्ट्रपति विलियम रुटोको भनाइ भनेर लेखिएको छ, आगामी वर्षमा उनी पाँच लाख कामदार साउदी अरेबिया पठाउन चाहन्छन्।

***

माथि उल्लिखित आलेख पढिरहँदा आँखामा झल्झली नेपाली युवतीहरू, नेपालका नेता र मानव बेचबिखनको विकराल समस्या आइरह्यो। हालका दिनमा त्यति नसुनिए पनि यसभन्दा अगाडि बनेका धेरै सरकारका प्रतिनिधिहरूको रोजाइ नै अमूक देशसँग कामदार पठाउने सम्झौता प्राथमिकतामा पर्ने जस्तो देखिन्थ्यो।

हाल पनि भनिन्छ, दिनको सरदर दुई हजारको संख्यामा मानिसहरू रोजगारी खोज्दै विभिन्न देश जान्छन्। अरू देशमा रोजगारी खोज्दै जानु गलत हो भन्न खोजेको होइन। मानिसको पहिलो आवश्यकता नै गाँस, बास र कपास हो; जब ती कुराहरू आफू जन्मिएको स्थानमा पाइँदैन भने अन्यत्र गएर खोज्नु प्राकृतिक सिद्धान्त नै हो।

यो क्रम उहिले-उहिले ब्रिटिस गोर्खामा लाहुरे बन्न जाँदादेखि हाल खाडी र कतार पुग्दासम्म चलेकै छ र भोलिका दिनमा पनि रोकिने छैन। किनकि, अहिलेसम्म देशले आवश्यकता अनुसार रोजगार दिनसक्ने व्यवस्था गर्न सकेको छैन।

हुनत, डा. युवराज खतिवडा, जो प्रधानमन्त्रीका आर्थिक एवं विकास सल्लाहकार हुनुहुन्छ; उहाँले २०८१ फागुन २६ गते काठमाडौंमा आयोजित राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलनमा बोल्दै एक दशकपछि कोही पनि वैदेशिक रोजगारीमा जानु नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ भन्नुभएको कुरा समाचारबाट सार्वजनिक भएका थिए। तर सोही दिन नै नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सात महिनामा ९ खर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो।

अन्नपूर्ण पोस्ट्को फागुन २६ गतेको ‘सात महिनामा भित्रियो ९ खर्ब रेमिट्यान्स’ शीर्षकको समाचार अनुसार, ‘नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति अनुसार रेमिट्यान्स ७.३ प्रतिशतले वृद्धि भई ९ खर्ब ५८ करोड पुगेको हो। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा रेमिट्यान्स १८.८ प्रतिशतले बढेको थियो। अमेरिकी डलरमा रेमिट्यान्स ५.३ प्रतिशतले वृद्धि भई ६ अर्ब ६५ करोड पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो रेमिट्यान्स १६.४ प्रतिशतले बढेको थियो।’

समाचारमा लेखिएको छ— ‘समीक्षा अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत-नयाँ) लिने नेपालीको संख्या २ लाख ७४ हजार ६२२ र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या १ लाख ९० हजार ८८६ रहेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या क्रमशः २ लाख ४५ हजार ४३२ र १ लाख ५७ हजार ४५ रहेको थियो।’

तेस्रो देशको बाटोहुँदै छलेर, ढाँटेर वैदेशिक रोजगारीको व्यापार गर्ने मानव तस्करलाई कुनै पनि निकायबाट राजनीतिक संरक्षण दिने कार्यको अन्त्य हुनुपर्छ

ती त भए तथ्यांकका कुरा। यहाँ उठाउन खोजेको कुरा भने वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई कसरी सुरक्षित बनाउन सकिन्छ भन्ने हो। लेखको सुरुमा उल्लेख गरेको देशकै कुराले यो लेख्न प्रेरित गरेको हुँदा, सोही देशमा जाने महिलाहरूबारे जानकारी लिन, आप्रवासनका विभिन्न आयामबारे नेपाल र बेलायतका विश्वविद्यालयमा प्राज्ञिक अनुसन्धानका साथै एशिया, युरोप र अफ्रिकाका दर्जनौं मुलुकमा पुगेर मानव बेचबिखन र श्रम आप्रवासनका विविध आयाममा काम गर्नुभएकी डा. मीना पौडेलसँग जिज्ञासा राख्दै प्रश्न गरें, नेपाली महिलाहरू न्यानी वा बच्चा हेर्ने व्यक्तिको रूपमा साउदी अरेबिया जान्छन् ?

उहाँको जवाफ थियो, ‘जान्छन्, घरेलु श्रमिकको रूपमा जाने र लगिनेहरूले घरभित्रको सबै काम गर्न बाध्य पारिन्छन् !’

पंक्तिकारको अर्को प्रश्न थियो– ‘यदि गएका छन् भने, मारिएका/यौन दुर्व्यवहार भएका केस फेला परेका छन् ?’

डा. पौडेलको जवाफ छ, ‘यौन दुर्व्यवहार प्रशस्तै छन्, केही मारिएका पनि छन् । बलात्कृत भएका छन्, बच्चा लिएर फर्किन्छन्, तर घर जाने ठाउँ छैन, अनि कति त काठमाडौंमै यौन श्रम र सडक श्रमिक हुन बाध्य छन् !’

उहाँ भन्नुहुन्छ,  ‘कानूनी रूपमै महिलालाई त्यसरी लैजाने व्यवस्था छैन; घरेलु श्रमिक बन्देज छ तर अनेक बहानामा, भिजिट भिसा लगायत अन्य तरिकाबाट लागिन्छन्।’

हुनत, संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको निर्देशनमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले २०७३ चैत २० देखि नै घरेलु कामदारलाई खाडी मुलुक जान पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाएको छ; यद्यपि, नेपाली महिलाले घरेलु श्रमिकका रूपमा ओमान, कुवेत, इराक आदि देशहरूमा काम गर्न जाने क्रम रोकिएको छैन ।

यसबारेमा सरकारले चासो लिएकै छैन भनिहाल्न पनि मिल्दैन। करिब दुई वर्ष अगाडि, २०८० सालको भदौ २६ र २७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा विभिन्न देशका राजदूतहरू समेतको उच्चस्तरीय बैठकले घरेलु कामदार व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर घरीघरी हुने सरकार परिवर्तन र राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा यस्ता कुराहरू प्राथमिकतामा नै पर्न गाह्रो छ।

यसबारेमा चासो लिएर राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पनि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदारको सुरक्षाका लागि ५८ बुँदे सुझाव कार्यान्वयन गर्न भन्दै २०७९ चैत २९ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई पठाएको पत्रमा आप्रवासी कामदारको जोखिम न्यूनीकरणका विषयमा पनि सुझाव दिइएको थियो ।

त्यसभन्दा अगाडि २०७६ असारमा पनि आयोगले वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलामाथि लगाइएको उमेर हद र प्रतिबन्ध हटाउन सरकारलाई सुझाव दिएको थियो। उमेर हद र प्रतिबन्धले विदेश जान रोक्नुको साटो अवैधानिक बाटो प्रयोग गर्ने र उनीहरू हिंसामा पर्ने गरेको आयोगको निष्कर्ष थियो ।

त्यसो भन्नुको कारण, २०७२ वैशाखमा ‘वैदेशिक रोजगारमा घरेलु कामदार पठाउने सम्बन्धी निर्देशिका-२०७२’ जारी गरी साउदी, कतार, कुवेत, यूएई, ओमन, बहराइन, लेबनान र मलेसिया जाने महिला कामदारको उमेर हद २४ वर्ष बनाएको थियो ।

‘सोसल साइन्स बहा:’ अन्तर्गतको ‘सेन्टर फर द स्टडी अफ लेबर एन्ड मोबिलिटी’ले प्रकाशन गरेको सोसल साइन्स बहा:का सह-निर्देशक जीवन बानियाँको लेख, २०८१ कात्तिक १६ गते कान्तिपुर दैनिकमा ‘खाडीका देशमा नेपाली घरेलु श्रमिक र सुरक्षाका सवाल’ शीर्षकमा प्रकाशित छ।

लेखमा उल्लेख छ— ‘नेपालबाट पनि वर्षेनि भारत बाहेक अन्य देशहरूमा ५०-८० हजार महिला दिदीबहिनी नियमित बाटोबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् भने यकिन सङ्ख्या नभए पनि श्रम स्वीकृति नलिई वा अन्य भिसाबाट रोजगारीकै लागि जानेको संख्या गन्दा पनि सरदर तेस्तै छ भन्ने गरिन्छ।’

उहाँ लेख्नुहुन्छ, ‘हुनत घरेलु श्रमको सम्मान र श्रमिकको आधारभूत अधिकारको सम्मान, प्रवर्धन र संरक्षण सुनिश्चित गर्न बनेको घरेलु कामदार अभिसन्धि २०११ (न.१८९) मा न त नेपाल न खाडीका राष्ट्र नै पक्ष राष्ट्र छन्। त्यसैले कानूनत: यी देशहरूलाई घरेलु कामदारको मानवअधिकार तथा श्रम अधिकारको लागि जवाफदेही बनाउन कठिन छ। नेपालले श्रम सम्झौता वा समझदारीका लागि आफ्नोतर्फबाट मापदण्ड वा शर्तहरु तयार गर्दैगर्दा अवश्य यसभन्दा अगाडि विभिन्न देशहरूसँग संवाद र नेगोसिएसन गर्दाका अनुभव अनुसार न्यायोचित भर्ना प्रक्रिया, इम्प्लोयर पे मोडल, तलब, स्वास्थ्य तथा कार्यस्थल सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, सेवा–सुविधा, सुरक्षित आवास, तालिम र अरबी भाषा सहितको अभिमुखीकरण जस्ता विषयहरू पक्कै राख्ने नै छ ।’

यहाँ धेरै महिलाको मात्रै कुरा उठाइए पनि, वैदेशिक रोजगारीमा जाने पुरुषहरू पनि त्यत्तिकै जोखिममा रहेको तथ्य नेपालदेखि रूससम्म पुगेर लडाईंमा होमिएका, हराएका र मारिएका युवाहरूको खबरले पनि प्रमाणित गर्छ।

तापनि, आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तुलनामा २०८०/८१ मा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या घटेको तथ्यांक २०८१ साउनमा सार्वजनिक भएको थियो। यसका बाबजुद यो कुरालाई आजको भोलि निमिट्यान्न पार्न सकिने पनि होइन। यसको लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण पहल भनेको व्यापक रूपमा र तीव्र गतिमा आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयद्वारा आयोजित भर्खरै सम्पन्न दुईदिने राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलनले जारी गरेको १६ बुँदे घोषणापत्रमा भनिए जस्तै, प्रभावकारी श्रम कूटनीतिका माध्यमबाट वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र मर्यादित बनाउन एकदम जरूरी भइसकेको छ।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा, तेस्रो देशको बाटोहुँदै छलेर, ढाँटेर वैदेशिक रोजगारीको व्यापार गर्ने मानव तस्करलाई कुनै पनि निकायबाट राजनीतिक संरक्षण दिने कार्यको अन्त्य हुनुपर्छ।