काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा सांसद मदनकुमारी शाह (गरिमा)ले ‘मर्यादित महिनावारीका लागि महिनावारी विभेद अन्त्यसम्बन्धी’ सङ्कल्प प्रस्तावमाथि छलफल भएको छ ।
सभामा प्रस्तुत प्रस्तुत गर्दै महिनावारी विभेद अन्त्य गर्न आवश्यकताअनुसार कानुन परिमार्जनका लागि सङ्कल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको बताउनुभयो ।
कर्णाली र सुदूरपश्चिम लगायत क्षेत्रमा अझै पनि छाउपडी प्रथा रहेकाले यसलाई अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको शाहको भनाइ छ ।
महिनावारी विभेद अन्त्य गरेर यसलाई मर्यादित बनाउनु र महिनावारीलाई मानवअधिकारको दृष्टिले सम्मान गर्नु नै मर्यादित महिनावारी भएको बताउनुभयो । महिनावारीलाई सहज र सुरक्षित बनाउने, नीतिमा प्राथमिकता दिने, राष्ट्रिय महिनावारी नीति २०७४ लाई टुङ्गोमा पुर्याउने, वार्षिक बजेटमा पनि मर्यादित महिनावारी शीर्षक राखिनुपर्नेमा सांसद शाहको जोड छ ।
प्रस्तुत सङ्कल्प प्रस्तावलाई सांसदहरू सुमित्रा बिसी, गङ्गाकुमारी वेल्बासे, विष्णुकुमारी सापकोटा, पूजा चौधरी र डा अञ्जान शाक्यले समर्थन गर्नुभएको थियो ।
सङ्कल्प प्रस्तावका समर्थक सांसदहरुले संविधानले लैङ्गिक विभेद अन्त्य गर्ने सङ्कल्पसहित मौलिक हकको व्यवस्था गरे पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो ।
सांसदहरुले सामाजिक बहिस्कारका रुपमा रहेको महिनावारीले हिंसा बढाएको भन्दै यसलाई मर्यादित बनाउन छुट्टै नीति आवश्यक रहेको औँल्याउनुभयो ।
प्रस्तावमाथि छलफलका क्रममा उठेका विषयको जवाफ दिँदै महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले मर्यादित महिनावारीका लागि विभेद अन्त्य गर्न आवश्यक नीति निर्माण गरी भएका नीतिमा समयसापेक्ष र आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गरिएको बताउनुभयो ।
उहाँले महिनावारी वा सुत्केरी हुँदा धार्मिक, सांस्कृतिक र सामाजिक अवस्थामा महिलामाथि गरिने हिंसा, विभेद, शोषण र भेदभाव अन्त्य गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
मन्त्री सुडीले सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा सामाजिक विकृतिका रुपमा रहेको छाउपडी प्रथाले महिलाको शारीरिक, सामाजिक र आर्थिक अवस्थामा नकारात्मक असर पारेको बताउनुभयो ।
यसैबीच, राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकले ‘मर्यादित महिनावारीका लागि महिनावारी विभेदको अन्त्यसम्बन्धी’ सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गर्दै त्यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
बैठकमा सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले ‘मर्यादित महिनावारीका लागि महिनावारी विभेदको अन्त्यसम्बन्धी’ सङ्कल्प प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिएको बताउनुभयो ।
यसैगरी सङ्कल्प प्रस्तावमा उल्लेखित विषय कार्यान्वयन भए/नभएको अनुगमन गर्न उहाँले सम्बन्धित विषयगत समितिलाई निर्देशन दिनुभयो ।
