८ चैत, काठमाडौँ । विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सहमति जुटाउन संसदीय उपसमिति गठन गरिने भएको छ । हाल यो विधेयक प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छ ।
सरकारले प्राथमिकतामा राखेको भनेको यो विधेयक १८ महिनादेखि संसदमा विचाराधीन छ । विधेयकका कतिपय प्रावधानमा सहमति जुट्न नसकेपछि विधेयक दफावार छलफलमा अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
यो विधेयक २७ भदौ २०८० मा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको थियो । सैद्धान्तिक छलफल गरेर प्रतिनिधि सभाले २०८० असोज २५ गते दफावार छलफल गर्न प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा पठाएको थियो ।
संसदीय समितिमा विधेयक पुगेको पनि १७ महिना भइसक्यो । तर, विधेयक अगाडि बढ्न नसकेपछि उपसमिति बनाएर सहमति खोज्न लागिएको हो । शिक्षा समितिको आजको बैठकले उपसमिति गठन गर्ने तयारी छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधिका सदस्य सरिता भुसाल भने आफूहरु विद्यालय शिक्षा विधेयक अगाडि बढाउने तयारीमै रहेको बताउँछिन् ।
‘विद्यालय शिक्षा विधेयक यथाशक्य छिटो ल्याउन समिति लागिरहेका छ’ एमाले सांसद भुसालले गत सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा भनेकी थिइन् ।
विद्यालय शिक्षा विधेयक १५२ जना सांसदले १ हजार ७५८ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । सांसदहरूले विधेयकको प्रस्तावनादेखि नै संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
निःशुल्क शिक्षाबारे प्रष्ट खाका विधेयकले तय गर्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव पनि सांसदहरूको छ ।
पूर्वशिक्षामन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका नेता देवेन्द्र पौडेल, कांग्रेस महामन्त्री गगन कुमार थापा, सांसदहरू जीवन परियार, पदम गिरी, गोकुल प्रसाद बास्कोटा, महेन्द्र बहादुर शाही, सुशीला श्रेष्ठ, प्रदिप यादव लगायत २२ सांसदले विधेयकको प्रस्तावनामा संशोधन प्रस्ताव गरेका हुन् ।
नेपाली विद्यार्थीलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिस्पर्धी र सक्षम बनाउन, समाजवाद निर्माणको ठोस आधार तयार गर्न, प्राविधिक, व्यावसायिक सिप र ज्ञान प्राप्त नागरिक उत्पादन गर्न र शिक्षामा सबै नागरिकलाई समान पहुँच स्थापित गर्न बाञ्छनीय भएकाले, संघीय संसदले ऐन बनाएको भनेर लेखिनुपर्ने उनीहरूको आग्रह छ ।
कतिपयले ‘विद्यालयलाई क्रमशः सेवामूलक (गैरनाफामूलक) बनाउँदै लगिनेछ’ भन्ने वाक्य थप्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् ।
निःशुल्क शिक्षाबारे प्रष्ट खाका विधेयकले तय गर्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव पनि सांसदहरूको छ ।
सांसदहरू गगन थापा र जीवन परियारले ‘निःशुल्क शिक्षा भन्नाले विद्यालयले विद्यार्थी वा निजको अभिभावकबाट शिक्षण शुल्कको नाममा कुनै पनि शुल्क नलिइ प्रदान गरिने शिक्षा सम्झनु पर्छ’ भनेर लेख्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् ।
निःशुल्क शिक्षा भन्नाले प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रदेखि कक्षा १२ सम्म अभिभावकबाट कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क नलिइ सबै विद्यालयमा देशैभरि निःशुल्क रूपमा दिइने शिक्षा सम्झनुपर्ने भनेर लेख्नुपर्ने प्रस्ताव अन्य सांसदहरूको पनि छ ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)का सांसद प्रेम सुवालले ‘निजी लगानीका विद्यालय भन्नाले ५ वर्षभित्र सार्वजनिक शैक्षिक गुठी वा सामुदायिक विद्यालयमा परिणत हुने विद्यालय सम्झनुपर्छ’ भनेर लेख्ने प्रस्ताव राखेका छन् ।
शिक्षाको राष्ट्रिय मापदण्ड गरिनुपर्नेमा समेत सांसदहरूको संशोधन छ ।
प्रधानाध्यापक नियुक्तिको विषय, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको विषयमा समेत सांसदहरूको संशोधन प्रस्ताव छ ।
शिक्षकको विषयमा पनि सांसदहरूको संशोधन छ । खासगरी शिक्षक कुन सरकार अन्तर्गत रहने भन्ने विषयमा बहस चलिरहेको छ ।
यी संशोधनकर्ता सांसदहरूसँग संसदीय समितिले एकसरो छलफल सकाएको छ । थप अगाडि बढाउन उपसमिति बनाउन लागिएको हो ।
