८ चैत, विराटनगर । गत २७ फागुनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सम्बोधनपछि धन्यवाद ज्ञापन गरेर अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको कोशी प्रदेशसभाको चालु तथा छैटौं अधिवेशन अन्त्य भएको छ । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेपछि प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले गएराति १२ बजेदेखि अधिवेशन अन्त्य गरेका हुन् ।
एक्कासि अधिवेशन अन्त्य गरेको भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलले भने आपत्ति जनाएको छ । सरकारको अक्षमताको विषयमा सार्वजनिक आलोचना हुने भएपछि अधिवेशन अन्त्य गरेको आरोप माओवादी केन्द्रको छ ।
‘दोस्रो प्रदेशसभा गठन भएको दुई वर्ष पूरा भइसक्दासमेत प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावली पारित गर्ने प्रयास नहुनु आश्चर्यजनक छ । साथै, सांसदहरूले गैरसरकारी विधेयकको रूपमा प्रदेशको कामकाजी भाषा सम्बन्धी विधेयक दर्ता गरे पनि त्यसलाई छलफलमा लैजानु त परे जाओस्, बैठकमै पेश नगरी अधिवेशन अन्त्य गर्नु सरकारको कानुन निर्माणप्रति असंवेदनशीलता दर्शाउँछ,’ माओवादी केन्द्र प्रमुख सचेतक गीता तिम्सिनाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
‘सरकारको कामकारबाहीप्रति जनस्तरमा असन्तुष्टि बढिरहेका बेला प्रदेशसभा सदस्यहरूले उठाएका गम्भीर प्रश्नहरूलाई वेवास्ता गर्दै अधिवेशन अन्त्य गर्नु अत्यन्त आपत्तिजनक छ,’ उनको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सरकारप्रति जनताको विश्वास खस्कँदै गएको अवस्थामा जनताको सरोकार र मुद्दा उठ्ने प्रदेशसभा जस्तो लोकतान्त्रिक मञ्चलाई निष्क्रिय बनाउनु गम्भीर भएको माओवादीको दाबी छ । ‘यसले सरकारको असफल कार्यक्षमता उजार मात्र गरेको छैन, जिम्मेवारी पुरा गर्न पूर्ण रुपमा असफल भएको देखिएको छ,’ माओवादी केन्द्रले भनेको छ ।
सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवतीरमण भण्डारी भने बजेट निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने समय आएकाले अधिवेशन अन्त्य गरेको बताउँछन् ।
गत २७ फागुनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सम्बोधनपछि बसेको बैठकले धन्यवाद प्रस्ताव पारित गर्दै सभामुखले अर्काे सूचना जारी नभएसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेका थिए । ९ दिनसम्म चुपचाप रहेको सरकारले बिहीबार एक्कासी अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
‘केही दिन मुख्यमन्त्री कामले काठमाडौं जानु भएको थियो, प्रमुखसचिव शुक्रबारदेखि जरुरी कामले काठमाडौं गएर ५–७ दिन आउनुहुन्न, हतारमा होइन सेड्युलमै अन्त्य भएको हो,’ उनले भने, ‘अधिवेशन अन्त्यका लागि प्रदेश प्रमुखसँग, सभामुखसँग सल्लाह हुन्छ, सबैसँग सल्लाह गर्ने चलन नै छैन ।’
प्रदेश सरकारले बजेट निर्माणका लागि छलफल चलाइरहेको र तत्काल बैठक बस्ने अवस्था नरहेकाले अन्त्य गरिएको बताउँदै उनले बर्खे अधिवेशन चाडै बोलाउने बताए । ‘प्रदेशसभाका अधिकांश सदस्यहरु आ–आफ्नो जिम्मा फर्किएर जानु भएको छ, आगामी बर्खे अधिवेशनको तयारीमा उहाँहरु लाग्नु भएको छ,’ उनले भने, ‘अब बर्खे अधिवेशन चाँडै बोलाउने हो ।’
उनका अनुसार छैटौं अधिवेशनबाट प्रदेशले ६ वटा विधेयक पास गरेको छ । यो संख्या उपलब्धिमूलक रहेको उनको दाबी छ ।
