७ चैत, काठमाडौं । राजावादी गतिविधि बढेपछि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमाले पनि प्रतिवाद–शक्ति प्रदर्शनमा उत्रने भएको छ ।
गत ४ चैतको सचिवालय बैठकले गणतन्त्रको पक्षमा शक्ति–प्रदर्शनको निर्णय गरेको थियो । सोही बमोजिम केन्द्रीय कार्यालयले प्रतिवादका मूलतः चार कार्यक्रम तय गरेको छ ।
जसअनुसार जनप्रदर्शनबारे निर्णय आज सार्वजनिक गरिएको छ । महासचिव शंकर पोखरेलले जिल्ला अध्यक्ष र इन्चार्ज एवं प्रदेश अध्यक्ष र इन्चार्जहरूको भर्चुअल बैठक राखेर जनपरिचालनबारे निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन् ।
जनपरिचालन
सार्वजनिक कार्यक्रम अनुसार ११ चैतमा देशभरका सबै वडामा जनप्रदर्शन हुनेछ । महासचिव पोखरेलले पार्टीको जरा अभियानलाई जनपरिचालनमा रुपान्तरण गर्न निर्देशन दिएका छन् । ‘जरा अभियानका कार्यक्रमहरू अब परिचालनतिर केन्द्रित हुनेछ’, महासचिव पोखरेलले भनेका छन् ।
१८ चैतमा जिल्ला–जिल्लामा जनप्रदर्शन हुनेछ । काठमाडौं उपत्यका, कैलाली, सुर्खेत, रूपन्देही, पर्सा र झापामा भने त्यसदिन मोटरसाइकल र्याली निकालेछ ।
जनपरिचालनको तेस्रो कार्यक्रम प्रदेश स्तरीय हुनेछ । २४ देखि ३० चैतसम्म धनगढी, सुर्खेत, बुटवल, पोखरा, वीरगञ्ज र दमकमा विशेष सभा हुनेछ । राजधानी उपत्यकामा पनि सभा हुने, तर मितिपछि तोकिने निर्णय सार्वजनिक गरिएको छ ।
खोटाङ एमालेका अध्यक्ष देवविक्रम राईका अनुसार महासचिव पोखरेलले प्रतिवाद अभियानका क्रममा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले ल्याएको परिवर्तनका तथ्यहरू प्रस्तुत गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
‘पञ्चायतका बेला र अहिलेको नेपालका तथ्यहरू जनतासम्म लैजानुहोला । मानव विकास र भौतिक पूर्वाधारमा भएको परिवर्तनबारे बताउनुहोला’, महासचिव पोखरेलको निर्देशन थियो ।
अग्नि खरेललाई प्रधानमन्त्रीको विज्ञ सल्लाहकार नियुक्त गर्नुको उद्देश्य नै गणतन्त्र पक्षधर शक्तिहरूबीचको सम्बन्ध नजिक राख्न समेत रहेको नेताहरू बताउँछन् ।
जनतासम्म लैजान भनेर केही तथ्यहरू समेत महासचिव पोखरेलले नेताहरूसँग शेयर गरेका थिए । जस्तो– पञ्चायत रहँदासम्म जीडीपी ३ खर्ब ३३ अर्ब थियो भने अहिले ५३ खर्ब पुगेको छ ।
०४६ सालसम्म प्रतिव्यक्ति आय १८५ डलर थियो भने अहिले १४१० पुगेको छ । निरपेक्ष गरिबीको रेखा मुनि रहेका जनता ४९ प्रतिशत रहेकोमा अहिले १५.६ प्रतिशतमा झरेको छ । ०४६ सालमा ७ हजार ३२० किमी सडक रहेकोमा अहिले १ लाख किमी नाघिसक्यो ।
गणतन्त्र पक्षधरबीच सहकार्य
राजावादी गतिविधिको प्रतिवादमा एमालेले गणतन्त्र पक्षधरको ध्रुवीकरण–एकतालाई दोस्रो कार्यक्रमका रूपमा अगाडि बढाउने भएको छ । नेताहरूका अनुसार विपक्षीमा रहेका नेताहरूसँग सम्वाद गरेर गणतन्त्र पक्षधरको कित्ता निर्माणको प्रयास हुनेछ ।
एक नेताका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गणतन्त्र पक्षधर नेताहरूको बैठक राख्न खोजिरहेका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डसँग संवाद गर्ने प्रयास गरिररहनुभएको छ, संवादपछि गणतन्त्र पक्षधरबीच एउटा साझा बुझाइ निर्माण हुन्छ’, ती नेता भन्छन् । टीआरसीबारे छलफल थालेरै प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीसँग सम्बन्ध नजिक हुने बुझाइका साथ प्रधानमन्त्रीले यस्तो प्रयत्न गरिरहेका हुन् ।
अग्नि खरेललाई प्रधानमन्त्रीको विज्ञ सल्लाहकार नियुक्त गर्नुको उद्देश्य नै गणतन्त्र पक्षधर शक्तिहरूबीचको सम्बन्ध नजिक राख्न समेत रहेको नेताहरू बताउँछन् ।
विपक्षी सभालाई समर्थन
राजावादी गतिविधिविरुद्ध प्रतिवादको तेस्रो योजनामा एमालेले समाजवादी मोर्चाले गर्न लागेको जनप्रदर्शनलाई बल पुर्याउने नीति लिएको छ । माओवादी नेतृत्वको समाजवादी मोर्चाले १५ चैतमा राजधानी उपत्यकामा सभा आयोजना गरेको छ ।
उक्त सभालाई बल पुग्नेगरी एमाले शक्ति परिचालित हुने नेताहरू बताउँछन् । ‘त्यो सभा विपक्षीहरूले गर्ने हो, तर हामीले त्यसलाई एकप्रकारले सहयोग नै गरेर जानेछौं’, स्थायी कमिटीका एक सदस्य भन्छन् । यस्तै प्रकृतिको मेलमिलाप दलहरूबीच अघिल्लो वर्ष पनि देखिएको थियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले १२ बुँदे पक्षधर दलहरूको बैठक राखेर अघोषित सहकार्यमा एमालेले जनप्रदर्शन गरेको थियो । राजतन्त्र फर्काउने भनेर ७ मंसिर २०८० मा दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको समूहले काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेको थियो । त्यसैदिन प्रतिवादमा एमालेको प्रदर्शन भयो, र यसमा तत्कालीन सत्तारुढको सहमति थियो ।
अन्तरक्रिया–वकालत
एमालेको चौथौ कार्यक्रम भने बुद्धिजिवी र नागरिक समाजसँग अन्तर–सम्वाद हुनेछ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षमा माहोल बनाउन नागरिक समाजसँग केन्द्र र जिल्ला स्तरमा अन्तर सम्वाद गर्न एमालेले पार्टी पंक्तिलाई निर्देशन दिएको छ ।
‘समाजका सचेत पंक्तिसँग हुने बहसले गणतन्त्रको पक्षमा माहोल बन्छ । त्यसै अनुसार पार्टीले ल्याएको कार्यक्रम हामीले मातहतको कमिटी मार्फत कार्यान्वयनमा लैजादैछौं,’ एमाले बागमती प्रदेश उपसचिव भक्तकुमारी लामा भन्छन् ।
सडकसँगै संसद्मा पनि गणतन्त्रको पक्षमा नेताहरूले वकालत गर्ने योजना एमालेले बनाएको छ । जसअनुसार संसद्मा सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस सहित दलका नेताहरूले सम्बोधन गर्ने सहमति जुटेको छ ।
