६ चैत, काठमाडौं । घर बनाउँदा होस् वा साना–ठूला पूर्वाधार निर्माण गर्दा तिनलाई अनिवार्य चाहिने वस्तु हो फलामे छड अर्थात् डन्डी । पछिल्लो १६ दिनको बजारभाउ अध्ययन गर्ने हो भने डन्डीको मूल्य आकासिएको छ ।
तर, डन्डीको यो अस्वाभाविक भाउ बजारले निर्धारण गरेको भने होइन । डन्डीका उपभोक्ता अर्थात् सर्वसाधारणदेखि ठूला निर्माण व्यवसायीहरू डन्डीको भाउ अस्वाभाविक वृद्धि हुनुमा डन्डी उत्पादन गर्ने उद्योगीहरूको ‘कार्टेलिङ’ भएको हाकाहाकी भनिरहेका छन् ।
डन्डीका उपभोक्ता यति भन्न नडराउनुमा प्रमुख कारण यो पनि हो– पछिल्लो १६ दिनमा उद्योगीहरूले डन्डीको भाउ पाँच पटकसम्म बढाउनु ।
डन्डी बेच्ने डिलरहरूले उपलब्ध गराएको तथ्यांक हेर्दा गत १७ फागुनसम्म डन्डी किलोको ८७ रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको थियो ।
त्यसपछि उद्योगीहरूले १८ फागुनमा १ रुपैयाँ १४ पैसा बढाएर किलोको ८८ रुपैयाँ १४ पैसा पुर्याइदिए । त्यतिले नपुगेर सात दिनपछि २५ फागुनमा फेरि ३ रुपैयाँ ३९ पैसा बढाएर किलोकै ९१ रुपैयाँ ५३ पैसा बनाइदिए ।
पुनः तीन दिनपछि २८ फागुनमा ४ रुपैयाँ ५२ पैसा वृद्धि गरी डन्डी किलोको ९६ रुपैयाँ ०५ पैसा पुर्याइदिए । उद्योगीहरूलाई अझै पुगेको थिएन, अनि फेरि चार दिनपछि ३ चैतमा ३ रुपैयाँ ९५ पैसा बढाएर किलोको १ सय रुपैयाँ बनाइदिए ।
१८ फागुनदेखि ४ चैत अर्थात् १६ दिनभित्र उद्योगीहरूले डन्डीको भाउ किलोमै १८ रुपैयाँसम्मको भारी वृद्धि गरिदिए । यसको मार त उपभोक्तामाथि पर्ने नै भयो ।
डन्डीको भाउ बढाउन उद्योगीहरूले रोकिने छाँट देखाएनन् । फेरि, भोलिपल्टै ४ चैतमा ५ रुपैयाँ थपेर डन्डीको भाउ किलोको १ सय ५ रुपैयाँ बनाउने निर्णय गरेका छन् ।
यो हिसाब हेर्दा १८ फागुनदेखि ४ चैत अर्थात् १६ दिनभित्र उद्योगीहरूले डन्डीको भाउ किलोमै १८ रुपैयाँसम्मको भारी वृद्धि गरिदिए । यसको मार त उपभोक्तामाथि पर्ने नै भयो ।
निर्माण व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले त सरकारकै संरक्षणमा उद्योगीहरूले डन्डीको भाउ अस्वाभाविक बढाएको आरोप समेत लगाइसकेको छ ।
५ चैतमा प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा भएको बैठकमा निर्माण व्यवसायी महासंघ अध्यक्ष रवि सिंहले उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीकै सामुन्ने सरकारको संरक्षणमा उद्योगीहरूले डन्डी र सिमेन्टको भाउ बढाएको हाकाहाकी आरोप लगाइदिए ।
त्यसपछि बैठकमा निर्माण व्यवसायी र सांसदहरू एकातिर अनि उद्योगमन्त्री र उद्योगीहरू एकातिर बसेर चर्काचर्की बहस गरे ।
त्यसमाथि उद्योगमन्त्री भण्डारीले ‘उद्योगमन्त्रीले उद्योगीको पक्षमा नबोलेर कसको पक्षमा बोल्छ त ?’ भन्ने जवाफ फर्काएपछि समिति बैठकको माहोल थप तरंगित हुन पुग्यो ।
आखिर डन्डीको भाउ उद्योगीहरूले कार्टेलिङ गरेरै बढाएका हुन् ? निर्माण व्यवसायीले आरोप लगाए जस्तो डन्डीको भाउ अस्वाभाविक बढाइँदा पनि सरकार मूकदर्शक बनेकै हो त ?
उद्योगीहरूको कार्टेलिङमा राज्यको संरक्षण छ : निर्माण व्यवसायी
निर्माण व्यवसायी महासंघ अध्यक्ष सिंहले सिमेन्ट तथा डन्डी उद्योगीलाई राज्यले संरक्षण गरेका कारण उनीहरूको मनोमानी बढेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
‘अब उद्योगीलाई राज्यको संरक्षण छ, उद्योगीले आफ्नो क्षमताको एकतिहाइ मात्रै उत्पादन गरेर बिक्री गर्ने सहमति गरेका छन्,’ अध्यक्ष सिंहले अनलाइनखबरसँग भने, ‘उद्योगीहरू सबैले केही रकम धरौटीस्वरूप राखेर सिमेन्टमा र डन्डीमा दैनिक मूल्यवृद्धि गरिरहेका छन् ।’
अहिलेको यो अवस्थाले मुलुकमा कालोबजारी गर्ने छुट छ भन्ने आभाष दिलाएको सिंह बताउँछन् । ‘मिलेमतोमा मूल्यवृद्धि गर्न उद्योगीलाई सरकारले नै प्रोत्साहन गरेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘कतिपय अवस्थामा त भाउ बढाउन सरकारले समर्थन नै गरेको प्रष्टै देखिएको छ । हाम्रो नैराश्यतामा थप नैराश्यता थपेर विस्फोटतिर लैजान खोजिरहेको जस्तो अनुभूति भइरहेको छ ।’
यसरी निर्माण सामग्रीको भाउ अस्वाभाविक वृद्धि भइरहने हो भने पहिले नै ठेक्का सम्झौता गरेका परियोजनाको लागत बढ्ने र समयमा काम सक्न गाह्रो हुने उनको गुनासो छ ।
यसरी निर्माण सामग्रीको भाउ अस्वाभाविक वृद्धि भइरहने हो भने पहिले नै ठेक्का सम्झौता गरेका परियोजनाको लागत बढ्ने र समयमा काम सक्न गाह्रो हुने निर्माण व्यवसायीको गुनासो छ ।
‘यो समय भनेको आयोजनाको काम गर्न उपयुक्त समय हो, यो समय हामीले फेरि प्राप्त गर्न सक्दैनौं,’ अध्यक्ष सिंह भन्छन्, ‘अब हामीले आयोजनाको काम एक वर्ष पछाडि धकेल्छौं, यसरी पछाडि धकेल्दा ब्याजदरका लागि तिर्नुपर्ने बैंकको कमिसन, इन्स्योरेन्सको कमिसन पनि ढाडै सेक्ने हुन्छ । काम गरे लागत उठ्दैन । हामीलाई गर या मरको स्थिति छ ।’
अध्यक्ष सिंहका अनुसार पहिला उद्योगले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बाहेक प्रतिकिलो ७६ रुपैयाँमा बिक्री गरिरहेको डन्डीको फ्याक्ट्री मूल्य आजका दिनसम्म पुग्दा बजारमा सय बढी पुगिसकेको र अझै बढाउनका लागि एक सातादेखि सामान नै दिइएको छैन ।
‘हाम्रो ऐन, कानुन, नियम पनि अत्यन्त कठिन खालका छन्, यो कामलाई सहज बनाउने भन्दा पनि असहज बनाउने र कसरी अड्काउने भन्ने खालको छ,’ उनी थप्छन्, ‘अब आर्थिक गतिविधि त सुस्ताउँछ नै । यसले निर्माण उद्योगीहरू समग्रमै अवसान हुने स्थिति सिर्जना गरेको छ । हामीले सिन्डिकेट गरेर केही रकम बुझाउन सकेनौं भन्दैमा हामीलाई समाप्त गर्न राज्य नै लाग्नु त भएन नि !’
अहिले जति पनि उद्योगीले कालोबजारी गर्न प्रश्रय पाइरहेका छन्, यो भनेको भन्सार दरबन्दी नै भएको उनी बताउँछन् । उनका अनुसार डन्डीको भन्सार दरबन्दी १० प्रतिशत हुँदा एकदमै पारदर्शी तरिकाले काम हुन्थ्यो । अहिले २० प्रतिशत गराइएको छ ।
भन्सार दरबन्दी ५ देखि १० प्रतिशतमा नराखेसम्म देशको पूर्वाधार विकास, रोजगारी सिर्जना, निर्माण लागत घटाउन, बजारमा वस्तुको भाउ घटाउन सम्भव नहुने र यही गति भइरहे थप युवा विदेशिन बाध्य हुने उनको भनाइ छ ।
के भन्छन् उद्योगमन्त्री भण्डारी ?
उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा मंगलबार उद्योगी र निर्माण व्यवसायीसँग भएको बैठकमा मंगलबार उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीले ‘उद्योगमन्त्रीले उद्योगको पक्षमा नबोलेर केको पक्षमा बोल्ने ? उद्योगको विपक्षमा बोल्नु ?’ भन्दै संसदीय समितिलाई नै प्रतिप्रश्न गरे ।
उनी यतिमै रोकिएनन् । स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्नुपर्ने भन्दै कार्टेलिङमा भएको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिको विषय नै अन्तै मोडिदिए ।
मन्त्री भण्डारीले खुला बजारमा वस्तुको मूल्य व्यवसायीले निर्धारण गर्ने बताए । ‘हामीले अवलम्बन गरेको कानुनी व्यवस्थाले यही भनेको छ,’ उनले भने ।
उनले उद्योगमा कच्चापदार्थ खरिदको दर वृद्धि भएको उद्योगमा १०–१२ घण्टा लोडसेडिङ भएकाले लागत बढेको र मूल्यवृद्धि भएको भनेर उद्योगीले नै बोलेको भाषा बोलेका थिए ।
सरकारले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न नसकेको भनेर समिति सदस्यहरूले विरोध गरेपछि मन्त्री भण्डारीले समितिबाट प्राप्त हुने निर्देशन पालना गर्ने प्रतिबद्धता भने जनाए ।
‘समितिले के निर्देश गर्छ, हामी त्यसलाई कार्यान्वयन गर्छौं । कहाँ समस्या छ, समितिले औंल्याओस्,’ उद्योगमन्त्री भण्डारीले भने, ‘त्यसैका आधारमा समाधानको पहल गर्छौं ।’
डन्डीको भाउ बढ्दा बेच्नै सकस : विक्रेता
काठमाडौं कलंकीस्थित टंकेश्वर ट्रेड कन्सर्नका सञ्चालक दीपक पाण्डे डन्डी र सिमेन्टको भाउ लगातार बढ्न थालेपछि बिक्रीमा धेरै समस्या झेल्नुपरेको बताउँछन् ।
‘बिहानको भाउ साँझसम्म परिवर्तन भइसकेको हुन्छ, कस्टमर (ग्राहक) लाई दिएको रेट नै परिवर्तन भएपछि काम गर्न सक्ने स्थिति नै छैन, हामीलाई मार परेको छ,’ पाण्डेले अनलाइनखबरसँग भने ।
अम्बे स्टिलका सञ्चालक समेत रहेका न्यौपानेले डलरको मूल्यवृद्धि, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चापदार्थको मूल्यवृद्धि, औद्योगिक क्षेत्रमा दैनिक भएको १२ घण्टा लोडसेडिङ लगायत कारण डन्डीको भाउ बढाउन बाध्य भएको बताए ।
उनका अनुसार सबै ब्रान्डका डन्डीको भाउ समान रूपमै बढिरहेको छ । र, अझै बढ्ने जानकारी आइसकेको उनले बताए ।
भाउ बढाएको हो, तर दिनदिनै बढाएको आरोप निराधार : डन्डी उद्योगी
नेपाल फलामे छड उत्पादक संघका उपाध्यक्ष हरि न्यौपाने छड (डन्डी) उद्योगीले दिनदिनै भाउ बढाएको भन्ने कुरा हल्लामात्र भएको बताउँछन् ।
अम्बे स्टिलका सञ्चालक समेत रहेका न्यौपानेले डलरको मूल्यवृद्धि, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चापदार्थको मूल्यवृद्धि, औद्योगिक क्षेत्रमा दैनिक भएको १२ घण्टा लोडसेडिङ लगायत कारण डन्डीको भाउ बढाउन बाध्य भएको बताए ।
‘डन्डीको भाउ बढाएको कुरा साँचो नै हो, तर बजार र सञ्चारमाध्यममा आएको हल्लाजत्तिको ठूलो दरमा बढाइएको होइन,’ उपाध्यक्ष न्यौपानेले अनलाइनखबरसँग भने, ‘प्रतिकिलो ४–५ रुपैयाँ बढाइएको हो, अहिले माग पनि बढी हुँदा मूल्य पनि बढी पर्न गएको छ ।’
उनका अनुसार अहिले उद्योगको उत्पादन ३० प्रतिशतमा झरेको छ । सबै कच्चापदार्थ नै महँगो भएपछि लागत यसै पनि महँगो पर्न गएको उनको भनाइ छ ।
‘उद्योगलाई चाहिने सबै कच्चापदार्थ आयात गर्नुपर्छ, डलरको मूल्य अहिले १ सय ४० पुगेको छ, यसले २–३ रुपैयाँको फरक पर्न गएको छ,’ उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारका कारण ३–४ रुपैयाँ बढेको छ, ४–५ रुपैयाँ लोडसेडिङका कारण बढेको छ, यसरी हिसाब गर्दा १३–१४ रुपैयाँ नै फरक पर्न गएको छ ।’
सिमेन्ट र डन्डीमा व्यवसायीले कार्टेलिङ गरेर अस्वाभाविक रूपमा कृत्रिम मूल्यवृद्धि गरेका छन्, यसमा मन्त्रीज्यूले नै उद्योगीले गरेको ठिक हो भनेर उनीहरूको भाषा बोल्दा बजारलाई अराजकतातिर लैजान्छ, बजारमा सुशासन कायम हुँदैन, प्रतिस्पर्धी बजार हुँदैन ।
उद्योगीहरूले कार्टेलिङ गरेर डन्डीको भाउ बढाएको निर्माण व्यवसायीको दाबी भए पनि उपाध्यक्ष न्यौपानेले भने उनीहरू पक्ष बनेर उद्योगीलाई विपक्षी बनाएर विरोध गरेको बताए । उत्पादन कम भएपछि स्वतः कार्टेलिङ नै हुन पुगेको उनको भनाइ छ ।
‘निर्माण व्यवसायीले सानो कुरालाई बढी उफार्ने काम गरेका छन्, नाङ्लो ठटाएर हात्ती तर्साउने भने झैं गरेका छन्,’ उनले भने, ‘हामीले एकदमै ठूलो अपराध नै गरे जस्तो गरेर बनाएका छन्, हामीले हाम्रो खर्च विवरण सम्बन्धित ठाउँमा दिइसकेका छौं, त्यहाँ हेर्दा प्रष्ट हुन्छ ।’
उपाध्यक्ष न्यौपानेले उद्योगीका पक्षमा उद्योगमन्त्री बोल्दा विरोध गर्नुपर्ने कारण पनि नरहेको बताए । ‘अहिले कस्तो छ भने उद्योगी भनेको विपक्षी पार्टी र निर्माण व्यवसायी संघ भनेको पक्ष पार्टी यो अमिल्दो भयो,’ उनले भने, ‘हाम्रो पीरमर्का पनि कसैले त बुझ्नुपर्यो नि ! मन्त्रीले उद्योग संरक्षण गर्नुपर्छ भन्दा विरोध जनाउनुपर्ने कुरै छैन । उद्योगीले खाएको घाटाबारे पनि सुनिदिनुपर्यो ।’
उपाध्यक्ष न्यौपानेले उपभोक्तालाई मार पार्न नभई आफूहरू सर्भाइभ (बाँच्न) मूल्यवृद्धि गरेको बताए ।
‘उद्योगमन्त्रीले उद्योगीको पक्षमा बोल्दा बजार अराजकतातिर जान्छ’
उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिना उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र उद्योगमन्त्री भनेको उद्योगीहरूको मात्र नभई उपभोक्ताको पनि भएको बताउँछन् ।
उनका अनुसार उद्योग मन्त्रालयले नै उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ कार्यान्वयन गर्छ । उपभोक्ताको हितसँग सम्बन्धित कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय उद्योग मन्त्रालय भएको र मन्त्री स्वयं उपभोक्ता संरक्षण परिषद् अध्यक्ष हुने हुँदा एकांकी रूपमा उद्योगी–व्यापारीको पक्षपोषण भन्दा पनि सत्यतथ्य कुरा पत्ता लगाइ समस्या समाधान गर्नतिर लाग्नुपर्छ ।
‘सिमेन्ट र डन्डीमा व्यवसायीले कार्टेलिङ गरेर अस्वाभाविक रूपमा कृत्रिम मूल्यवृद्धि गरेका छन्, यसमा मन्त्रीज्यूले नै उद्योगीले गरेको ठिक हो भनेर उनीहरूको भाषा बोल्दा बजारलाई अराजकतातिर लैजान्छ, बजारमा सुशासन कायम हुँदैन, प्रतिस्पर्धी बजार हुँदैन,’ तिमल्सिना भन्छन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै काबुभन्दा बाहिर मूल्यवृद्धि भएको भए भाउ बढाउनु पनि उचित ठहरिन्थ्यो । तर, कुनै समस्या नभएको अवस्थामा सम्पूर्ण विकास निर्माणलाई असर पुर्याउने गरी मूल्यवृद्धि गर्नु उपभोक्तामाथिको अपराध हो ।’
यदि उद्योग मन्त्रालयले समस्या समाधान गर्न नसक्ने हो भने प्रधानमन्त्री कार्यालयले हस्तक्षेप गरेर कानुनले निषेध गरेको व्यापारिक क्रियाकलाप नियन्त्रणमा लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उभोक्ता संरक्षण ऐनमा के छ ?
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा उत्पादकले तोकेको मूल्य नै अन्तिम उपभोग्य मूल्य मान्नुपर्ने व्यवस्था छ । सरकारले अध्यादेश ल्याएर नियन्त्रणमुखी व्यवस्था हटाए पनि डन्डी उद्योगीले तोकेको मूल्य नियन्त्रण गर्न कानुनको अभाव छ ।
उपभोक्ता ऐनले व्यापारिक क्षेत्रमा हुने कार्टेलिङ र एकाधिकार, कालोबजारी, भ्रामक विज्ञापन, कृत्रिम अभाव, मिसावटयुक्त र कमसल वस्तु बेचबिखन, अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप रोक्नुका साथै उपभोक्ता हितको वकालत गर्दछ ।
त्यसैगरी ‘कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२’ मा उत्पादन लागतमा २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा लिन नपाउने व्यवस्था अध्यादेश मार्फत सरकार आफैंले हटाएपछि उद्योगीहरू डन्डी लगायत वस्तुको भाउ अस्वाभाविक बढाइरहेको देखिन्छ ।
