पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह स्वयंको ‘फर्किने चाहना’, उनलाई सघाउन दुई राप्रपादेखि दुर्गा प्रसाईंसम्मका व्यक्तिहरुको तयारीका बीच सोमबार नवराज सुवेदीको नेतृत्वमा राजावादी आन्दोलन समिति बन्न पुग्यो । नेपालमा बढ्दो राजावादी प्रदर्शनबारे देशविदेशमा चर्चा थपिएको छ ।
छिमेकी भारतले यसलाई कसरी हेरिरहेको होला त ? पूर्वभारतीय राजदूत रन्जित रेसँग अनलाइनखबरका बसन्त बस्नेतले गरेको वार्ता :
काठमाडौं र अरु सहरहरुमा राजावादी गतिविधि बढ्दै गएका छन्, तपाईं कत्तिको जानकार हुनुहुन्छ ?
नेपालका नागरिकहरुमा सरकारहरुले डेलिभर गर्न नसकिरहेको निराशा हुन सक्छ । पछिल्लो आम चुनावमै पनि त्यसको संकेत देखिएको थियो । स्थापित दलहरुको ठाउँमा नयाँ दल र व्यक्तिहरु पनि उदाउनुका पछाडि यही नागरिक बेचैनी कारक हो भन्ने मलाई लाग्छ । यस्तै माहोलमा राजतन्त्र चाहने शक्तिहरुलाई पनि आफ्नो स्पेस बढाउन सकिन्छ भन्ने लागेको होला । किनभने बेरोजगारी, स्वदेशमा अवसरको कमी आदिका कारण नागरिकमा अधीरता बढ्दै जाँदा नै असन्तुष्टिहरुलाई राजनीतिक आकार दिन सकिने ठाउँहरु बढेका हुन् । राजावादीहरु त्यही आम निराशालाई पुँजीकृत गर्न खोजिरहेका छन् ।
जसरी शान्तिपूर्ण तवरबाट राजालाई बिदा गरियो, त्यसैगरी सडक प्रदर्शनहरुलाई निर्णायक बनाएर नेपालमा राजा फर्काउन सकिने सम्भावना देख्नुहुन्छ ?
म त्यस्तो देख्दिनँ । नेपालमा अब राजा फर्कने सम्भावना छैन । इतिहासको विषय भइसक्यो त्यो । तर पार्टीहरुले यसो भनेर ढुक्क बस्ने होइन । उनीहरुले नागरिकमा किन बेचैनी छ भनेर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ । नागरिकमा अपेक्षा पहिलेभन्दा झन् बढ्ता छ भनेर थाहा पाउनुपर्छ । उनीहरु नेतृत्वमा गतिशीलता चाहन्छन् । नेपाल युवा देश हो, वृद्धहरुले चलाइरहेको ।
प्रजातन्त्र दिवसको पूर्वसन्ध्यामा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले दिएको वक्तव्य तपाईंले सुन्नुभयो ?
मैले सुनिनँ । उहाँले के भन्नुभयो ?
उहाँले अपिल गर्दै अब मलाई साथ दिने समय आयो भन्नुभयो ।
केहीले बिर्सेका होलान्, तर धेरै जनताले बिर्सेका छैनन् । पूर्वराजाले आफू शक्तिमा भएका बेला संविधान कुल्चनुभयो, प्रजातन्त्रमाथि प्रहार गर्नुभयो । नागरिकहरुलाई बन्देज लगाउनुभयो । उहाँले त्यस बेलाका विद्रोही माओवादीसँग शान्तिवार्ता गर्छु, मलाई साथ दिनुस् भनेर जनतालाई भन्नुभएको थियो, तर त्यसलाई अघि बढाउनै सक्नुभएन । शान्ति बहाली होस् भन्ने जनचाहना सफल भएन उहाँबाट । सुशासन लगायत कुनै पनि कुरामा पनि प्रगति थिएन । यो निकट विगतकै कुरो हो, जो नेपाली जनतालाई नै राम्रोसँग थाहा छ ।
यो राजावादी रुझानलाई भारतले कसरी हेरिरहेको छ भन्ने तपाईंलाई लाग्छ ?
मेरो विचारमा भारत सरकारले भइरहेका गतिविधिलाई नजिकबाट अध्ययन अवलोकन गर्नेबाहेक केही गरेको छ भन्ने लाग्दैन । अर्को देशमा यस्तै हुनुपर्छ भन्ने कुनै स्ट्यान्ड छैन हाम्रो देशको । किनभने नयाँ संविधान अन्तर्गत नेपालमा सबै कुराहरु अघि बढिरहेका छन् । नेपालमा के गर्ने भन्ने कुरा नेपालीहरुकै मामिला हो, अन्ततः । कसैलाई व्यक्तिगत रुपमा हिन्दूराष्ट्र चाहिएको होला । वा कसैको मनमा अरु पनि विषय हुन सक्छन्, तर भारतले नेपालसँग औपचारिक र सौहार्द सम्बन्धलाई नै अघि बढाउने हो । हामी त्यहाँको घरेलु मामिलामा यस्तोउस्तो भन्दैनौं ।
एउटा ठूलै पक्षबाट संघीयता, समानुपातिकताको पनि विरोध भइरहेको छ यहाँ । यी एजेन्डालाई कतिले हिजो भारतीय दबाब र प्रभाववश स्थापित गरिएको आरोप निरन्तर लगाउँछन् । कसरी हेर्नुहुन्छ ?
इतिहास उल्टो दिशामा जानु हुँदैन । जतिसक्दो अगाडि पो जाने हो त । मलाई के लाग्छ भने कसैलाई मनमा लागे पनि पछाडि जानेबारे बहस लैजानु उचित हुँदैन
पहिले त यी एजेन्डा कसरी आएका थिए भन्ने पृष्ठभूमि हेर्नुपर्छ । नेपालमा केन्द्रिकृत शासन र एउटा सीमित वर्गभित्र पहुँच र अवसर संकुचित हुँदा विभिन्न समुदायहरु बन्चित हुँदै आएका थिए । सबैले समान पहुँच नपाएकैले संघीयता वा समानुपातिक प्रतिनिधित्व, समावेशीता आदिको बहस सुरु भएको थियो । भारतले त यसमा अरु के भन्ने र ? हाम्रो देशमा संघीयता छ, जसले प्रभावकारी रुपमा काम गरिरहेको छ । अरु प्रणालीबारे यहाँ पनि छलफल हुन्छन् ।
तर नेपालको आवश्यकताका आधारमा संघीयता वा प्रतिनिधित्वका विषय उठेका हुन् । नेपाली जनताले चाहेको कुरो नै त्यहाँ लागु हुने हो । यसमा अरु कसैलाई जोड्न आवश्यक छ र ? बरु अन्तरिम संविधान जारी हुँदा जुन अधिकारहरु जनताले पाएका थिए, त्यो पछि किन खुम्चियो भन्ने बहस पो त्यहाँ चलेको थियो । २००६, २००७, २००८ मा आएका प्रगतिशील व्यवस्थाहरु पछि किन सीमित पारिए भनेर मानिसहरुले भनेको मैले सुन्छु ।
संविधान लागु भएको एक दशक नपुग्दै किन विरोधबाजी, उसोभए ? राजावादी प्रदर्शनबारे तपाईंलाई के लाग्छ ?
कतिपय मानिसको स्मरणशक्ति नै छोटो हुन्छ । अस्तिसम्म हिंसा रक्तपात भइरहेको बिर्सन्छन् उनीहरु । शान्ति नै त्यस बेला कति मूल्यवान् कुरा थियो, बिर्सन्छन् । इतिहास उल्टो दिशामा जानु हुँदैन । जतिसक्दो अगाडि पो जाने हो त । मलाई के लाग्छ भने कसैलाई मनमा लागे पनि पछाडि जानेबारे बहस लैजानु उचित हुँदैन । जहिले पनि अगाडिको भविष्य हेर्नुपर्छ ।
तर यहाँ त उत्तरप्रदेशका मुख्यमन्त्री आदित्यनाथकै तस्बिर निकालेर मान्छे सडकमा आउन थाले नि ?
यही त उदेकलाग्दो छ । अरु बेला भारतीय हस्तक्षेप भयो भन्दै कराउनेहरु आफैं भारतीय नेतालाई जोड्दै हिँड्छन् । उनीहरुलाई हाम्रो आन्दोलनमा भारतीय नेतृत्वको पनि समर्थन छ भनी देखाउने चाहना होला । आखिर यथार्थ के हो भने भारतमा कुनै व्यक्तिको मनमा के छ भन्ने उसको आन्तरिक मामिला भयो, तर राज्यसंस्थापनले यस्तो कुरा बोकेको छैन ।
नेपालमा कुन नयाँ कुरा स्थापित गर्नुपर्छ वा अहिलेकै ठिक भन्ने रोजाई नेपालका नागरिकको हो । भारतले नेपालीहरुको स्वतन्त्र छनोटलाई छिमेकीको नाताले सद्भाव राख्छ, सघाउँछ । त्यसभन्दा बढ्ता सोच्नुपर्ने केही छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।
