४ चैत, काठमाडौं । भोटिङमार्फत ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ ।
सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा यो विधेयकमाथि मत विभाजन भएको थियो ।
विधेयकको पक्षमा विपक्षी दलहरूले मत विभाजन माग गरेका थिए । त्यसपछि भएको मतदानमा १४५ जना सांसद सहभागी भए ।
त्यसमध्ये ९६ जनाले विधेयकको पक्षमा मत हाले । विधेयकको विपक्षमा ४९ जना सांसदले मत दिए । मत दिन्न भन्ने पक्षमा कसैको पनि मत परेन ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २९ मा मत विभाजन माग गर्न सकिने सम्बन्धी व्यवस्था छ ।
सभामुखको घोषणाप्रति कम्तीमा २८ जना सदस्यले आ–आफ्नो स्थानमा उभिएर असहमति प्रकट गरेमा सभामुखले ‘हुन्छ’, ‘हुन्न’ र ‘मत दिन्न’ भन्ने सदस्यलाई मत विभाजन गरिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
यअनुसार मत विभाजन हुँदा प्रत्येक सदस्यलाई ‘हुन्छ’, ‘हुन्न’ र ‘मत दिन्न’ भनेर मतमा मतदान गर्न लगाएर मत संकलन गरिएको थियो ।
बहुमत सदस्य विधेयकको पक्षमा रहेपछि विधेयक बहुमतले पारित भएको हो ।
