काठमाडौँ I राष्ट्रियसभाको सदस्य हुनुभन्दा पहिला प्रतिनिधिसभाको सांसद थिएँ ।
प्रतिनिधिसभामा चार वर्ष रहेर काम गरेको अनुभव अहिले राष्ट्रियसभामा काम लागेको छ । प्रतिनिधिसभामा रहँदै गर्दा मैले संसदीय प्रक्रियाका बारेमा धेरै जानिसकेको थिएँ । संसद् भनेको जनताका सवाललाई उठाउने थलो हो । त्यतिबेला जनताका सवाललाई प्रतिनिधिसभामा जोडदार रूपमा राखेको थिएँ र अहिले राष्ट्रियसभामा पनि त्यही गर्दैछु । अर्को भनेको नीति निर्माणको विषय ऐन, कानुन बनाउनका लागि पनि राष्ट्रियसभामा भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छु । जनकपुर चुरोट कारखानाका बारेमा मैले धेरै पटक सभामा कुरा उठाएको छु । त्यो चुरोट कारखाना अहिले डुबेको छ, बन्द भएको वर्षौँ भइसक्यो । त्यसैगरी सडक, खानेपानी, शिक्षा, विद्यालय र ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्यचौकी निर्माण गर्ने विषयमा संसद्मा आवाज उठाउँदै आएको छु ।
संविधानको कार्यान्वयनका विषयमा केही प्रश्नहरू उठिरहेका छन्, तर कार्यान्वयन भएन भन्न मिल्दैन । जति हुनुपर्ने हो त्यति भएको छैन । यसको मतलब कार्यान्वयन नै भएन भन्नु हुँदैन । संविधान जारी भएपछि देशमा संसद्का लागि दुईवटा आमनिर्वाचन भएका छन् । सङ्घीयताको मर्मलाई हामीले समात्न सकेका छैनौँ । राष्ट्रियसभाको भूमिका सङ्घीयता सबलीकरणमा हुन्छ । गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रतिनिधिको मत पाएर हामी राष्ट्रियसभामा आएका हौँ । त्यसैले हामीले पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सदस्यसँग भेटेर उनीहरूको पनि कुरा सुन्नुपर्छ र त्यसलाई सरकारसम्म पुर्याउनुपर्छ । उनीहरूका समस्यालाई सभामा राख्नुपर्ने हुन्छ । पहिलेको राष्ट्रियसभाको नियमावलीमा ‘प्रादेशिक समय’ भन्ने थिएन । यसपटक संशोधनबाट प्रादेशिक समय राखिएको छ । जुन हरेक शुक्रबार हुन्छ । शुक्रबार सदनमा सबैले आ–आफ्नो प्रदेशका स्थानीयको विषयमा कुरा राख्दै आएका छन् । राष्ट्रियसभाको कामलाई सुधार गरेर पहिलेको भन्दा अलि बढी प्रभावकारी बनाएका छौँ ।
संविधान जारी भएको १० वर्षमा आवश्यकताका आधारमा संशोधन गर्न सकिने कुरा संविधानमै उल्लेख गरिएको छ । यो दश वर्ष भनेको संविधानको समीक्षा गर्ने बेला पनि हो । यो संविधानअनुसार काम भए–नभएको वा राम्रा र नराम्रा कामका बारेमा समीक्षा गर्ने बेला हो । समीक्षा गरिसकेपछि सुधार गर्नुपर्ने विषयलाई सुधार गरेर जानुपर्छ । हिजो जसरी संविधान जारी गर्दा सबै राजनीतिक दल एकै ठाउँमा थिए, आज संशोधन गर्ने बेलामा पनि सबै दल मिलेर संशोधन गर्नुपर्छ । जारी गर्दा जस्तै संशोधन गर्दा पनि दलहरू एकै ठाउँमा हुनुपर्छ । संशोधन गर्ने हो भने सरकार पक्ष वा प्रतिपक्ष सबैलाई समेट्नुपर्छ । जनताको राय समेट्नुपर्ने हुन्छ । संविधान संशोधन गर्नुको अर्थ अहिलेसम्म हामीले पाएको अधिकार समाप्त गर्ने भन्ने होइन । पाएको अधिकारलाई व्यवस्थित गर्दै त्रुटि भएका विषयमा परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधान संशोधन नेपालमा मात्रै होइन, संसारका धेरै देशले आवश्यकताका आधारमा पटकपटक संशोधन गरेका छन् । हामीले संशोधन गर्न हुँदै हुँदैन भन्नु हुँदैन । २०४६ सालको आन्दोलनपछि बनेको २०४७ सालको संविधानमा पूर्णविराम पनि संशोधन हुनु हुँदैन भन्ने भाष्य निर्माण गरियो । उत्कृष्ट संविधान भन्दै गर्दा आज त्यो संविधान काम लागेन । अब पनि हामीले परिवर्तन हुँदैन, संशोधन हुँदैन भनियो भने अगाडि बढ्न सकिँदैन ।
सङ्घीयता सुदृढीकरणका लागि गर्नुपर्ने काम धेरै छ । जस्तो, सङ्घीयताका लागि ४० वटा ऐन सङ्घले बनाइदिनुपर्ने छ । तर त्यो बन्न सकेको छैन । सङ्घीयता बलियो बनाउन निजामती सेवा ऐन, प्रहरी ऐन र शिक्षा ऐनलगायत थुप्रै ऐनहरू बन्न अझै बाँकी छ । प्राथमिक शिक्षाको जिम्मा स्थानीयलाई दिने कुरा संविधानमै लेखिएको छ । किनभने आफ्नो ठाउँमा भएको विद्यालयको बारेमा स्थानीयलाई जति थाहा हुन्छ, त्यति सङ्घलाई हुँदैन । स्थानीयलाई दिएको अधिकार उसैलाई कार्यान्वयन गर्न दिनुपर्छ त्यसमा सङ्घले अवरोध सृजना गर्नु हुँदैन । बरु सङ्घले स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउन सहयोग गर्नुपर्छ । अहिले आएर शिक्षकहरूले हामी स्थानीयमा जाँदैनौँ भन्न मिल्दैन । संविधानमा जे लेखिएको छ, त्यो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
हिउँदे अधिवेशन र बर्खे अधिवेशन सुरु हुनुभन्दा पहिला राष्ट्रियसभाका सदस्यहरु आ–आफ्नो स्थानीय निकायमा जानुपर्ने प्रावधान पनि छ । सोहीअनुसार उनीहरूसँग भेट गरेर समस्यालाई राष्ट्रियसभामार्फत सरकारसँग पुर्याउँदै आएका छौँ । नियमावलीमा छुटाइएको प्रादेशिक समयलाई शुक्रबार मात्रै होइन अब हप्ताको दुई दिन राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
सुशासनका लागि हामीले प्रतिनिधिसभाबाट द्रुतगतिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी ऐन बनाएका छौँ । त्योभन्दा पहिला पनि ऐन थियो । तर त्यो त्यति बलियो थिएन । जबसम्म देशमा भ्रष्टाचार कायम रहन्छ देशमा अनेक विकृति देखा पर्दछन् । जनताको अधिकार व्यवस्थित पनि हुँदैन । भ्रष्टाचारले जरो गाडेको समाज र राष्ट्रमा सुशासन कायम हुन सक्दैन, देशको विकास पनि हुँदैन । सुशासनका लागि हामी सुध्रिनुपर्छ । सार्वजनिक पद धारण गरेका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, मन्त्री, सांसद वा समाजसेवा गर्छु भनेर पार्टीमा लागेका सबै राजनीतिक दलका नेताको सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्नुपर्छ । राजनीति गर्ने मानिस पारदर्शी हुनुपर्छ । त्यसैगरी, विभिन्न पार्टी र सङ्घसंस्था एवं सरकारी कर्मचारीले पनि आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
मैले जुन भूगोल, समुदाय वा जातिको प्रतिनिधित्व गरेर संसद् पुगेको छु, त्यसका बारेमा संसद्मा बढी बोल्नुपर्छ । अहिले राष्ट्रियसभामा मेरो भूमिका भनेको कानुन निर्माण गर्न पहल गर्ने नै हो । अर्को, मैले प्रतिनिधित्व गरेका जनताको सवालमा आवाज उठाउनुपर्छ । हामीलाई मत दिएर निर्वाचित गरेका प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनेतर्फ मेरो भूमिका रहन्छ ।
(राष्ट्रियसभा सदस्य श्री ढुङ्गानासँग राससका समाचारदाता सुशील दर्नालले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश)
