१६ फागुन, काठमाडौं । सरकारले एकैचोटि ७८ सहसचिवको सरुवा गरेको छ । तर, यति धेरै संख्यामा सहसचिवको सरुवा गर्दा पनि काठमाडौं महानगरले नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पाउन सकेन ।
१२ फागुनमा बसेको मन्त्रिपरिषद्ले सरुवा गरेको सहसचिवको सूची बिहीबार सार्वजनिक भएको हो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंमाथि कारबाही गरेपछि करिब २ महिनादेखि काठमाडौंले नयाँ प्रशासनिक प्रमुख पाउन सकेको छैन ।
स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटनपटन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्दै आएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्नुअघि पनि विभागीय मन्त्री राजकुमार गुप्ताले एकहप्ताभित्र काठमाडौंमा नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने बताएका थिए ।
‘महानगर मेरो पनि हो, संघीय मामिला मन्त्रालयको त्यो एउटा कार्यालय हो । मेयर सा’ब को हुनुहुन्छ, त्यो पछिको कुरा हो’, सोमबार संसद भवनमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्री गुप्ताले भनेका थिए, ‘काठमाडौं महानगर मेरो पनि कार्यालय हो । त्यहाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने काम मेरो हो ।’
तर, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भएर आउँदा भनेर काठमाडौं महानगरपालिकाको नाम छुटेको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले सहसचिव सरोज गुरागाईं बिदामा राखेपछि करिब २ महिनादेखि महागनर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन छ । भदौ २७ गते काठमाडौंको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनेका उनी पुस पहिलो साता कारबाहीमा परेपछि महानगरको प्रशासनिक संयन्त्र नेतृत्वविहीन छ ।
काठमाडौं भ्युटावर नक्सा पासमा अनियमितता देखिएको भन्दै गुरागाईंलाई छानबिनका लागि बिदा दिएर महानगरका वरिष्ठ अधिकारी गोविन्दप्रसाद शर्मालाई निमित्तको जिम्मेवारी दिइएको थियो । तर, उनले पनि व्यक्तिगत कारण देखाउँदै राजीनामा दिएपछि महानगर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन बन्न पुग्यो ।
‘काठमाडौंमा कोही पनि कर्मचारी जानै तयार छैनन्। त्यहाँ मेयर सा’बसँग जुन परिस्थिति बनिरहेको छ । त्यसले जान नखोजेको देखिन्छ । तर, कर्मचारीले जान्नँ भनेर पाउँदैनन्, जानैपर्छ । हामी पठाउँछौं ।’
शर्माले पनि राजीनामा दिएपछि महानगर मेयरले २४ पुसमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन पत्र लेखेका थिए ।
मन्त्रालयले ७८ जना सहसचिव कर्मचारी सरुवा गर्दा जितपुर उपमहानगरपालिका, इटहरी उपमहानगरपालिका, हेटौंडा उपमहानरपालिका र जनकपुर महानगरपालिकाको प्रमुख अधिकृत फेरिएका छन् ।
संघीय राजधानी र जनसांख्यिक रुपमै सबैभन्दा ठूलो महानगरपालिकाले नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपाउँदा मन्त्रालयले दर्जन बढी सहसचिवलाई ‘बरण्डा’मा राखेको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकामा मेयर बालेन शाह आइसकेयता ४ जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले काम गरिसकेका छन् । मेयर शाहको यो साढे २ वर्षको कार्यकालमा सुरुमा लोकनाथ पौडेल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत थिए ।
त्यसपछि वसन्त अधिकारी, प्रदीप परियार र सरोज गुरागाईंले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेका छन् । गुरागाईंसँग पनि ‘नोंकझोंक’ भएपछि अहिले उनी पाँचौं प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय गुहारिरहेका छन् ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार १२ फागुनको मन्त्रिपरिषद्मा काठमाडौंको नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नाम पनि लगिएको थियो । त्यसमा सैद्धान्तिक सहमति पनि जुटिसकेको थियो । तर सहसचिवहरू त्यहाँ जान रुचि देखाएनन् ।
यो तथ्य मन्त्री गुप्ता स्वयं स्वीकार्छन् । ‘काठमाडौंमा कोही पनि कर्मचारी जानै तयार छैनन्। त्यहाँ मेयर सा’बसँग जुन परिस्थिति बनिरहेको छ । त्यसले जान नखोजेको देखिन्छ’, मन्त्री गुप्ताले अनलाइनखबरसँग भने, ‘तर, कर्मचारीले जान्नँ भनेर पाउँदैनन्, जानैपर्छ । हामी पठाउँछौं ।’
मन्त्री गुप्ताले २१ गते पुन: बैठक बस्ने र त्यसबेला काठमाडौंले नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पाउने बताए । ‘पहिलो चरणमा भएन । दोस्रो चरणमा हामी २१ गते नै फाइनल गर्छौं । त्यसपछि काठमाडौंले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पाइहाल्छ’, उनले भने ।
गृहमा सहसचिव थुप्रिँदा रौतहट, ओखलढुंगा, खोटाङलगायतका कतिपय जिल्ला प्रशासन कार्यालय नै सीडीओविहीन छ । तर, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने सहसचिवलाई बरण्डामा राखेर हाजिर गराइरहेको छ । बरण्डामा रहेका कर्मचारीले नियमित हाजिर गरे पनि कुनै भूमिका वा जिम्मेवारी भने हुँदैन । कार्यकक्षसमेत नहुने भएकाले उनीहरुलाई ‘बरण्डा कर्मचारी’ भन्ने चलन छ । उनीहरुले नियमित कामबिनै तलब पाउँछन् ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निकालेको सूचीअनुसार १७ जना सहसचिव गृहमन्त्रालय सरुवा भएका छन् । मन्त्रालयमा यसअघि ५ जना सहसचिव जिम्मेवारविहीन रहेकै अवस्थामा फेरि १७ जना थपिएका हुन् ।
गृह मन्त्रालयबाट भने २ जना सहसचिवमात्रै सरुवा भएर गएका छन् । सूचीअनुसार मन्त्रालयमा रहेका रामबन्धु सुवेदी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सरुवा भएका छन् भने जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्रप्रसाद रिजाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पठाइएका छन् ।
कतिपय कर्मचारीलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा पनि तानिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, लुम्बिनी प्रदेशमा प्रदेश सचिव पदमा कार्यरत भूपेन्द्र थापालाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा तानिएको छ । उनलाई राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा काजमा खटाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
लुम्बिनीको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिरिषद् कार्यालयमै कार्यरत अणप्रसाद न्यौपानेलाई पनि मन्त्रालयमै तानिएको छ । उनलाई चिकित्सा शिक्षा आयोगमा काजमा पठाइएको मन्त्रालयले जारी गरेको सूचीमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, निर्वाचन आयोग काठमाडौंमा कार्यरत सहसचिव नारायणप्रसाद सापकोटालाई पनि अतिरिक्त समूहमै तानिएको छ । उनलाई सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा काजमा खटाइएको छ ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग काठमाडौंको महानिर्देशक राजन पौडेललाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमै अतिरिक्त समूहमा सरुवा गरिएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा रहेकी मनिता श्रेष्ठलाई चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, वीर अस्पतालमा काजमा खटाइएको छ । ‘सीडीओ भएको नभएको, गएको नगएको हाम्रो जिम्मा हैन । हामीले उहाँहरूलाई कर्मचारी उपलब्ध गराउने हो । जिम्मेवारी पनि गृहमन्त्रालय नै बाँडफाँड गर्छ’, संघीय तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री गुप्ताले भने।
