रुपन्देही । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलाराम अधिकारीले देशभरका सहकारीको आधिकारिक तथ्याङ्क राख्न निर्देशन दिनुभएको छ ।
मन्त्रालयले शुक्रबार बुटवलमा आयोजना गरेको सहकारी सुशासन प्रवद्र्धनका लागि लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय कार्यक्रममा उहाँले आधिकारिक तथ्याङ्क नआएकाले अनावश्यक भ्रमहरू बढ्नसक्ने तर्फ सचेत रहनुपर्ने बताउनुभयो ।
“देशभरको सहकारीको दर्ता सङ्ख्या, सङ्कटमा परेका सहकारीको सङ्ख्याबारे आधिकारिक आउन सकेन, दर्ता भएका र सङ्कटमा परेका सहकारी कति हुन् ? कहिले ३१ हजार ४ सय भन्ने आउँछ, कहिले ३१ हजार ३ सय भन्ने आउँछ, कतिले ३२ हजार भनेको सुनेको छु, अनि सङ्कटमा परेका सहकारीको सङ्ख्या कसरी पत्तो लाग्छ ?”, उहाँले भन्नुभयो– “यति ठूलो मेकानिजम छ, यति धेरै सफ्टवेयर बनेका छन्, यति धेरै खर्च भएको छ, यस्ता तथ्याङ्क त आधिकारिक सबैले एकै भन्नुपर्यो नि, संघ, प्रदेश अनि स्थायी तीनै तहमा संरचना भएको अवस्थामा पनि यस्तो अवस्थाले कसरी कार्यसम्पादन हुन्छ ?”
“हाम्रो च्यानल छ, राष्ट्रिय सहकारीको च्यानल छ, नेफ्स्कुनको च्यानल छ, यति ठूलो संरचना रहेको बेला पनि डाटा नआउने किन ? हरेक वर्ष नवीकरण भए नभएको पनि अपडेट नहुने भयो नि यस्तो तरिकाले त यसले सही र खराब छुट्टाउनै नसकिने भयो, अब यसो गरेर हुँदैन । आधिकारिक तथ्याङ्कका लागि मन्त्रालयले स्पष्ट निर्देशन दिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो– “अहिले भएको सहकारीको सङ्ख्या पनि बढी भयो भन्ने छ अब यसमा पनि ध्यान जाओस्, अब गलत भएकोलाई तत्काल हटाऔँ, सर्वसाधारणको पहुँच भएको सहकारीलाई बचाऔँ ।”
मन्त्री अधिकारीले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या छिटो सल्टाउनका लागि अध्यादेश ल्याएको बताउनुभएको छ । उहाँले केही सहकारीमा समस्या आएकाले समग्र सहकारी नै गलत भएको जसरी भाष्य बनाइएको भन्दै यसका लागि सचेतना जगाउने काम सबै सहकारी अभियान्ताको भएको धारणा राख्नुभयो ।
मन्त्री अधिकारीले अहिले सहकारीमाथि उठेका भ्रम चिर्नु अनिवार्य रहेको बताउनुभयो । “अहिले दुई खाले भ्रम पारिएको छ पहिलो सहकारीबाट लगेको रकम तिर्नुपर्दै भन्ने र अर्को सहकारीमा किन बचत गर्ने भन्ने”, उहाँले भन्नुभयो– “देशैभरका ३१ हजार ४ सय सहकारीले एकै पटक यसका विरुद्ध सचेतना अभियान चलाउनुपर्दछ, धेरै सहकारीले गरेका अधिकांश सकारात्मक काम ओझेलमा पारेर केही सहकारी गरेका गलत कामको प्रचार बढी भयो ।”
मन्त्री अधिकारीले सहकारी ठगी गरेका कारण अहिले पनि कतिले सजाय पाइरहेको, सरकारको नियमनकै कारण धेरै पीडितको रकम फिर्ता भएको र अरू पनि प्रक्रियामा रहेको विषयलाई बाहिर नल्याएर खाली रकम ठगे भन्ने मात्रै विषयले बढी चर्चा पाएर समस्या भएको जनाउनुभयो ।
सहकारीको प्रणालीलाई अपनाउने र यसको विधिमा रहेर चलेका सहकारीमा कुनै समस्या नभएको र उद्देश्य विपरीत चलेका र चलाउन खोजिएका केही सहकारीले गरेको बदमासीले सबैलाई समस्या पारेको बताउँदै त्यसलाई चिर्ने गरी सरकारले तीनै तहका संरचनामार्फत काम गरिरहेको उहाँको भनाइ थियो ।
“सहकारी वेस हो, गाउँ छिमेकमा पुग्ने सहकारी हो, नागरिकको प्रत्यक्ष पहुँच भएको क्षेत्र हो सहकारी तर स्वनियमकारी निकायको नाममा सहकारी खुकुलो बनाऔँ, सीमित व्यक्तिको हातमा जिम्मा लगायौँ, समस्या यहीनिर हो, सबै कागज मिलाएर ऋण लिएको धेरै भेटिएका छन्”, उहाँले भन्नुभयो ।
मन्त्रालयका सचिव अर्जुन पोखरेलले केही सहकारीमा समस्या आएको सत्य भएको तर सबै सहकारी एकै हुन् सबै ठगीका लागि आएका हुन् भन्ने खालका अफवाह रोक्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
“सरकारले गलत काम गर्नेहरुको नियमन कडाइ गरिरहेको छ, सहकारीलाई कहाँ पुराउने भन्ने जिम्मेवारी सञ्चालक समितिकै हुन्छ, त्यसको विशेष ख्याल गरिनुपर्दछ, ठगी गर्नेहरूले सुरुमा कानुन मिलाएरै समस्यामा पार्न खोजेका हुन्छन् र समस्या परेपछि मात्रै बाहिर आउँछ, सञ्चालक समितिमा स्वार्थ रहित मान्छे बसेमा कुनै समस्या पर्दैन”, उहाँले भन्नुभयो– “सहकारी बिना राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बलियो बन्न सक्दैन, यसमा आउने समस्या समाधान गरेर जाने हो सबै मिलेर, गलत गर्नेहरुको पहिचान गरौँ सहकारीबाटै स्थानीय स्तरमा धेरै सकारात्मक अभियान चलेका छन् त्यसको प्रचार गर्छौ ।”
