– सन्तोष मिश्र
मधेस प्रदेशको प्रमुख स्वास्थ्य केन्द्र नारायणी अस्पतालमा देखिएको भौतिक संरचनाको जीर्ण अवस्थाबारे चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूले आवाज उठाउँदै आएका छन्। अस्पतालको स्तरोन्नति र नयाँ भवन निर्माणको माग गर्दै चिकित्सकहरूले हालै सडक आन्दोलन थालेका छन्।
तर, के जनताको स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयलाई भावी प्रक्रियाले प्रभाव पार्दै सडकमा प्रदर्शन गर्नु उचित हो? समस्या समाधानका अन्य विधिहरू खोजिनु पर्ने होइन र ?
नयाँ भवन किन आवश्यक?
नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा देशभर ५०० शैय्याको आधुनिक अस्पताल निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही योजनाअन्तर्गत नारायणी अस्पतालको नयाँ भवन निर्माणका लागि १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँको टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाइयो। तर, विभिन्न विवादका कारण निर्माण प्रक्रिया अदालतमा पुग्यो, जसले कामलाई लगभग ६ वर्षदेखि अझ ढिलो गरिरहेको छ।
अस्पताल जीर्ण हुँदा बिरामी, कुरुवा, र स्वास्थ्यकर्मीहरू असहज अवस्थामा उपचार गर्न बाध्य छन्। जीर्ण भवनका कारण आकस्मिक सेवा समेत प्रभावित हुन थालेको भन्दै चिकित्सकहरूले विरोध जनाएका छन्। “नारायणी अस्पतालको अवस्था यति दयनीय छ कि उपचार गर्दा पनि डरैडरमा काम गर्नुपर्छ,” चिकित्सकहरूको संघर्ष समितिका संयोजक डा. निरज कुमार सिंह भन्छन्।
आन्दोलन कि कानूनी प्रक्रिया?
चिकित्सकहरूको माग जायज भए पनि यसको समाधानका लागि कानूनी र प्रशासनिक प्रक्रिया प्रभावकारी हुन सक्छ। आन्दोलनकै कारण बिरामीहरूलाई सेवा दिन कठिनाइ उत्पन्न हुन सक्नु नैतिक रूपमा कत्तिको उपयुक्त होला?
अदालती प्रक्रियामा चाँडो निष्कर्ष निकाल्ने पहल गर्नुपर्छ
नारायणी अस्पतालको भवन निर्माण टेन्डर विवाद अदालतमा विचाराधीन छ। चिकित्सकहरूले आन्दोलनमा उत्रिनु भन्दा सरकारलाई अदालती प्रक्रियालाई तीव्र बनाउन दबाब दिन सक्थे।
नेपाल चिकित्सक संघले सरकार, अदालत, तथा सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी कानूनी प्रक्रिया छिटो टुंगोमा पुर्याउन भूमिका खेल्नुपर्छ।
सरकारलाई संस्थागत रूपमा दबाब दिने उपाय
चिकित्सक संघ, अस्पताल व्यवस्थापन, र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले संसद वा अन्य सरकारी संयन्त्रमार्फत आवाज उठाउन सक्थे।
स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग प्रत्यक्ष वार्ता गरेर उचित दबाब दिन सकिन्थ्यो।
हर्जाना असूलीका लागि कानूनी कारबाही
यदि सरकारी प्रक्रियामा लापरबाही वा ढिलाइ भएको हो भने, सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीहरू विरुद्ध क्षतिपूर्ति दाबी गर्दै अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने पहल हुनुपर्छ।
कानूनी माध्यमबाट अस्पताल स्तरोन्नतिको प्रक्रिया रोकेको निकायलाई जिम्मेवार ठहराउँदै हर्जाना भराइने वातावरण बनाउनुपर्छ।
डाक्टरहरूको आन्दोलन कत्तिको तर्कसंगत?
डाक्टरहरू समाजमा उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त वर्ग हुन्। जब कुनै सार्वजनिक संस्थाको समस्या आउँछ, त्यसलाई विधि र कानूनी प्रक्रिया अनुरूप समाधान गर्ने पहल गर्नुपर्ने हुन्छ। सडक अवरुद्ध पार्नु, धरना दिनु, वा आन्दोलन गर्नु चिकित्सक जस्तो जिम्मेवार वर्गका लागि कत्तिको उपयुक्त होला?
नारायणी अस्पतालका चिकित्सकहरूको माग जायज भए पनि आन्दोलनकै विकल्प खोज्न आवश्यक देखिन्छ। यदि अस्पतालको भवन निर्माण ढिलो भएको हो भने, सरकारी निकायलाई जवाफदेही बनाउन कानूनी माध्यम नै प्रभावकारी हुनसक्छ।
अब प्रश्न उठ्छ, नेपाल चिकित्सक संघले यस विषयमा किन ठोस कदम उठाएको छैन? यदि डाक्टरहरूले उठाएका मुद्दा न्यायोचित छन् भने, संघले सरकारसँग वार्ता गर्ने, कानूनी प्रक्रिया अगाडि बढाउने, वा संघीय तथा प्रदेश सरकारलाई दबाब दिने पहल किन नगरेको?
अन्त्यमा, स्वास्थ्यजस्तो अति संवेदनशील क्षेत्रमा काम गर्ने चिकित्सकहरूले जनताको सेवा प्रभावित पार्ने खालको आन्दोलन गर्नु उपयुक्त होइन। कानूनी, प्रशासनिक, र संस्थागत पहलमार्फत समस्या समाधानको मार्ग खोज्नुपर्छ।
नारायणी अस्पतालको समस्या अब कानूनी निष्कर्षमा पुर्याउन सरकार, अदालत, र सम्बन्धित निकायहरू गम्भीर बन्नुपर्छ। तर, यस विषयलाई लिएर चिकित्सकहरूले सडक आन्दोलन गर्नुको सट्टा, जिम्मेवार तरिकाले समाधान खोज्नु अझ बढी तर्कसंगत देखिन्छ । र निर्णयक पक्षले सीमित समयमै मुद्दा टुग्याउन परिपेक्ष्य देखिन्छ।
