काठमाडौँ । मन्त्रीपरिषद्को बैठकले हरित उत्थानशील तथा समावेशी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत दोस्रो चरणका लागि विश्व बैङ्कको एक सय मिलिएन अमेरिकी डलर ऋण सहयोग स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
माघ १५ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न आज मन्त्रालयमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले प्रादेशिक क्षेत्र अधिकार रहने गरी भक्तपुरमा बाल अदालत गठन गर्ने निर्णय मन्त्रीपरिषद् बैठकले गरेको जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री परिषद्को बैठकले बाँके जिल्लामा सिक्टा सिँचाइ आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने निजी जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशकलाई निरीक्षण अधिकृत तोक्नेलगायतको निर्णय गरेको छ ।
यसैबीच सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत पछिल्लो एक सय दिनमा भएका कार्य प्रगति विवरण पनि सार्वजनिक गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीबीच भएको कार्यसम्झौताअनुसार पछिल्लो एकसय दिनमा भएका कार्यप्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले यसअवधिमा दूरसञ्चार सेवाको नेटवर्क कभरेजको सर्वेक्षण गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको जानकारी गराउनुभयो ।
मोबाइल सेवाको पहुँच एक सय दुई दशमलव सात एक प्रतिशत जनसङ्ख्यामा विस्तार भएको, रेडियो नेपालका थप एक हजार चार सय पुराना अडियो टेपको डिजिटल रूपान्तरण गरी हालसम्म ५४ हजारभन्दा बढी अडियो टेप डिजिटल प्रविधिमा रूपान्तरण गरिएको र गोरखापत्र दैनिकबाट बाम्बुले राई भाषाको समाचार थप गरी समावेशी प्रकाशनअन्तर्गत ४५ भाषामा समाचार प्रकाशन गरिएको पनि सचिव अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।
त्यसैगरी एनसेलको अनुमति पत्र पाँच वर्षका लागि नवीकरण गरिएको, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई सार्वजनिक सेवा प्रसारणमा रूपान्तरण गरी कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त तथा सञ्चालक समिति गठन गरिएको, सुरक्षण मुद्रण विभागमा नेतृत्व नियुक्त गरी नेपाल टेलिकमको रिचार्ज कार्ड छपाइ सुरुलगायतका काम सम्पन्न भएको जानकारी गराउँदै सचिव अर्यालले मन्त्रालयले पछिल्लो एकसय दिनमा हुलाक सेवाको पुनर्संरचना गरिएको, सामाजिक सञ्जालको सञ्चलन र नियमन गर्ने विधेयक संसदमा दर्ता भएको र चलचित्रसम्बन्धी ऐन संसदमा दर्ता गर्न मन्त्रीपरिषद्मा पेश गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
