१८ माघ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्काल आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार गरी लगानी अभिृवृद्धि गर्न अध्यादेश मार्फत संशोधन गरेको बताएका छन् ।
संसद्मा शुक्रबार सम्बोधन गर्दे प्रधानमन्त्री ओलीले आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार गरी लगानी अभिवृद्धि गर्न ११, सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवासम्बन्धी १२, भूमि तथा वनसम्बन्धी ३, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, निजीकरण ऐन र सहकारी ऐन गरी २९ वटा ऐनमा अध्यादेश मार्फत संशोधन गरिएको उनले बताए ।
अध्यादेश मार्फत एकै पटक २९ वटा कानुन संशोधन गरिएपछि सुशासन र व्यावसायिक वातावरण निर्माणमा देशले ‘अभूतपूर्व सुधारको थालनी’ गरेको उनले बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश मार्फत ती कानुन संशोधन गरेपछि भएका सुधारलाई संसद्मा यसरी व्याख्या गरे :
१. सरकारी कार्यालयमा फाइल घुमाएर सेवाग्राहीका काम अड्काउने प्रवृत्ति रोकिने छ । कानुनमा तोकिएको अवधि बाहेक सबै काम ७ दिनभित्र सक्नैपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।
२. नेपाली सूचना प्रविधिमा आधारित कम्पनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वातावरण बनाइएको छ । अब हाम्रा नेपाली कम्पनीहरूलाई विदेशमा सहायक कम्पनी तथा शाखा खोल्न, कारोबार गर्न र विदेशमा भएको आम्दानी नेपाल भित्र्याउन सक्ने वातावरण बनाइएको छ ।
३. उपभोक्ता हित संरक्षण सम्बन्धी आपसमा बाझिएका कानुनमध्ये अप्रासंगिक कानुन खारेज गरिएको छ । प्रतिस्पर्धाका माध्ययमबाट वस्तुको मूल्य निर्धारण हुने व्यवस्था गरी एकातिर उद्यमी–व्यवसायीलाई अनावश्यक तर्साउने अवस्था हटाइएको र अर्कातिर उपभोक्ता हित संरक्षणलाई अझै मजबुत बनाइएको छ ।
४. उद्योग दर्ताका लागि निवेदन दिएको १५ दिनभित्र सरकारी अधिकारीले निर्णय दिनुपर्ने र यो अवधिमा निर्णय नदिए स्वतः उद्योग सञ्चालनको मान्यता दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
५. उद्यमीले कम्पनी खोल्न पाउने तर टाट फर्किंदा समेत बन्द गर्न अनावश्यक ‘झन्झट’ मा फस्नुपर्ने अवस्था सदाका लागि अन्त्य गरिएको छ ।
६. सहकारी ठगीसम्बन्धी संसदीय समितिको प्रतिवेदनले औंल्याए अनुरूप बचतकर्ताको बचत सुरक्षा गर्न तत्काल आवश्यक राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गर्ने लगायत तत्काल गर्नुपर्ने कामका लागि विद्यमान सहकारी ऐनमा संशोधन गरिएको छ ।
७. अध्यादेशबाट प्राप्त हुने उपलब्धिको सूची लामो छ । यसका विशेषताबारे व्यापक सामाजिक बहस भइसकेको छ ।
