१८ माघ, हेटौंडा । बागमती प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन आज शुक्रबारबाट सुरु हुने भएको छ । आज ११ बजे प्रदेश सभाको १५औं अधिवेशनअन्तर्गत पहिलो बैठक बस्ने छ ।
गत ३१ वैशाख २०८१ देखि सञ्चालन भएको बागमती प्रदेशसभाको बर्खे अधिवेशन असोज ७ गते सकिएको थियो । यस अवधिमा बसेका ३८ वटा बैठकले चारवटा विधेयक पारित गरेको थियो । लामो समयदेखि प्रदेशसभा नराखेको भन्दै विपक्षी दलहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए ।
यसैबीच विपक्षी दलहरुले सरकारले विगतमा गरेका सहमति कार्यान्वयनको प्रगति बारे बिहीवार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा प्रश्न उठाएपछि सम्भावित कार्यसूची हेरफेर गरिएको छ । सरकारले आजको बैठकमा केही विधेयकहरु टेबुल गर्ने तयारी गरे पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र र राप्रपाले विगतको सहमति कार्यान्वयनमा जोड दिएपछि कार्यसूची संशोधन गरिएको हो । कार्यव्यवस्था बैठकमा नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेपाल मजदुर किसान पार्टी भने सहभागी थिएनन् ।
गत शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश चलचित्र सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो । आजको बैठकमा विधेयकहरु प्रस्तुत नहुने र प्रदेश प्रमुखले पठाएको अधिवेशनको शुभकामना पत्र पढेर सुनाउने, दलका नेताहरुले अधिवेशनबारे शुभकामना दिने कार्यसूची तय भएको प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक रत्नप्रसाद ढकालले जानकारी दिए । ‘हामीले सरकारको विगतको सहमति कार्यान्वयनको अवस्था खोज्यौं । त्यो कार्यान्वयनमा जाने प्रतिबद्धतापछि मात्रै विधेयकलगायतका विषय अगाडि बढ्ने अडान लिएपछि कार्यसूचीमा परिवर्तन भएको छ,’ ढकालले भने ।
सरकारले सहजै प्रदेशसभा सञ्चालनको वातावरण तयार नगरेको प्रतिपक्ष दलहरुले आरोप लगाएका छन् । ६ असोज २०८१ मा बागमती प्रदेशसभाका दलहरुबीच विपक्षी दलका सांसदहरुको योजनामा बजेट थप गर्ने सहमति भएको थियो । नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीसहित विपक्षी दलले प्रदेशसभा अवरुद्ध गर्ने तयारी गरेपछि सरकारको सक्रियतामा बसेको सर्वदलीय बैठकमा अपुग बजेट थप्ने सहमति गरेको हो ।
‘आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को विभिन्न विषयगत मन्त्रालयमा माननीय ज्यूहरुका योजना छुटेका र रकम अपुग भएको सन्दर्भमा दलहरु बीचको एउटा कार्यदल बनाई पेश भएका योजनाको अध्ययन गरी रकम थप गर्न कात्तिक दोस्रो सातासम्म सरकारलाई सुझावसहित सिफारिस साथै अधुरा योजना सम्पन्न गर्न आवश्यक योजना बनाई अगाडि बढ्ने निर्णय गरियो’, सर्वदलीय बैठकको निर्णयमा भनिएको छ ।
बाढीपहिरोले क्षति पुर्याउँदा सर्वदलीय बैठक बसेर राहत वितरण लगायतका विषयमा भएको सहमति कार्यान्वयनमा सरकारको भूमिका खोजिएको राप्रपा संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले बताए ।
चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ३ करोड र समानुपातिक सांसदलाई २ करोड सिलिङ तोकेकोमा पर्याप्त बजेट नदिएको सांसदहरुको गुनासो थियो ।
सर्वदलीय बैठकले योजनाको मूल्यांकन र बजेटको आकार निर्धारणका लागि नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता रामकृष्ण चित्रकारको संयोजकत्वको गठन गरेको कार्यदलले सरकारलाई प्रतिवेदन दिइसकेको छ । तर सरकारले सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै विपक्षी दल असन्तुष्ट देखिएका छन् ।
कार्यदलमा एमालेबाट मधुसुदन पौडेल, माओवादीबाट रत्नप्रसाद ढकाल, राप्रपाका गिरबहादुर तामाङ, एकीकृत समाजवादीका वसन्त मानन्धर र हाम्रो नेपाली पार्टीबाट शैलेन्द्रमान बज्राचार्य सदस्य छन् । कार्यदलमा विपक्षी दल नेमकिपा भने सहभागी छैन ।
कार्यदललाई कात्तिक दोस्रो सातासम्म पेश भएका योजनाको अध्ययन गरी रकम थप गर्न सुझाव दिने समयसीमा तोकिएको थियो । कार्यदलले १ अर्ब भन्दा बढी बजेट थप गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको कार्यदलका एक सदस्यले बताए । कार्यदलले प्रतिवेदन दिए पनि सरकारले कार्यान्वयनमा चासो नदेखाएको प्रमुख सचेतक ढकालले बताए ।
बाढीपहिरोले क्षति पुर्याउँदा सर्वदलीय बैठक बसेर राहत वितरण लगायतका विषयमा भएको सहमति कार्यान्वयनमा सरकारको भूमिका खोजिएको राप्रपा संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले बताए । विपद् व्यवस्थापनका सन्दर्भमा असोज पछिका बैठकहरुले गरेको निर्णयमा सरकारले ठोस कदम चाल्न नसकेको उनको आरोप छ । विपद् प्रभावित नागरिकको अस्थायी आवास निर्माणका लागि दुई लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत सरकारले नबढाएको आरोप छ ।
