१७ माघ, काठमाडौं । संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन शुक्रबार दिउँसो १ बजेबाट सुरु हुँदैछ । अधिवेशनको पूर्वतयारीमा रहेका सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दुवैको प्रमुख प्राथमिकतामा संसद् अधिवेशन नरहेका बेला जारी भएका अध्यादेश परेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा गत १४ पुसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेले सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ जारी गरेका थिए । २९ पुसमा थप चार वटा अध्यादेश जारी भयो ।
जसमा सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश छन् ।
२ माघमा भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश पनि जारी भयो ।
‘माघ १८ गते संसद् अधिवेशन बोलाउनु थियो भने माघ २ गते अध्यादेश ल्याउनुपर्ने त्यस्तो के कारण पर्यो ?’ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेको प्रश्न छ । अध्यादेश विशिष्ठ परिस्थितिमा अति आवश्यक हुँदा मात्रै ल्याउन सकिने संवैधानिक प्रावधान रहेको तर, सरकारले यसको दुरुपयोग गरेको विपक्षी दलहरूको निष्कर्ष रहेको पाण्डे बताउँछन् ।
अधिवेशन सुरु हुनु अघिल्लो दिन बिहीबार विपक्षी दलहरूको बैठक सिंहदरबारमा बसेको थियो । माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको बैठकले अध्यादेशको विरोधमा संसद्मा उत्रने निर्णय गरेको छ ।
बिहीबार नै माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठक पनि बसेको थियो । जसले सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरू प्रक्रियागत हिसाबमै गलत भएको निष्कर्ष निकालेको छ । यही निष्कर्षका आधारमा संसद्मा प्रश्न उठाउने तयारी छ ।
‘विधेयक समितिमा छ । सरकार उक्त विधेयक फिर्ता नलिएरै अध्यादेश ल्याउँछ । यो कसरी मिल्छ ?’ माओवादी प्रमुख सचेतक पाण्डे भन्छन्, ‘छिटो डेलिभरी दिन अध्यादेश ल्याएको भन्ने तर्क सुन्छु । संसद्मा उहाँहरूकै बहुमत छ, संसद्को विधेयक पास गर्न कसले रोक्यो र ? यसकारण छिटो गर्न खोजेको भनाइलाई तथ्यले आफैं खण्डित गर्छ ।’
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले २९ पुसमा जारी गरेको चार वटामध्ये आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेशका सम्बन्धमा माओवादीले प्रश्न उठाएको हो । यो शीर्षकको विधेयक प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा दफावार छलफलमा रहेका बेला सरकारले विधेयक फिर्ता नलिएर अध्यादेश ल्याएको थियो । अध्यादेश जारी भइसकेपछि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विधेयक फिर्ता लिइएको पत्र संघीय संसद सचिवालयमा पठाएका थिए ।
अध्यादेश पेस गर्दा नै विरोध गर्ने विपक्षी दलहरूको तयारी छ । तर, सरकार अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकलाई त्यसलाई पनि फास्ट ट्र्याकमा पास गर्न रणनीतिमा छ ।
संसद् नरहेका बेला सरकारले ल्याएका अध्यादेश संसद्को अधिवेशन सुरु भएको पहिलो दिन नै सभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसअनुसार शुक्रबार ६ वटै अध्यादेश दुवै सदनका पेस गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ ।
संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ पेस गर्नेछन् ।
उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१’, ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१’ र ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ पेस गर्नेछन् ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ र ‘भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ पेस गर्नेछन् ।
प्रक्रियालाई लिएर अध्यादेश पेस गर्दा नै विरोध गर्ने विपक्षी दलहरूको तयारी छ । तर, सरकार अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकलाई त्यसलाई पनि फास्ट ट्र्याकमा पास गर्न रणनीतिमा छ ।
सरकारसँग प्रष्ट बहुमत छ । यसकारण सरकारलाई अध्यादेश अगाडि बढाउन समस्या हुँदैन । संसद् सचिवालयका अनुसार अध्यादेश स्वीकृतिका लागि यही २४ माघमा निर्णयार्थ पेस गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ । संसद्ले स्वीकृत गरेपछि अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने बाटो सरकारलाई खुला हुन्छ ।
संसद् नरहेका बेला सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्छ । त्यसरी ल्याएको अध्यादेश अधिवेशन सुरु भएको पहिलो दिन नै पेस गर्नुपर्ने र त्यसको ६० दिनभित्र अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर पास गरिसक्नुपर्छ ।
अध्यादेश स्वीकृत गराएर तत्काल अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर त्यसलाई फास्ट ट्रयाकमा पास गर्ने तयारीमा सरकार रहेको छ । ‘सुशासन प्रवर्द्धन र अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न अध्यादेश ल्याएको हो,’ गत मंगलबार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सुनाउने क्रममा भनेका थिए ।
सरकार संसद् छलेर नभागेका उनले भनेका थिए, ‘सबै अध्यादेश संसद्मा छलफल गरेरै पारित हुन्छ ।’
अध्यादेश कार्यान्वयन गराउन नियमावली बनाउने काम भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले विपक्षी दलहरूलाई अध्यादेशमा रहेका विषयवस्तु हेर्न सुझाएका छन् । ‘सरकारले अध्यादेश ल्याउन पाउनु संवैधानिक अधिकार हो । यसमा प्रश्न छैन । कन्टेन्टमा सुझाव भए छलफल गर्न सकिन्छ ।’
जनजीविकाका विषय खै ?
राजनीतिक दलहरू संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा जनताका आवाजलाई व्यवस्थित र सशक्त बनाएर प्रस्तुत गरिने बताउँछन् ।
संसद्को वर्षे अधिवेशन गत ३१ भदौमा अन्त्य भएको थियो । चार महिनापछि अधिवेशन बस्न लागेको अधिवेशनमा उठाउने एजेन्डाबारे दलहरूले आ–आफ्नै तयारी गरे पनि कानुन, न्याय, शिक्षा, खेलकुद, कृषिदेखि उद्योग व्यवसायसम्मका अनेक एजेन्डा छन् ।
संविधान कार्यान्वयन र संघीयातासँग जोडिएका कानुन निर्माण सुस्त छ ।
विपक्षी दलहरूले ऐन निर्माणमा सरकारकै तदारुकता खोज्ने भएका छन् । वर्तमान सरकार संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित ऐन बनाउने विषयमा अपेक्षित गतिमा अगाडि नबढेको उनीहरूको निष्कर्ष छ ।
किसान समस्यामा छन् । हरेक पटक संसद्मा उठिरहने तर, दिगो रूपमा समाधान हुन नसकेको मल, बीउ नपाउने समस्या छ । भूकम्प, बाढीपहिरोजस्ता प्राकृतिक विपद्बाट प्रभावित राहतको पर्खाइमा छन् ।
मूल्यवृद्धि नियन्त्रण, राजस्व वृद्धि, आर्थिक वृद्धि, आयात, निर्यात, उत्पादन, पुँजीगत खर्च, लगानीलगायतका विषय संसद्मा हरेक पटक उठ्ने गर्छन् । अर्थतन्त्रका सूचक कमजोर रहेको भनेर सरकारका अधिकारीहरू नै सार्वजनिक रूपमा बोलिरहेका छन् ।
विगतका अधिवेशनहरूमा पनि संसद्मा सांसदहरू आरोप–प्रत्यारोपमा केन्द्रित हुँदा जनजीविकाका विषयले प्राथमिकता पाउने गरेका छैनन् ।
यी तमाम विषय संसद्मा उठाइने बताउँछन् माओवादीका प्रमुख सचेतक पाण्डे । उनी भन्छन्, ‘हाम्रो दुईवटा जिम्मेवारी छ । एउटा सशक्त रूपमा जनताका आवाज उठाउने । अर्को विपक्षी दलहरूलाई पनि लिएर मतऐक्यता हुनसक्ने विषयमा सामूहिक रूपमा आवाज बुलन्द गर्ने,’ माओवादी प्रमुख सचेतक पाण्डेले भने ।
विपक्षी दलहरूले साझा रूपमा उठाउने भनेर विभिन्न पाँच एजेन्डा नै तय गरेका छन् । यही ४ माघमा बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकले तय गरेका एजेन्डाहरूमा अध्यादेशसहितका विषय समावेश छन् ।
सरकारलाई विगत ६ महिनाको उपलब्धी के हुन भनेर सोध्ने पहिलो एजेन्डा छ । संविधान संशोधनका एजेन्डा माग्ने पनि उनीहरूको तयारी छ ।
कांग्रेस र एमालेले १७ असार २०८१ मध्यराति संयुक्त सरकार बनाउने गरी सातबुँदे समझदारी गरेका थिए । उक्त समझदारीको बुँदा नम्बर २ मा संविधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता छ ।
तर, हालसम्म संविधान संशोधनका एजेन्डा के हुन नभिएकोबारे प्रश्न गर्ने विपक्षी दलहरूको तयारी छ ।
संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयमा सरकारको प्रतिबद्धता र यससम्बन्धी कार्य अगाडि बढाउने विषयमा समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने विपक्षी दलहरूको साझा एजेन्डा छ ।
सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग २०७९ साउनदेखि पदाधिकारीविहीन छन् । पछिल्लो समयमा गठित पदाधिकारी सिफारिस समिति पनि जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेर स्वतः निष्क्रिय भएको छ ।
विपक्षी दलहरूले ऐन निर्माणमा सरकारकै तदारुकता खोज्ने भएका छन् । वर्तमान सरकार संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित ऐन बनाउने विषयमा अपेक्षित गतिमा अगाडि नबढेको उनीहरूको निष्कर्ष छ ।
सरकारले हालै ल्याएको सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकका प्रावधानहरूमाथि पनि प्रश्न उठाउने तयारीमा विपक्षी दलहरू छन् ।
विधेयक फिर्ता लिन रास्वपाको माग
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिन माग नै गरेको छ ।
कार्यबाहक महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीले विज्ञप्ति निकालेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी कुनै पनि कानुन स्वीकार गर्न नसक्ने भन्दै अविलम्ब उक्त विधेयक फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् ।
रास्वपाले अध्यादेशका गलत बाछिटाहरूले राजनीतिलाई दूषित बनाइरहेको र सोही सेरोफेरोमा सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक ल्याउने प्रयास भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
‘सरकारले यस विधेयकलाई अविलम्ब फिर्ता लिई यसका प्रत्यक्ष र परोक्ष सरोकारवालाहरूसँगको परामर्श तथा संवैधानिक मूल्य–मान्यता अनुरूप पुनर्लेखन गर्न आग्रह गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमार्फत रास्वपाले अगाडि भनेको छ, ‘अध्यादेशका गलत बाछिटाहरूले नेपाली राजनीतिलाई दूषित बनाउँदै गर्दा त्यसकै सेरोफेरोमा आएको यो विधेयक पछाडिको नियत सही देखिँदैन ।’
