१७ माघ, काठमाडौं । खानेपानी मन्त्रालयले ल्याएको ‘खानेपानी तथा सरसफाइ नियमावली २०८१’ ले प्रत्येक सरकारलाई अधिकार क्षेत्र तोकेको छ । खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन २०७९ कार्यान्वयन गर्न बनेको नियमावली अधिकार सहित आएको हो ।
नियमावली अनुसार अब अधिकांश साना आयोजना स्थानीय तहलाई आउने भएको छ । १५ करोडसम्मको आयोजनाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिने नियमावलीमा उल्लेख छ । यस्तै १५ देखि ५० करोड रुपैयाँसम्म प्रदेश सरकारलाई र त्योभन्दा बढीको संघीय सरकारले हेर्ने गरी नियमवाली आएको हो ।
खानेपानी, सरसफाइ सम्बन्धी सेवा प्रदायकहरूलाई नियमनको विषय पनि नियमावलीमा समेटिएको छ ।
समन्वयमा मात्रै खानेपानी र ढलको काम
अब खानेपानी उपभोक्ता संस्थाहरू स्थानीय तहमै दर्ता हुने व्यवस्था भएको छ । नियमावलीमा खानेपानी सेवा क्षेत्रमा दोहोरोपना हुने गरी र उपयोग भइहेको पानीको परिमाणमा कटौती हुने गरी संस्था दर्ता गर्न नपाउने समेत उल्लेख छ ।
यस्तै सेवा प्रदायकले सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर मात्रै काम गर्नुपर्ने नियमावलीमा आएको छ ।
नियमावलीले घरेलु प्रयोजनका लागि भएका खानेपानी आयोजना बाहेक खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा सर्वेक्षण, निर्माण तथा सञ्चालन गर्न अनुमति लिनुपर्ने नयाँ व्यवस्था ल्याएको छ । खानेपानी सेवा प्रदायकहरूले अनुमतिपत्र लिनुपर्ने र त्यसको विवरण सबै तहको सरकारलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नियमावलीमा खानेपानी महसुुल निर्धारण आयोगले निर्धारण गरेभन्दा बढी शुल्क तथा महसुल लिए अनुमतिपत्र खारेज हुन सक्ने प्रावधान छ । २ हजारभन्दा बढी धारा भएका खानेपानी सेवा प्रदायकले कुल महसुलको १ प्रतिशत रकम नेपाल सरकारको राजस्व खातामा जम्मा गर्नुपर्ने छ ।
त्यस्तै, विपन्न वर्गलाई धारा तथा ढल जडान बापत शुल्क तथा महसुलमा छुट दिनुपर्ने व्यवस्था समेत नियमावलीमा छ ।
प्रशोधन गरेर मात्रै ढल निकास
खानेपानी तथा सरसफाइ नियमावलीमा औद्योगिक क्षेत्रबाट निस्केको ढल प्रशोधन गरेर मात्रै निकास प्रणालीमा जोड्नुपर्ने उल्लेख छ ।
‘औद्योगिक तथा व्यापारिक क्षेत्रबाट उत्सर्जित फोहोर पानी नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड पालना हुने गरी प्रशोधन गरेरमात्र ढल निकास प्रणालीमा जोड्नुपर्ने छ,’ नियमावलीमा छ ।
नियमावली अनुसार नेपालमा विदेशी संगठित संस्थाले निर्माण गर्न चाहेको खानेपानी तथा सरसफाइ सेवासम्बन्धी आयोजनमा कुल लगानीको कम्तीमा २० प्रतिशत लगानी नेपाली हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
यस्तै प्रशोधन सहित ढल निकास सेवा सम्बन्धी आयोजनामा कुल लगानीको कम्तीमा १० प्रतिशत लगानी नेपाली नागरिकको हुनुपर्ने व्यवस्था समेटिएको छ ।
विदेशी संगठित संस्थाले नेपालमा खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी आयोजनामा लगानी गर्न कुनै एक मुलुकमा खानेपानी तथा सरसफाइ पूर्वाधार निर्माण र सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य सम्पन्न गरेको विवरण बुझाउनुपर्ने छ ।
यस्तै, बोतलबन्द वा थोक खानेपानीको निर्यात तथा व्यापार गर्नेबारे पनि नियमावलीमा उल्लेख छ । अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले बोतलबन्द वा थोक खानेपानी निर्यात तथा व्यापार गर्दा गुणस्तर, प्रशोधन विधि र प्रयोजन स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने छ ।
‘पानीको थोक खरिद बिक्री’ भन्नाले नेपाल सरकार वा अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले घरेलु, सार्वजनिक, संस्थागत, व्यावसायिक तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि एउटै खानेपानी प्रणालीबाट कम्तीमा ५० लाख लिटर प्रतिदिन उपलब्ध हुने गरी प्रशोधित, अर्धप्रशोधित वा अप्रशोधित पानी खरिद वा बिक्री गर्ने कार्य सम्झनुपर्छ,’ नियमावलीमा छ ।
आयोजना क्षमता अनुसार सरकारको जिम्मेवारी
नियमावलीले संघीय सरकार, प्रदेश सरकार स्थानीय सरकारलाई खानेपानी, सरसफाइ आयोजना अनुसार जिम्मेवारी दिएको छ ।
संघीय सरकारले राष्ट्रिय गौरवका खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ बमोजिम सञ्चालन हुने ठूला खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना जस्ता आयोजना हेर्ने भएको छ ।
बाँधको उचाइ १० मिटरभन्दा बढी जलाशययुक्त खानेपानी आयोजना, एक किलोमिटर भन्दा बढी लामो सुरुङ भएको खानेपानी आयोजना जस्ता ठूला आयोजना हेर्ने भएको हो ।
१५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी ५० करोड रुपैयाँसम्मको लागत भएका वा आयोजना सम्पन्न गरिने वर्षमा तराईमा ८ हजारभन्दा बढी १५ हजारसम्म, पहाडमा २ हजारभन्दा बढी ५ हजारसम्म वा हिमाली क्षेत्रमा ५ सयभन्दा बढी एक हजारसम्म जनसंख्या लाभान्वित हुने खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना प्रदेश सरकारको जिम्मेवारीमा आएको छ ।
बाँधको उचाई १० मिटरसम्म भएको जलाशययुक्त खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी र दायित्व प्रदेश सरकारको हुनेछ । १५ करोड रुपैयाँसम्मको लागत भएको आयोजना स्थानीय तहको हुनेछ ।
कुन सरकारलाई कति अधिकार (ग्राफिक्स)
लाइसेन्स सम्बन्धी व्यवस्थामा के छ ?
नियमावलीले खानेपानीको संस्थागत तथा व्यावसायिक उपयोग गर्न वा गराउन र सरसफाइ तथा ढल निकास सेवाको सर्वेक्षण, निर्माण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) व्यवस्था गरेको छ ।
जसमा खानेपानी तथा सरसफाइ र ढल निकास सेवाको छुट्टाछुट्टै अनुमतिपत्र लिनुपर्ने छ । त्यसमा पनि काठमाडौं उपत्यका र उपत्यका बाहिरको नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका लागि छुट्टाछुट्टै अनुमतिपत्र दस्तुर तोकेको छ ।
खानेपानी, सरसफाइ वा ढल निकास सेवाको छुट्टाछुट्टै लाइसेन्सका लागि उपत्यकाभित्र १० वर्षसम्म अवधिलाई न्यूनतम ७५ हजार रुपैयाँ वा अनुमानित लागतको ०.२ प्रतिशतले हुन आउने रकममध्ये जुन बढी हुन आउँछ, सोही रकम लाग्ने छ ।
उपत्यकाभित्र १० वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि अनुमति लिन चाहे न्यूनतम १ लाख रुपैयाँ वा अनुमानित लागतको ०.३ प्रतिशतले हुन आउने रकममध्ये जुन बढी हुन्छ, त्यहि लागु हुनेछ ।
यस्तै, काठमाडौं उपत्यका बाहिरका नगरपालिकाभित्र १० वर्षसम्मको अनुमति लिन न्यूनतम ४० हजार रुपैयाँ वा अनुमानित लागतको ०.१५ प्रतिशतले हुन आउने रकममध्ये बढी हुन आउने रकम र १० वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि भए न्यूनतम ५० हजार वा अनुमानित लागतको ०.२ प्रतिशतले हुन आउने रकममध्ये बढी हुन आउने रकम निर्धारण गरिएको छ ।
काठमाडौं उपत्यका बाहिरका गाउँपालिकाभित्र भने १० वर्षका लागि न्यूनतम १५ हजार वा अनुमानित लागतको ०.०७ प्रतिशतले हुन आउने रकममध्ये बढी हुन आउने न्यूनतम २५ हजार वा अनुमानित लागतको ०.१ प्रतिशतले हुन आउने अनुमतिपत्र लिँदा लाग्ने दस्तुरको २० प्रतिशतले हुने रकम र १० वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि न्यूनतम २५ हजार रुपैयाँ वा अनुमानित लागतको ०.१ प्रतिशतले हुन आउने रकममध्ये बढी हुन आउने रकम र अनुमतिपत्र लिँदा लाग्ने दस्तुरको २० प्रतिशतले हुने रकम निर्धारण गरेको छ ।
खानेपानी तथा सरसफाइ र ढल निकास सेवाको एकमुष्ट अनुमतिपत्रका लागि भने डेढ गुणा बढी शुल्क लाग्ने भएको छ । खानेपानी र सरसफाइको एकमुष्ट अनुमतिपत्रका लागि १० वर्ष अवधिसम्म १.५ गुणाले हुने रकम लाग्ने र १० वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि पनि सोही नियम लागु हुने नियमावलीमा उल्लेख छ ।
हेर्नुस् नियमावली
