१४ मंसिर, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदको आगामी अधिवेशनबाट विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्ने बताएका छन् ।
निजी तथा आवशिय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल प्याब्सनको शुक्रबारदेखि काठमाडौमा सुरु भएको तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष प्रचण्डले निजी क्षेत्रको माग पनि सम्बोधन गरेर शिक्षा ऐन पारित गर्ने बताए । “संसदको आगामी अधिवेशनबाट यसलाई पारित गर्ने वातावरणका निम्ति मैले सहजीकरण गर्ने विश्वाससमेत तपाईहरूलाई दिलाउन चाहन्छु,” उनले भने ।
यो ऐनले निजी विद्यालयहरूको सञ्चालन, शुल्क निर्धारण र व्यवस्थापनमा स्पष्ट र कानुनी दिशानिर्देश गर्ने प्रचण्डले बताए । “ऐनमा सम्बोधन हुन नसकेका प्राविधिक सवालहरू नियमावली र निर्देशिकाहरूमार्फत सम्बोधन हुने नै छन् । यस कार्यमा सहकार्यका निम्तिसमेत प्याब्सनका साथीहरूमा आग्रह गर्दछु,” उनले भने ।
आफू प्रधानमन्त्री भएको बेला शिक्षा विधेयकमा ठूलो मिहिनेत गरेको उनले बताए ।
“म जतिबेला प्रधानमन्त्री थिएँ । मेरो नेतृत्वको सरकारले सङ्घीय शिक्षा ऐन ल्याउन निकै ठूलो मिहेनत गरेको थियो । मेरै नेतृत्वको सरकारको पालामा शिक्षा ऐन पारित हुन नसके पनि विधेयकको मस्यौदा अगाडि बढेको छ । उक्त मस्यौदामा संविधानको व्यवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सबैका भावना समेट्ने प्रयास गरिएको छ,” उनले भने, “ऐनको मस्यौदा संसदमा पेश भएर शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सञ्चार समितिमा छलफलको क्रममा छ ।
सांसदहरूले यसमा प्रशस्त संशोधनहरू राख्नुभएको छ, जुन स्वभाविक पनि हो । सबैको विचारलाई कदर गर्दै, जायज र सम्भव मागहरूलाई सम्बोधन गर्दै एउटा निष्कर्षमा पुर्याउन प्रमुख प्रतिपक्ष दलको अध्यक्षको हैसियतले मैले भूमिका खेल्दै आएको छु । यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउन थप भूमिका खेल्नेछु ।”
निजी क्षेत्र शिक्षा क्षेत्रमा महत्वपूर्ण साझेदार बनेको उनले बताए ।
“निजी विद्यालयहरूले शिक्षाको पहुँच विस्तार गर्ने, गुणस्तरीय शिक्षाका नयाँ नमुना प्रस्तुत गर्ने र आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमार्फत शिक्षण प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउने काम गर्दै आएका छन् । निजी क्षेत्रको प्रयासले प्रतिस्पर्धात्मक शिक्षाको विकास एवं राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम जनशक्तिको विकासमा महत्वपूर्ण योगदानसमेत पुगेको छ,” उनले भने ।
निजी विद्यालयहरूले पनि आर्थिक रूपमा कमजोर वर्गका विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रमा साझेदारीमा विद्यालय स्थापना, प्रविधिको उपयोग र बिस्तारसहित दुर्गम क्षेत्रमा डिजिटल शिक्षा प्रवाह गर्न सामुदायिक विद्यालयहरूलाई सहयोग गर्नुपर्ने बताए ।
अध्यक्ष प्रचण्डले आफूले मेरिटका आधारमा विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्त गरिए पनि अहिलेको सरकारले आक्रमण गरेको टिप्पणी गरे ।
“मेरो नेतृत्वको सरकारले विश्वविद्यालय लगायतका शैक्षिक संस्थामा मेरिटोक्रेसी लागू गर्ने घोषणा मात्र गरेन, लागू गरेरै देखायो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायत देशका शैक्षिक प्रतिष्ठानमा प्रतिस्पर्धाका आधारमा पदाधिकारीहरू नियुक्त भए । तर, बिडम्वना अप्राकृतिक र अस्वाभाविक रूपमा नयाँ गठबन्धन बनेपश्चात् ती प्रयासहरूमाथि आक्रमण थालिएको छ । सरकारको नेतृत्वले विश्वविद्यालयमाथि हस्तक्षेप बढाएको छ,” उनले भने ।
मेरिटोक्रेसीबाट आएको शैक्षिक नेतृत्वको मानमर्दन गर्ने, शैक्षिक संस्थाहरूको नियमित प्रक्रिया रोक्ने, सुशासनका प्रयासहरूमाथि हमला गर्ने लगायतका अवान्छित क्रियाकलाप भइरहेको उनले बताए ।
“यी सबै घटनाक्रमलाई मैले गम्भीरतापूर्वक हेरेको छु । म यही मञ्चबाट भन्न चाहन्छु– देशको शिक्षा क्षेत्रलाई तहसनहस पार्ने यो गतिविधि सचेत नेपालीहरूका निम्ति सैह्य हुने छैन,” उनले भने ।
शान्ती सम्झौतामा आएपछि आफूले निजी क्षेत्रको सहयोग बिना विकास सम्भव नरहेको बताउदै आएको अध्यक्ष प्रचण्डले बताए । “चाहे शिक्षा होस वा अन्य निजी क्षेत्रसँग सहकार्य नगरी सम्भव छैन,” उनले भने ।
प्याब्सनका अध्यक्ष डिके ढुंगानाले अन्तर्राष्ट्रिय देखि सामुदायिक विद्यालयको सरहको सहुलियतमा शिक्षा दिई रहेको बताए ।प्याब्सन ७३ जिल्लामा पुगेको बताउदै अध्यक्ष ढंगानाले ६ खर्ब लगानी र ४ लाख यस क्षेत्रमा आवद्ध रहेको बताए । एसईईमा सभा लाख प्राइभेटबाट सहभागी हुने गरेको उनले बताए । “तिन खम्बे अर्थनीतिबाट काम गरिरहेका छौ । शिक्षाको नितिले काम गर्न रोक्दैन,” उनले भने ।
प्रायले तेस्रो प्याब्सन अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक सम्मेलनमा फिन्ल्यान्ड, बेलायत, क्यानडा लगायतका देशका शिक्षासम्बन्धी विज्ञ सहभागी छन् ।
कक्षा कोठाको सुधार, नेतृत्व विकास, कृत्रिम बौद्धिकता , डिजिटल शिक्षासम्बन्धी विषयहरू साथै भावनात्मक शिक्षाजस्ता ज्वलन्त विषय तथा नीतिगत बहस हुनेछ । सम्मेलन भोलिसम्म चल्ने छ ।
