२६ असार, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति तर्जुमा तयारी गरिरहेको छ ।
ढिलोमा साउन दोस्रो साताभित्र मौद्रिक नीति आउने गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताएका छन् । वर्तमान सरकारले बजेट ल्याए पनि बजेट कार्यान्वयन गर्न भने नयाँ सरकार आउने निश्चित छ ।
२०७६ चैतमा गभर्नर नियुक्त भएका अधिकारीले कार्यकालको अन्तिम मौद्रिक नीति ल्याउँदैछन् । नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा गभर्नर नियुक्त भएका अधिकारीले कार्यकालको अन्तिम मौद्रिक नीति ल्याउँदै गर्दा पुनः ओली नै प्रधानमन्त्री बन्ने करिब निश्चित छ ।
आन्तरिक अर्थतन्त्र शिथिल बनेको र आमनागरिक तथा निजी क्षेत्रमा चरम निराशा छाएका बेला बजेटले उत्साह थप्न सकेको छैन । यस्तोमा मौद्रिक नीतिले नै निजी क्षेत्रसँगै बैंकिङ क्षेत्र बचाउँदै नयाँ उत्साह छर्नुपर्ने माग समग्र निजी क्षेत्रले गरेको छ ।
कार्यकालको अन्तिम मौद्रिक नीतिको पूर्वसन्ध्यामा प्रकाशित केही आर्थिक सूचकले मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रको उत्साह बढाउने गरी लचकता अपनाउने ठाउँ केन्द्रीय बैंकसँग रहेको देखाएका छन् ।
मूल्य र वाह्य क्षेत्रमा कुनै समस्या नभएपछि वित्तीय क्षेत्रमा भने ठूलो दबाबको अवस्था देखिएको छ । भूकम्प र कोभिडपछि पनि नदेखिएको दबाब पछिल्लो दुई वर्षयता बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जामा भएको वृद्धिले देखाएको छ ।
कोभिडपछिको जोखिम सार्दै गएको र अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलताको असर अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा परेको बैंकरहरू नै बताउँछन् । बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहेको र ब्याजदर घट्दा समेत लगातार दोस्रो वर्ष पनि कर्जा विस्तार न्यून छ ।
निजी क्षेत्रमा देखिएको निराशाले कर्जाको माग न्यून छँदैछ । बैंकहरूले कर्जा विस्तारका लागि रणनीति लिएको पनि देखिँदैन । बैंकिङ क्षेत्रमा बिग्रिँदो सम्पत्तिको गुणस्तरको दबाब छ ।
सोही कारण चाहेर पनि बैंकहरूले कर्जा विस्तार रणनीति लिन नसकेको बैंकरहरू बताउँछन् । अर्थतन्त्र चलायनमान बनाउन ‘मनी सप्लाई’ बढाउनुपर्ने अवस्थामा बैंकिङ क्षेत्र समस्यामा हुँदा त्यसले समेत अर्थतन्त्रमा प्रभाव परेको हो ।
राष्ट्र बैंकले बैंकिङ क्षेत्रको दबाब कम गर्न भन्दै पूँजी स्रोत विकल्पमा लागेको छ । तर, जोखिमपूर्ण सम्पत्ति बढेर प्रोभिजन बढ्ने र कर्जा नउठेर दबाबमा रहेको बैंकिङ क्षेत्रले पूँजी थप गर्ने स्रोत व्यवस्थापन गर्दैमा समस्या समाधान नहुने वित्तीय क्षेत्रका जानकार बताउँछन् ।
मूल्य र वाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा समया नभए पनि वित्तीय क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न सक्दा मात्रै अर्थतन्त्रले गति लिन सक्ने विज्ञहरूको तर्क छ ।
सहकारी र लघुवित्त समस्या बढ्दै गएको अवस्थामा बैंकहरू पनि दबाबमा छन् । तरललताकै कारण वित्तीय स्थायित्वमा कुनै समस्या नभए पनि विग्रदो सम्पत्तिको गुणस्तर वित्तीय क्षेत्रका लागि जोखिमपूर्ण बन्दै गएको छ ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिपूर्व बिहीबार प्रकाशित गरेको चालु आव ११ महिनाको तथ्यांकले पनि केही क्षेत्र धेरै नै सहज रेह पनि अर्थतन्त्रको समग्र अवस्था भने सहज नभएको देखाउँछ ।
रेमिट्यान्स र सेवा क्षेत्रमा देखिएको वृद्धि तथा वैदेशिक व्यापारमा भएको संकुचनले चालु खाता, शोधनान्तर स्थिति र विदेशी विनिमय सञ्चिति उलेख्य बढेको छ ।
वाह्य क्षेत्रका सूचकहरूले आर्थिक गतिविधि विस्तारका लागि बलियो आधार तयार पारे पनि आन्तरिक आर्थिक गतिविधि भने बढ्न सकेको छैन । मूल्यवृद्धि नियन्त्रित बन्दै गएको, घटेको ब्याजदर र बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको पर्याप्त लगानीयोग्य स्रोत साथै वाह्य क्षेत्रमा देखिएको मजबुतीले आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन आधार सिर्जना गरेको छ ।
अधिकांश आर्थिक सूचक सकारात्मक हुँदाहुँदै निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा देखिएको सुस्तता र सरकारी वित्तमा परेको दबाब तथा आयात र निर्यात तथ्यांकले आर्थिक गतिविधि कमजोर रहेको देखाउँछ ।
सहकारी क्षेत्रमा देखिएको संकट र कमजोर आन्तरिक मागले अर्थतन्त्र अपेक्षित विस्तार हुन नसकेको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले समेत बताएको छ ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकका आधारमा अनलाइनखबरले १० ग्राफमा अर्थतन्त्रको चित्र प्रस्तुत गरेको छ :
१. गएको दुई आर्थिक वर्षमा लगातार उच्च देखिएको मुद्रास्फीति चालु आवमा भने मौद्रिक नीतिको लक्षित सीमाभित्र छ । २०७८/७९ को औसत मुद्रास्फीति ६.३२ प्रतिशत र २०७९/८० को ७.७४ प्रतिशत रहेकोमा चालु आव ११ महिनामा ५.६२ प्रतिशत छ । पछिल्ला महिना मुद्रास्फीति नियन्त्रित देखिन्छ । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा हेर्दा २०७९ असार मसान्तमा ८.०८ प्रतिशत र २०८० असार मसान्तमा ७.७४ प्रतिशत मुद्रास्फीति थियो । २०८१ जेठमा ४.१७ प्रतिशत छ ।
२. लगातार दोस्रो वर्ष पनि निर्यात व्यापारमा शिथिलता देखिएको छ । कोभिडका बेला र कोभिडपछि २०७७/७८ तथा २०७८/७९ मा लगातार ४४.४ र ४१.७ प्रतिशतले बढेको निर्यात गत आवमा २१.४ प्रतिशतले घटेको थियो । चालु आव ११ महिनामा पनि गत आव सोही अवधिको तुलनामा ३ प्रतिशतले घटेको छ ।
३. आयातमा पनि सोही प्रवृत्ति देखिन्छ । जसले आन्तरिक आर्थिक गतिविधि शिथिल रहेको देखाउँछ । कोभिडका बेला र कोभिडपछि २०७७/७८ र २०७८/७९ मा लगातार २८.६६ र २४.७२ प्रतिशतले बढेको आयात गत आवमा १६.०८ प्रतिशतले घटेको थियो । चालु आव ११ महिनामा पनि गत आवको सोही अवधिको तुलनामा १.८० प्रतिशतले घटेको छ ।
कोभिडपछिको लचिलो मौद्रिक नीति र घटेको ब्याजदरले सेयर बजारमा उच्च कर्जा विस्तारसँगै रियल इस्टेट र सेयर बजार उच्च वृद्धि भयो । जसबाट आर्थिक पूँजीगत लाभले उपभोग्य वस्तुको माग बढायो । जसले आयातमा वृद्धि भए पनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंक र सरकारले विभिन्न हस्तक्षेप गर्नुपरेको थियो । तर, पछिल्लो दुई वर्षमा वैदेशिक रोजगारी र अध्ययनमा जाने युवा उच्च रूपमा बढेका कारण खर्च गर्ने युवा घटेको, पर्यटक केही बढे पनि विदेशिने युवाले बढाउने माग पर्यटकले बढाउन नसक्दा मागमा नै संकुचन छ । दुग्ध किसानको भुक्तानी समस्या सहकारी र लघुवित्त समस्याले गर्दा मध्यम वर्गीयले आफ्नो बचतबाट गर्ने खर्च समेत रोकिएर दैनिक गुजारा कसरी चलाउने भन्ने अवस्था छ । जसले समग्र माग नै घटाएको छ ।
४. आयातमा संकुचन आउँदा रेमिट्यान्समा भने उत्साह देखिन्छ । कोभिड र रुस–युक्रेन युद्ध प्रभावले वैदेशिक रोजगारी प्रभावित हुने शंका भए पनि त्यस विपरीत रेमिट्यान्समा लगातार उच्च वृद्धि देखिएको छ । २०७८/७९ मा सामान्य बढेको रेमिट्यान्स गत र चालु आवमा भने उच्च वृद्धि देखिन्छ । चालु आव ११ महिनामा व्यापार घाटा कुल रेमिट्यान्स उच्च छ । ११ महिनामा १३ खर्ब २८ अर्ब रेमिट्यान्स आएको छ ।
५. घटेको आयातसँगै बढ्दो रेमिट्यान्स र सेवा क्षेत्रमा देखिएको सुधारले भुक्तानी सन्तुलन ऐतिहासिक बचतमा पुगेको छ । चालु आव ११ महिनामा भुक्तानी सन्तुलन ४ खर्ब ३६ अर्ब बचतमा छ । चालु खाता बचत पनि २ खर्ब नाघेको छ ।
६. वाह्य क्षेत्रमा देखिएको सुधारले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, वैदेशिक अनुदान र ऋणमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल नहुँदा पनि विदेशी विनियम सञ्चिति ऐतिहासिक उचाइमा पुगेको छ । २०७९ असारमा ९ अर्ब ५३ करोड डलरमा झरेको विदेशी विनियम सञ्चिति चालु आव वैशाखमा आउँदा १४ अर्ब ७२ करोड डलर पुगेको छ । रेमिट्यान्समा भएको वृद्धि र सेवा क्षेत्रमा देखिएको सकारात्मक प्रभावले विदेशी विनियम सञ्चितिमा योगदान दिएको छ । जसमा आयात घट्दा विदेशी मुद्रा सञ्चिति झनै बढेको हो ।
७. प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी लगातार दोस्रो वर्ष पनि निराशाजनक देखिन्छ । गत वर्षको तुलनामा चालु आवमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी केही सुधार देखिए पनि अघिल्ला वर्षको तुलनामा निराशाजनक नै छ । पछिल्ला केही वर्ष लगातार २० अर्ब नजिक रहेको खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी गत आव ७ अर्ब ७७ करोड र चालु आव ११ महिनामा करिब ८ अर्ब १६ करोड मात्रै छ ।
८. पर्यटन र सूचना प्रविधिबाट हुने आय उल्लेख्य वृद्धि हुँदा पनि वैदेशिक अध्ययनमा जानेले लैजाने उच्च खर्चले सेवा खाता भने घाटामा छ । चालु आव ११ महिनामा वैदेशिक अध्ययनमा मात्रै १ खर्ब १७ अर्ब खर्च हुँदा नेपालको वैदेशिक भ्रमण खर्च १ खर्ब ७५ अर्ब पुगेको छ । यद्यपि, खुद सेवा आय घाटा भने घटेको छ ।
९. ब्याजदर एकल अंकतर्फ झर्दै गरेको छ । विगतमा निजी क्षेत्रले उच्च ब्याजदरले लगानीको वातावरण बिग्रिएको बताए पनि ब्याजदर घट्दा समेत निजी क्षेत्रमा उत्साह र लगानी बढेको देखिँदैन । २०७९ फागुनमा १३.०३ प्रतिशत बिन्दुमा पुगेको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर २०८१ जेठमा आउँदा १०.१५ प्रतिशतमा झरेको छ ।
१०. ब्याजदर घट्दा समेत निजी क्षेत्रमा कर्जाको माग भने छैन । नेपालमा औसत करिब २० प्रतिशतले निजी क्षेत्रमा कर्जा विस्तार हुँदै आएकोमा पछिल्लो दुई वर्षयता त्यसमा ब्रेक लागेको छ । बैंकहरूले कर्जा उठाउन नसक्दा उठ्न नसकेको ब्याजसमेत निजी क्षेत्रमाथि वित्तीय क्षेत्रको दाबी अझै बढेको छ । चालु आव ११ महिनामा उठ्न नसकेको ब्याज समेत निजी क्षेत्रमाथि वित्तीय क्षेत्रको दाबी ६ प्रतिशत पुगेको छ । गत आवमा यस्तो कर्जा ४.६ प्रतिशत मात्रै थियो । मौद्रिक नीतिले ११.५ प्रतिशतको कर्जा विस्तारको लक्ष्य लिए पनि उठ्न नसकेको ब्याजसमेत थप हुँदा निजी क्षेत्रमाथि वित्तीय क्षेत्रको दाबी ६ प्रतिशत पुगेको हो । खुद कर्जा विस्तार भने ५.६ प्रतिशत मात्रै देखिन्छ । यता विस्तृत मुद्राप्रदायको विस्तार १२ प्रतिशत हुने अनुमान मौद्रिक नीतिको थियो । आर्थिक वर्षका ११ महिनामा ९.१ प्रतिशतले विस्तार हुँदा वार्षिक बिन्दुगत आधारमा १२.७ प्रतिशतले बढेको छ । जुन मौद्रिक नीतिको लक्ष्यमा पुग्ने देखिन्छ ।
