काठमाण्डौ/सरकारको आगामी आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रममा मुक्त हरवाचरवाको सवाल सम्बोधन गराउनका लागि राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चले संघीय सरकार भूमि ब्यवस्था, सहकारी र गरिवी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारी समक्ष आज ज्ञापनपत्र पेश गरेको छ ।
मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष दशनलाल मण्डलद्धारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा ४ बुदे मागहरु अगाडी सारिएको छ । मञ्चले मुक्त हलिया, कमैया–कम्लहरी तथा हरवाचरवाको वस्तुस्थिति अध्ययन समितिले नेपाल सरकार, भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयलाई पेश गरेको सिफारिस सहितको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने नेपाल सरकार भुमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले तयार गरी अर्थमन्त्रालयमा पठाएको पुनःस्थापना सम्बन्धी कार्यविधि र कार्ययोजनालाई अबिलम्व मन्त्रीपरिषदबाट पारित गरी मुक्त हरवाचरवाको लगत संकलन, प्रमाणीकरण र परिचयपत्र वितरणलगायत प्रारम्भिक पुनःस्थापनाको कार्य तत्काल शुभारम्भ गर्नका लागि स्थानीय तहलाई आवश्यक बजेट सहित नीतिगत निर्देशन जारी गर्नुपर्ने, साथै मुक्त हरवाचरवा बसोवास गर्दै आएको स्थानबाट प्रभावकारी पुनःस्थापना विना विस्थापित गर्ने कार्य तत्काल रोक्न सम्बन्धित निकायलाई कडा निर्देशन जारी गर्नुपर्ने, मुक्त हलिया, कमैया, कम्लहरी र हरवाचरवाहरूका समस्याहरूको दिगो समाधान गर्न, पुनःस्थापना कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन र वाध्यकारी श्रमलाई कानुनी रुपमा सदाका लागि निःषेध गर्न एकिकृत बाध्यकारी श्रम निःषेध गर्ने ऐन आगामी संसद अधिवेशनबाट पारित गर्नुपर्ने र नेपाल सरकारको चालु नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सरकारको साझा न्युनतम प्रतिबद्धतामा मुक्त, कमैया, हलिया, कम्लहरी तथा हरवाचरवाको प्रभावकारी पुनःस्थापना कार्यलाई प्राथमिकतामा राखी भूमि, आवास, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बृत्ति विकासका कार्यक्रमहरू तथा सामाजिक समावेशिता कार्यक्रम अघि बढाईने उल्लेख गरिएअनुसार निर्माणधिन अवस्थामा रहेको सोह्रौँ पञ्च बर्षीय योजनामा समेत यो बिषयलाई समावेश गरिनुपर्ने मागहरु अघि सारेको छ ।
