Friday, April 12, 2024
घरक्राइम चेकटेरामक्स विफल पार्न प्राधिकरणभित्रै चलखेल, शक्तिकेन्द्र धाउँदै बिचौलिया

टेरामक्स विफल पार्न प्राधिकरणभित्रै चलखेल, शक्तिकेन्द्र धाउँदै बिचौलिया

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले लागू गर्न लागेको टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) कार्यान्वयनमा नआउँदै विवादमा तानिएको छ ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणभित्रैको चलखेलका कारण टेरामक्स विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो ।यहीबिचमा गत २५ असोजमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले टेरामक्स प्रविधिको बिषयमा गम्भीर सरोकार जनाएको छ । टेरामक्स प्रविधि खरिदका बिषयमा थप अध्ययन अघि बढाउनेगरी दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट सात दिनभित्र सम्पूर्ण कागजाज झिकाएको छ । समितिले नेपाल टेलिकम र महालेखकपरीक्षकको कार्यालयसँग प्ररम्भिक जानकारी लिएपछि थप अध्ययन गर्ने भनेको छ ।

अहिले दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग टेरामक्स जस्ता प्रविधि नहुँदा टेलिकम कम्पनीहरुले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजश्वमा ब्रह्मलुट गरिरहेका छन् । परिणामस्वरुप टेलिकम कम्पनीहरुले घोषणा गरेको स्वघोषित राजश्वलाई नै सरकारले स्वीकार गर्नु परिरहेको अवस्था छ ।यतिबेला बिचौलियाहरु साम-दामका साथ भएभरको तागत लगाएर सकेसम्म योजनै बिफल बनाउन सरकार, संसद हुँदै शक्ति केन्द्रमा दौडधुप गरिरहेका छन् । एनसेल जस्ता केही कम्पनीले राजश्व छलीको अपराध लुकाउन केही सञ्चार माध्यमहरुलाई प्रयोग गर्दै वास्तविकता तोडमोड गरिरहेका छन् ।

‘टेरामक्स’ प्रविधि नभएकै कारण ग्राहक बढिरहँदा पनि आय घटेको विवरण देखाएर एनसेल नेपालले अर्बौ राजश्व ठग्दै आएको छ । सिमित विचौलिया र स्वार्थी समूहहरु यतिबेला दूरसञ्चार प्राधिकरणका माथिल्लो तहका पदाधिकारीलाई हातमा लिएर सके टेरामक्स प्रविधि नै असफल पार्ने नभए भित्र्याउन बाधा अड्चन खडा गर्ने रणनीतिमा देखिएका छन् । अहिलेकै ढिलासुस्ती उनीहरुका लागि अर्बौ राजश्व छली गर्ने स्वर्णिम अवसर बनेको छ ।

टेरामक्स प्रविधिमार्फत टेलिकम उद्योगको ‘गेट वे’को काम गरी नियमन गर्ने भन्दै सरकारले उक्त प्रविधि भित्र्याउन थालेपनि दलाल र विचौलियाका कारण लामो समयदेखि योजना अलपत्र परेको छ । यो प्रविधिमार्फत कति मिनेट कल आयो ? कति मिनेट गयो ? कति कल छुटे ? इन्टरनेट डेटाहरुको प्रयोग कति गरियो ? उपभोक्ताहरुलाई अपरेटरले कबोल गरे अनुसारको गुणस्तर तथा सेवा दिएको छ वा छैन ? भनेर जाँच गर्ने भनिएको थियो ।

यसरी बिचौलिया स्वार्थ समूहले भित्री साँठगाँठमा टेरामक्स प्रविधि जडानै हुन नदिने योजना बुनिरहेका बेला संसदको सार्वजनिक लेखा समिति तातेको छ । लेखा समितिबाट अध्ययन र छानविनको कार्य नसकिँदासम्म अब टेरामक्ससम्बद्ध कुनै पनि काम र प्रक्रिया अघि नबढाउन निर्देशन भएको छ । तर टेरामक्स प्रविधि खरिदका लागि २०७८ साल माघ २४ गते नै सम्झौता भइसकेको छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणले लेबनानको भ्यानराइज सोलुसन एसएएलसँग २ करोड ३७ लाख ७० हजार अमेरिकी डलरमा सम्झौता गरेपनि दुई वर्षसम्म लड्किएको छ ।

यता, प्राधिकरणले ठेकेदार कम्पनीलाई पहिलो किस्ता वापत ४१ लाख ३१ हजार डलर भुक्तानी गरिसकेको छ । टेरामक्स प्रविधिमा राज्यको ठूलो रकम फसिसकेको छ । प्रविधि आउनुको सट्टा अस्वभाविक लिङ्गरिङ बढेपछि लेखा समितिसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एकसाथ अनुसन्धान गर्ने भएका छन् ।

टेरामक्स प्रकरणमा अपारदर्शी ठेक्का, ढिलासुस्ती र विचौलियाको चलखेललगायत बिषय उठान गर्दै परेको उजुरीमा अख्तियारले यसअघि नै छानविन शुरु गरेको थियो । अहिले हदैसम्मको विलम्बका कारण टेरामक्सको ठेक्कामाथि नै गम्भीर आशंका उब्जेको हो ।

टेलिकम अपरेटरहरुको ग्राहक संख्या बढ्दै जाने, सेवाको विस्तार हुँदै जाने तर आम्दानी घट्ने अवस्था आएपछि टेरामक्सको अवधारणा ल्याइएको थियो । यो प्रविधिका कारण कल बाइपासबाट राज्यलाई भइरहेको अर्बौ क्षति न्यूनीकरण हुने अपेक्षा गरिएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय कलबाट हुने आम्दानीमा अपचलन भइरहेको र हुन सक्ने घटना प्रकरण रोक्न यो प्रणाली अपरिहार्य भएको जनाइएको थियो । टेरामक्स प्रविधि नभएकै कारण हाल बंगलादेश, चीनलगायत देशका नागरिक नेपालमा बसेर अर्बौ रुपैयाँको ‘कल बाइपास’ गर्दै आएका छन् ।दृष्टि

RELATED ARTICLES

एक उत्तर छोड्न

कृपया आफ्नो टिप्पणी प्रविष्ट गर्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्

- Advertisment -

News & Updates

Recent Comments