काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले लागू गर्न लागेको टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) कार्यान्वयनमा नआउँदै विवादमा तानिएको छ ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणभित्रैको चलखेलका कारण टेरामक्स विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो ।यहीबिचमा गत २५ असोजमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले टेरामक्स प्रविधिको बिषयमा गम्भीर सरोकार जनाएको छ । टेरामक्स प्रविधि खरिदका बिषयमा थप अध्ययन अघि बढाउनेगरी दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट सात दिनभित्र सम्पूर्ण कागजाज झिकाएको छ । समितिले नेपाल टेलिकम र महालेखकपरीक्षकको कार्यालयसँग प्ररम्भिक जानकारी लिएपछि थप अध्ययन गर्ने भनेको छ ।
अहिले दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग टेरामक्स जस्ता प्रविधि नहुँदा टेलिकम कम्पनीहरुले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजश्वमा ब्रह्मलुट गरिरहेका छन् । परिणामस्वरुप टेलिकम कम्पनीहरुले घोषणा गरेको स्वघोषित राजश्वलाई नै सरकारले स्वीकार गर्नु परिरहेको अवस्था छ ।यतिबेला बिचौलियाहरु साम-दामका साथ भएभरको तागत लगाएर सकेसम्म योजनै बिफल बनाउन सरकार, संसद हुँदै शक्ति केन्द्रमा दौडधुप गरिरहेका छन् । एनसेल जस्ता केही कम्पनीले राजश्व छलीको अपराध लुकाउन केही सञ्चार माध्यमहरुलाई प्रयोग गर्दै वास्तविकता तोडमोड गरिरहेका छन् ।
‘टेरामक्स’ प्रविधि नभएकै कारण ग्राहक बढिरहँदा पनि आय घटेको विवरण देखाएर एनसेल नेपालले अर्बौ राजश्व ठग्दै आएको छ । सिमित विचौलिया र स्वार्थी समूहहरु यतिबेला दूरसञ्चार प्राधिकरणका माथिल्लो तहका पदाधिकारीलाई हातमा लिएर सके टेरामक्स प्रविधि नै असफल पार्ने नभए भित्र्याउन बाधा अड्चन खडा गर्ने रणनीतिमा देखिएका छन् । अहिलेकै ढिलासुस्ती उनीहरुका लागि अर्बौ राजश्व छली गर्ने स्वर्णिम अवसर बनेको छ ।
टेरामक्स प्रविधिमार्फत टेलिकम उद्योगको ‘गेट वे’को काम गरी नियमन गर्ने भन्दै सरकारले उक्त प्रविधि भित्र्याउन थालेपनि दलाल र विचौलियाका कारण लामो समयदेखि योजना अलपत्र परेको छ । यो प्रविधिमार्फत कति मिनेट कल आयो ? कति मिनेट गयो ? कति कल छुटे ? इन्टरनेट डेटाहरुको प्रयोग कति गरियो ? उपभोक्ताहरुलाई अपरेटरले कबोल गरे अनुसारको गुणस्तर तथा सेवा दिएको छ वा छैन ? भनेर जाँच गर्ने भनिएको थियो ।
यसरी बिचौलिया स्वार्थ समूहले भित्री साँठगाँठमा टेरामक्स प्रविधि जडानै हुन नदिने योजना बुनिरहेका बेला संसदको सार्वजनिक लेखा समिति तातेको छ । लेखा समितिबाट अध्ययन र छानविनको कार्य नसकिँदासम्म अब टेरामक्ससम्बद्ध कुनै पनि काम र प्रक्रिया अघि नबढाउन निर्देशन भएको छ । तर टेरामक्स प्रविधि खरिदका लागि २०७८ साल माघ २४ गते नै सम्झौता भइसकेको छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणले लेबनानको भ्यानराइज सोलुसन एसएएलसँग २ करोड ३७ लाख ७० हजार अमेरिकी डलरमा सम्झौता गरेपनि दुई वर्षसम्म लड्किएको छ ।
यता, प्राधिकरणले ठेकेदार कम्पनीलाई पहिलो किस्ता वापत ४१ लाख ३१ हजार डलर भुक्तानी गरिसकेको छ । टेरामक्स प्रविधिमा राज्यको ठूलो रकम फसिसकेको छ । प्रविधि आउनुको सट्टा अस्वभाविक लिङ्गरिङ बढेपछि लेखा समितिसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एकसाथ अनुसन्धान गर्ने भएका छन् ।
टेरामक्स प्रकरणमा अपारदर्शी ठेक्का, ढिलासुस्ती र विचौलियाको चलखेललगायत बिषय उठान गर्दै परेको उजुरीमा अख्तियारले यसअघि नै छानविन शुरु गरेको थियो । अहिले हदैसम्मको विलम्बका कारण टेरामक्सको ठेक्कामाथि नै गम्भीर आशंका उब्जेको हो ।
टेलिकम अपरेटरहरुको ग्राहक संख्या बढ्दै जाने, सेवाको विस्तार हुँदै जाने तर आम्दानी घट्ने अवस्था आएपछि टेरामक्सको अवधारणा ल्याइएको थियो । यो प्रविधिका कारण कल बाइपासबाट राज्यलाई भइरहेको अर्बौ क्षति न्यूनीकरण हुने अपेक्षा गरिएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय कलबाट हुने आम्दानीमा अपचलन भइरहेको र हुन सक्ने घटना प्रकरण रोक्न यो प्रणाली अपरिहार्य भएको जनाइएको थियो । टेरामक्स प्रविधि नभएकै कारण हाल बंगलादेश, चीनलगायत देशका नागरिक नेपालमा बसेर अर्बौ रुपैयाँको ‘कल बाइपास’ गर्दै आएका छन् ।दृष्टि
