काठमाडौँ । स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूले आजदेखि अत्यावश्यकबाहेक काम नगर्ने भएका छन्।
मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेर प्रतिनिधि सभामा दर्ता गर्ने तयारीमा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयक संशोधनको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका उनीहरूले अत्यावश्यकबाहेक सेवा रोकेका हुन्।
स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय सङ्घर्ष समितिको आह्वानमा विधेयक सच्याउन माग गर्दै केही दिनदेखि काठमाडौँको माइतीघर मण्डलमा धर्ना र प्रदर्शनलगायत आन्दोलन भइरहेका छन्।
काठमाडौँ आउन नपाएका कर्मचारीले आफू कार्यरत स्थानीय तहमै विरोधका कार्यक्रम गरेका छन्।
सङ्घर्ष समितिले शुक्रबारदेखि अत्यावश्यकबाहेक काम बन्द गरेर आन्दोलन जारी राखिएको बताएको छ।
स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय सङ्घर्ष समिति गठन गरेर कर्मचारीहरू आन्दोलनमा छन्। समितिको बिहीबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले शुक्रबारदेखि ७५३ स्थानीय तहमा अनिश्चितकालीन ‘पेनडाउन’ गर्ने निर्णय गरेको थियो।
साथै विरोध प्रदर्शनका लागि सबै स्थानीय तहका कर्मचारीलाई काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनमा आउनसमेत समितिले आग्रह गरेको छ। काठमाडौँ आउन नसक्ने कर्मचारीले आफू कार्यरत स्थानीय तहमा नारासहित कालो ब्यानर राखेर धर्ना दिनसमेत समितिले आग्रह गरेको छ।
निजामती सेवा विधेयकमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेशले खटाउने प्रस्ताव गरिएको छ। तर स्थानीय सेवाबाटै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राख्ने व्यवस्था गर्न उनीहरूले माग राखेका छन्। अहिले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूले सङ्घको मातहतमा काम गर्दै आएका छन्।
उनीहरूले संघीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गरिनुपर्ने, स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको नै रहने व्यवस्था गरिनुपर्ने, निजामतीको परिभाषाभित्र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई समेत समेटिनुपर्ने, बिना सहमति ७५३ स्थानीय तहमा वैज्ञानिक र्वानुमानयोग्य चक्रीय प्रणालीमा सरुवा गरिनुपर्ने, समायोजनका कर्मचारीहरूको (सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश पालना गर्ने गरी) उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, तीनै तहका कर्मचारीहरूको समान वृत्ति विकासको व्यवस्था गरिनुपर्ने, स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको कर्मचारी कल्याणकारी कोषको अनिवार्य व्यवस्था गरिनुपर्ने, स्थानीय तहका कर्मचारीलाई निजामती अस्पतालबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा सहुलियत उपलब्ध गराउनुपर्ने, जुनसुकै तहमा बहाल रहेको, कर्मचारीलाई तीनै तहको विज्ञापनमा उमेर तह नलाग्ने र सेवा अवधि जोडिने व्यवस्था गरिनुपर्ने, स्थानीय तहका कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन अधिकार प्रदान गरिनुपर्ने, अस्थायी तथा करार कर्मचारीहरूको उचित व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
