काठमाण्डाै/निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले शिक्षा विधेयकमा भएका केही प्रावधान खारेजीको माग गरेर आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । निजी विद्यालयले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संशोधन गर्नपर्ने मागसहित विद्यालय बन्दसहितका आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् ।
आज मङ्गलवार काठमाण्डौमा प्याब्सन, नेशनल प्याब्सन र हिसानले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै विधेयकमा राखिएका केही प्रावधान निजी लगानीका संस्थागत विद्यालयहरूप्रति पूर्वाग्रही मात्र नभएर संविधान विपरीत, अव्यावहारिक र अन्यायपूर्ण भएको भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् ।
उनीहरूले भोली बुधवार पालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, प्रदेश मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउने, पर्सि बिहीवार मस्यौदा विरोध प्रदर्शन गर्ने, साउन २६ गते सरोकारवाला पक्षबीच अन्तरक्रिया तथा छलफल गर्ने, साउन २७ गते आ–आफ्नो सङ्गठनमा समीक्षा गर्ने, साउन २८ गते अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द गर्ने र साउन २९ गते अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्दसँगै विद्यालयका गाडी सार्वजनिक स्थलमा पार्किङ गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
पाँच वर्षभित्रमा निजी लगानीका विद्यालयहरूले आफ्ना सम्पूर्ण दायित्व फर–फारक गरी शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरित हुनुपर्ने, पालिकाले तोकेको सीमाभित्र रहेर शुल्क लिन पाउने, फेरि जिल्ला शिक्षा कार्यालय र शिक्षा विभाग बिउँताउनेलगायतका विधेयकमा भएका विषय संशोधन गर्न निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले माग गरेका छन् । अहिले विधेयकमा भएका केही बाध्यात्मक प्रावधान संविधानको भावना विपरीत, अव्यावहारिक र दुराशययुक्त रहेकोले आन्दोलन गर्न बाध्य भएको उनीहरूको जिकिर छ ।
