काठमाडौं । पंचायतकालदेखि गणतन्त्रकालसम्म १७ पटक मन्त्री भएका शरद्सिंह भण्डारी जुन मन्त्रालय सम्हाल्दा पनि भ्रष्टाचारमा मुछिएका छन् । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको डम्फु बजाउँदैआएको छ । तर, उनकै मन्त्रिपरिषदका सदस्य भण्डारीले ऐन अनुसार खारेज गर्नुपर्ने २ सय म्यानपावर नवीकरणमा करोडौंको चलखेल गरेको आरोप छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरदसिंह भण्डारीले मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क बृद्धि गरेका छन् । मलेसियामा जाने श्रमिकले स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क १ हजार रुपैयाँ बृद्धि गरिएको छ । मलेसिया रोजगारीमा जाने एक कामदारले मेडिकल र बायोमेट्रिकको शुल्कबापत ८ हजार ६ सय ६५ रुपैयाँ तिर्दैआएकोमा ९ हजार ६ सय ६४ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ । मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क बृद्धि गरी लागू भइसकेको छ ।
श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता डन्डुराज घिमिरेले मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क बृद्धिका बारेमा छलफल भएको कुरा आफूले थाहा पाएको तर बृद्धि भए नभएकोबारेमा एकीन भन्न नसक्ने बताए । उनले भने–‘मेरो महाशाखा परेन, कर्मचारी प्रशासन महाशाखाले त्यसबारेमा हेर्ने भएकाले त्यतातिर बुझ्नुहोला ।’
मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क बृद्धि गर्नु नहुने अडान यसअघिका श्रम मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले लिएका थिए । तर उनलाई नै मन्त्री भण्डारीले सरुवा गरेर केवलप्रसाद भण्डारीलाई सचिवमा ल्याएर मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क बृद्धि गरिएको छ । नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष कैलाश खड्काले मन्त्री भण्डारीलाई ठूलै आर्थिक प्रभावमा पारी मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क बृद्धि गर्न लगाएको स्रोतको भनाइ छ । नेपालबाट बार्षिक रुपमा आर्थिक मन्दीको अवस्थामा पनि ४० हजार कामदार जाने गरेका छन् । मलेसिया जाने श्रमिकलाई अतिरिक्त भार पार्ने निर्णय गरी मन्त्री भण्डारीले कैलाश खड्कासँग राम्रै आर्थिक लाभ लिएको आरोप छ । नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघको सिन्डिकेटमा रहेका ३७ वटा म्यानपावरले मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दैआएका छन् ।
नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष खड्काले मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणमा सिन्डिकेट खडा गरी २ अर्ब रुपैयाँ ठगी गरेकोमा २०७६ मा सरकारले नै गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । खड्कालाई गोकर्ण बिष्ट श्रम मन्त्री हुँदा २ अर्ब ठगी गरेपछि पक्राउ गर्न खोज्दा फरार भएका थिए । उनले मलेसियामा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणदेखि भिसा प्रक्रियामा सिन्डिकेट खडा गरी १८ हजार भन्दा बढी असुल्दैआएका थिए । स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क बृद्धिपछि अब मलेसिया जाने कामदारले राम श्रेष्ठको भीएलएनमा भिसा स्ट्याम्पिङमा ३ हजार २ सय, वान स्टेप सेन्टरमा समेत गरी २० हजार बुझाउनुपर्ने भएको छ । कैलाश खड्काले सिन्डिकेट खडा गरी २०७० देखि मलेसिया रोजगारीमा जाने कामदारसँग यस्तो असुली गर्दैआएका छन् ।
कैलाश खड्काले मलेसियाको भिसा लागेका कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्कबाट कटाएर प्रतिकामदार २ हजारका दरले बंगलादेशी मूलका मलेसियन बिचौलिया अमिनलाई बुझाउनुपर्छ भनेर लिने गरेका छन् । यसरी ब्यवसायीसँग बिचौलिया अमिनलाई बुझाउनुपर्छ भनेर २ हजार रुपैयाँ नदिए स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने अनुमतिपत्र नै रद्द गर्ने धम्की उनले दिएर उनले त्यसबापत अरबौं आर्जन गरेको आरोप छ । त्यसको समेत करछली गरेको भन्दै उनका बिरुद्ध १ बर्षअघि राजस्व अनुसन्धान विभागमा समेत उजुरी परेको थियो । तर राजस्व अनुसन्धान विभागमा समेत सेटिङ गरी उनी जोगिएका छन् ।
म्यानपावर नवीकरणमा पनि करोडौंको खेल
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री भण्डारीले मन्त्रिपरिषदबाटै २ सय म्यानपावरको नवीकरण गर्ने निर्णय गरेका छन् । यसअघिका श्रम सचिव एकनारायण अर्यालले १ बर्षमा करिब १ सय जना श्रमिक नपठाउने म्यानपावर नवीकरण नगर्ने नीति बनाएका थिए । सोही नीतिका कारण असार मसान्तपछि त्यस्ता करिब २ सय म्यानपावर खारेज हुने भएका थिए । तर, मन्त्री भण्डारी मन्त्री हुनासाथ खारेज हुने सूचीमा रहेका म्यानपावर कम्पनीहरुसँग मोलमोलाई सुरु गरियो । र, प्रतिम्यानपावर कम्तीमा ५ लाख घुस लिएर खारेज नहुने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाटै गराउने तयारीमा मन्त्री भण्डारी लागेपछि तत्कालीन सचिव अर्यालले असहमति जनाए ।
सचिव अर्यालले एक सयजना कामदार पनि पठाउन नसक्र्ने कम्पनी नवीकरण गर्नु नहुने सुझाव दिएपछि उनलाई यही सुझाव नै श्रमबाट बाहिरिने अस्त्र बन्यो । मन्त्री भण्डारीले उनको विकल्पमा थर मिल्ने सचिव लगेर २ सय म्यानपावरहरुको नवीकरणमै १० करोड असुलेको आरोप छ ।म्यानपावर खारेज नगर्ने भूमिकामा बैदेशिक रोजगार ब्यवसायी संघका जिम्मेवार अधिकारीले मन्त्री भण्डारीलाई साथ र सहयोग गरेका थिए ।
बैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ८२ बमोजिम बाधाअड्काउ फुकाउ प्रयोग गरी बार्षिक १०० जना कामदार नपठाएका इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरु नवीकरण गर्ने निर्णय गर्ने निर्णय मन्त्री भण्डारीकै प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदको गएको साता बसेको बैठकले गरेको छ । शरदसिंहले आफ्नो प्रस्तावको निर्णय गराउनका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई सहमत गराउनुका पछाडि आर्थिक चलखेल नै भएको बताइन्छ । १७ पटक मन्त्री भएका भण्डारी जुन मन्त्रालय सहाल्दा पनि भ्रष्टाचार काण्डमा नमुछिएको अभिलेख छैन ।
१ सय कामदार नपठाएका म्यानपावर ऐन अनुसार खारेज गर्नुपर्ने भए पनि चलखेलकै आधारमा मन्त्रिपरिषदबाट बाधा अड्काउ फुकुवा गरी खारेज हुनबाट जोगाइएको छ । मन्त्रीका निजी सचिव सुशील आचार्य र उनकै पार्टीकी निर्जला राउतले म्यानपावरहरुबाट दररेट संकलन गरेको आरोप छ ।
