Tuesday, November 5, 2024
घरक्राइम चेकलक डाउनको फाइदा उठाउँदै कालाबजारिया ! रौतहटको गौरमा स्थानीय प्रशासनको मिलोमतोमा उपभोक्तामाथि...

लक डाउनको फाइदा उठाउँदै कालाबजारिया ! रौतहटको गौरमा स्थानीय प्रशासनको मिलोमतोमा उपभोक्तामाथि लूट

लक डाउनको फाइदा उठाउँदै कालाबजारिया

रौतहटको गौरमा स्थानीय प्रशासनको मिलोमतोमा उपभोक्तामाथि लूट
चन्द्रसूर्य समचारदाता/
रौतहट, १९ चैत्र ।
कोरोनाको महामारीका कारण ठप्प रहेको देशको रौतहटको गौरमा स्थानीय प्रशासनकै मिलेमतोमा कालाबजारीयाहरूले उपभोक्ताहरूमाथि ठगी गरिरहेको आरोप लागेको छ ।

देशको अन्य जिल्लामा दैनिक उपभोग्य खाद्यान्न सामग्री तथा ग्यास लगायतका ईन्धनको सुपथ मूल्यमा सहज र सुलभ रुपमा आपूर्तिका लागि स्थानीय प्रशासनले समन्वय र सहकार्य गरि जनतालाई सहयोग गरिरहेको भए पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटले भने काला बजारियाहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने र जनताहरूलाई थप मारमा पार्ने काम गरिरहेको सर्वसाधारण नागरिकहरूको गुनासो छ ।

दैनिक ज्याला गरि गुजारा टार्ने समुहका नागरिकहरू लक डाउनकारण त्यसै मारमा परेका नै छन्, कतिपयले ऋण गरेर भए पनि दैनिक उपभोग्य सामान खरीद गर्न खोज्दा कतै नपाइने, पाईहाले पनि सामान्य अवस्थाको भन्दा चर्को मूल्य तिरेर किन्नू पर्ने अवस्था रौतहटको सदरमुकाम गौरमा आईपरेको छ ।

सदरमुकाम गौरमा रहेका कालाबजारिया किराना पसलेहरूलाई स्थानीय प्रशासनबाट पाएको पसल खोल्ने पासलाई यतिखेर ग्राहक लुटने प्रमाणपत्रको रुपमा प्रयोग गर्न थालिएको प्रमाणहरू सार्वजनिक हुन थालेका छन् ।

अन्य समयमा प्रति किलो १००/- रुपैयाँमा पाइने मुसुराको दाल कालाबजारियाहरूले यतिखेर १३०/- रुपियाँ सम्म लिरहेका छन, त्यस्तै सामान्य अवस्थामा प्रतिकीलो ७०/- मा पाइने चीनी गौरमा ८५ रुपैया प्रति किलोग्राममा बेचिरहेका छन् । त्यस्तै २५०/- रुपियाँ किलो पाइने रातो सुकेको खुर्सानी ४००/- रुपियाँ किलो, दुई सय रुपियाँ प्रति किलो पाइने धनियांको धूलो ३०० मा, ४०० किलो जिरा तथा ६०० रुपियाँ किलो मरीच बेचेर उपभोक्ताहरूलाई हाकाहाकी ठगिरहेका छन् ।

त्यस्तै आलू, प्याज, चना लगायतका खाद्य र तरकारी सामग्रीमा पनि १०० प्रतिशत सम्म अतिरिक्त मूल्य लिइरहेपनि रौतहटका स्थानीय प्रशासन, स्थानीय सरकार कतैबाट कालाबजारियाहरू माथि अनुगमन, कारवाही नगरिंदा उपभोक्ता र निम्न र मध्यमवर्गीय सर्वसाधारण नागरिक दोहोरो मारमा परेका छन् ।

यसरी कालाबजारी गर्ने र अनावश्यक ठगी गरिरहेका पसलेहरुले ग्रहकलाई पसलको विरिजनल बिल नदिई सामान्य कागजमा लेखेको बिल दिएर राज्यको राजश्व समेत दोहन गरिरहेका छन् ।

यस विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव अधिकारीलाई टेलीफोन सम्पर्क गरेर बुझ्न खोज्दा उनले फोन उठाएन् ।

अर्को के पढ्ने...
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -