काठमाडौं । नेपाल ट्रष्टको नाममा रहेको छाउनीस्थित १५ रोपनी जग्गा पूर्वअधिराजकुमारी प्रेरणा राज्यलक्ष्मी देवी सिंहले २० दिनभित्र खाली गर्नुपर्ने आदेश जारी गरेसँगै सरकारले यती होल्डिङ्स प्रालीलाई सित्तैमा दिएको सरकारी जग्गाका बारेमा थप बहस सिर्जना भएको छ ।
नेपाल ट्रष्टले सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न भन्दै सिंहको नाममा पत्र काटेर जग्गा खाली गर्न भनेपछि यती होल्डिङ्सले प्रयोग गरिरहेको सयौं रोपनी सरकारी जग्गाका बारेमा प्रश्न उब्जिएको छ ।
बुधबार नेकपा केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो पूर्ण बैठकको उद्घाटन समारोहमा दुई घन्टा पाँच मिनेट बोलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यतीलाई बचाउ गर्दै जग्गा सित्तैमा नदिएको स्पष्ट पारेपनि यतिले सरकारलाई कति रकम बुझाउँछ भन्नेमा प्रधानमन्त्री नाजवाफ छन् ।
यती समूहको स्वार्थलाई सरकारको संरक्षणको विषयमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले समेत प्रश्न उठाइरहेका बेला प्रेरणाको जग्गाका बारेमा ताकेता गर्नुलाई सरकारको नियतप्रति शंका उत्पन्न भएको विश्लेषण हुन थालेको छ ।
नेपाल ट्रष्टले दरबार मार्गको एक रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा यती समूहको थामसेर्कु ट्रेकिङलाई भाडामा दिने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै यती समूहलाई नै ८० बर्षका लागि ताप्लेजुङमा रहेको पाथीभरा मन्दिर(पाथीभरा क्षेत्र विकास समिति)को ३१७ रोपनी जग्गा सित्तैमा दिने निर्णय विवादमा छ । केबलकार संचालन गर्न भन्दै सित्तैमा दिएको उक्त जग्गाका बारेमा सरकारप्रति प्रशस्त प्रश्नहरु तेर्सिएका छन् ।
त्यस्तैगरी धेरै चर्चा र विवादस्पद बनेको गोकर्ण रिसोर्टको २७ सय ९३ रोपनी सरकारी जग्गा यती होल्डिङ्सलाई अर्को २५ वर्ष लिजमा दिएको विषय अदालतसम्म पुगिसकेको छ । लिजको म्याद सकिनुभन्दा झण्डै ६ वर्षअगावै मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर सरकारले यतीलाई थप २५ वर्ष लिजमा दिनुलाई ठूला घरानाका व्यवसायिक कम्पनीलाई सरकारले पोष्ने काम गरेको आरोप लागेको छ ।
राजनीतिक प्रभाव र पहुँचका आधारमा सरकारी जग्गा विना कार्यविधि र निर्देशिका विपरित ठूला घरानालाई पोष्ने श्रृखंला सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जसम्म पनि पुगेको छ । विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको ५२ रोपनी जग्गा सरकारी मिलेमतोमै व्यक्तिका नाममा पार्दै रिसोर्ट संचालन गर्न अनुमति दिनुले सरकारप्रति शंका गर्ने आधारहरु प्रशस्त भेटिन्छन् ।
कानुन र ऐनहरु विपरित सरकारी जग्गा भाडामा वा सित्तैमा दिने तर पूर्व राजपरिवारका नाममा रहेका जग्गाहरु हडप्ने प्रक्रियाले सरकारी व्यवहार समान नभएको आरोप छ । सरकार आफैं कानुन, ऐन तथा स्थानीय कार्यविधी साथै नेपाल ट्रष्ट ऐनलाई नै कब्जामा लिएर कार्यकर्ता पोष्न लागेका बताइन्छ ।
इमेजखबरबाट
