संविधान देशको आत्मा हो । संविधान देशको मूल कानुन हो । यसको अक्षरस: पालना हुनु पर्दछ । संविधान नै विवादमा परेपछि देशमा विभिन्न अवरोध निम्तिन पुग्दछ । नेपालमा संविधान जारी भएको दिन असोजमा ३ गते संविधान दिवस मनाउन सरकारले उर्दी नै जारी गरेको छ । संविधान दिवस भव्यतापूर्वक मनाउन सरकारले नागरिकहरूसँग अपील गरेको छ तर वर्तमान परिवेशमा ओली सरकारको चरित्रले गर्दा वहुसंख्यक नेपाली जनता ओली सरकारको मात्र नभएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानको नै विरोधमा उत्रिरहेका छन् ।
संविधान र व्यवस्था हित अनुकूल नभएको भनेर विभिन्न मधेशवादी दल विरोधमा उत्रिएर संविधान दिवस नमनाउने, कालो दिवसका रुपमा मनाउने, वहिष्कार गर्ने तयारीमा छन् । यो संविधानमाथि आएको, ओलीतन्त्रमाथि आएको संकट हो । यो संकटले देशलाई झन असफल र कमजोर बनाउँदै लैजाने छ । संविधान दिवसमा व्यापक जन सहभागिता हुने लक्षण छैन । राजधानी काठमाण्डौ लगायत देशका ७७ वटै जिल्लामा जनताहरूको न्यून उपस्थितिमा खल्लो ढंगले चौथो प्रजातन्त्र दिवस मनाइने अनुमान गर्न सकिन्छ । सरकारको उर्दी, आदेश हुँदाहुँदै पनि जनताको न्यून उपस्थिति हुनु, संविधान दिवसले भव्यता नपाउनुले एउटा नयाँ उदासिनताको वातावरण कायम हुनेछ । आखिरमा संविधान नै खारेज गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।
संविधान निर्माण भई जारी भएको दिनदेखि नै संविधानलाई कालो झण्डा देखाएर विरोध गरियो । आम सहमतिमा अर्थात राष्ट्रिय सहमतिमा संविधान निर्माण भएको कारणले यो दृश्य देखा परेको हो । संविधान निर्माण भई जारी भए लगत्तै संविधान संशोधनको माग भयो । वर्तमान ओली सरकारले यथास्थितिमा संविधानको संरक्षण गर्न सक्ने अवस्था छैन । संविधानमा विवादमा पर्नु आम सार्वभौम नेपालीबाटै संविधान दिवस विशाल भेला भई भव्यता र हर्षोल्लासका साथ नमनाइनुले संविधान दिवसको औचित्यतामाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ ।
राजभक्त देशभक्त परम्परावादी धारणालाई मान्यता दिने ठूलो संख्याका जनताहरूले संघीय लोकतान्त्रिक संविधानको ठाउँमा २०४७ को संविधान पुनस्र्थापना गर्न संघर्षरत छन् । त्यस्तै विप्लव नेतृत्वको नेकपाले संविधान जारी हुनु अगावै वैज्ञानिक समाजवादी संविधानको माग राख्दै, वर्तमान संविधान संसदीय व्यवस्था र फासीवादी केपीओली सरकारको खारेजीको माग राख्दै देशभर एकीकृत जनक्रान्ति जारी राखेको छ ।
वर्तमान ओली सरकार लगायत संसदवादी पार्टीहरूले आफूले बनाएको संविधानको आफैं उल्लंघन गरीरहेका छन् । वर्तमान शासन सत्ताबाट संविधानको संरक्षण हुन सक्ने कुनै संभावना छैन । संविधानको विकल्प जनताले खोज्नुको प्रमुख कारण ओली सरकारको असफलता र मनपरीतन्त्र नै हो ।
२०७६ असोज २ गते क्राइमचेक साप्ताहिकमा प्रकाशित सम्पादकीय