Tuesday, June 18, 2024
घरविचारसंविधान दिवस मनाउन सरकारी "उर्दी" को औचित्य

संविधान दिवस मनाउन सरकारी “उर्दी” को औचित्य

मलाई लाग्छ, कुनै दिवस मनाउनु भनेको त्यससँग सम्वन्धी छलफल चलाउनु, राम्रा पक्षको वकालत गर्नु, जागरण ल्याउनु र असंगत लागेका कुराको विरोध गर्नलाई हो ।

मलाई सम्झना छ, पन्चायती व्यवस्था छँदाको कुरो हो, तत्कालिन राजाको जन्मोत्सव मनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नेपाली पोशाक लगाएर जिल्लाको औपचारिक कार्यक्रम गर्ने मन्च भएको चौरमा अनिवार्य उपस्थित हुन उर्दी जारी गर्यो । म एउटा निजी संस्थामा काम गर्ने भए पनि उपस्थित हुनै पर्ने भयो । नत्र त्यो बेलाको सरकारले पालेका गुप्तचरहरुले चुक्ली लगाइदिएर बिनासित्ति थुनामा पर्ने डर हुन्थ्यो ।

मसँग नेपाली राष्ट्रिय पोशाक थिएन । मैले “त्रास” र करले गर्दा सस्तो कपडाको नेपाली पोशाक सिलाएर चुर्मुरिदै त्यो समारोहमा उपस्थित भएँ । हो, त्यसै दिनदेखि ममा पन्चायती व्यवस्थाप्रति चरम् घृणा झन् जागेर आयो ।

अहिले संविधान दिवस मनाउने विशेष उर्दी छ । ठिकै छ, संविधान दिवस भव्य रुपले मनाउने काम बिल्कुलै मनासिव कुरा हो । तर यस्ता दिवस मनाउन दिपावली र सरकारी उर्दीको टिसर्ट प्रदर्शन गर्नु एउटा कर्मकाण्डी पक्ष हो भने खास कार्यक्रम त यो संविधानलाई अझ परिस्कृत, सर्वस्वीकार्य र सबैको मन मनमा प्रिय बनाउन के कस्ता सुधार सहितका संसोधन गरिनु पर्ने हो भनेर बहस, अन्तरक्रिया, लेख, आ-लेख संविधानको प्रशस्त आलोचना सुन्ने अवसर हुनु पर्ने होइन र ? संविधान निकास थुनिएको ताल जस्तो नभएर चलायमान नदी जस्तो भए संविधानको ज्यान दह्रो हुने होइन र ?

संविधानलाई सुधार्न मलाई लागेका केही पक्षहरु:
१. राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री जे भए पनि हुन्छ कार्यकारी प्रमुख । जे होस् एक जना भए पुग्छ । तर जनताले सोझै चुन्न पाउनु पर्छ । दाउपेच, खुरापात र तिग्रमबाट सरकार प्रमुख चुनिने ऐलेको विधि हटाइयोस् ।

२. मुलुकलाई किन “अस्पष्ट राजनीतिक वाद”सँग जोडेर समाजवाद उन्मुख भन्नु प-यो ? राज्य कुनै “वादी” नहोस् । लोक कल्याणकारी मात्र लेखियोस् ।

३. सबैलाई समेट्न धार्मिक स्वतन्त्र मुलुक मात्र भनियोस् । वहुसंख्यक हिन्दुहरुसँग निउँ खोज्न र विदेशी रिझाउने व्याख्या नगाँसियोस् ।

४. समानुपातिक व्यवस्थाले समाजलाई यथास्थितिमा राख्दछ । बरु आर्थिक हैसियत कमजोर भएका, क्षमता नभएका आदिलाई क्षमता विकासका लागि विशेष सुविधा दिइयोस् । जस्तो शिक्षामा । स्वास्थ्यमा । उदाहरणको लागि गरीव, दुःखीलाई सरकारी स्कूल/कलेज र सरकारी अस्पतालमा मात्र हैन सरकारले निश्चित भौचर दिएर मन लागेमा नीजिमै गएर पढ्न पाओस्, राम्रा नीजि अस्पतालमै गएर छिटोछरितो ढंगले उपचार गर्न पाओस् । सरल ढंगलेभन्दा पछि परेकालाई अगाडि ल्याउन राम्रो शिक्षाको आरक्षण सहितकै अवसर दिने व्यवस्था होस् । सिप दिने कुरामा कमजोरहरुलाई आरक्षण सहितको सिप सिक्ने अवसर दिने व्यवस्था होस् । गरीब/कमजोरहरुको क्षमता बृद्धि गर्ने कुरामा कुनै कसर बाँकी नराख्ने तर जागिर खुवाउन, नेता चुनाउन, मन्त्री बनाउन आरक्षण हटाऔँ । गरीबलाई आरक्षण दिँदा क्षणिक हुन्छ । ऊ धनी भएपछि आवश्यक हुँदैन । अर्को गरीबले पाउँछ । जातिलाई दिँदा यो आरक्षण ऊ सशक्त, महाधनी र महाक्षमतावान हुँदा समेत पाइराख्छ । यो प्रकारन्तरले सामन्ति शैली पनि हो ।

५. जातिवादलाई सदाका लागि कायम राख्ने र यसैमा आधारित राजनीति र “पश्चिमा विकास उद्योग” चलाई राख्ने परोक्ष उद्येश्यले ल्याइएको जातिमा आधारित आरक्षण हटाइयोस् । जातको विभेद हटाइएको घोषणा प्रस्तावनामा नै गरेपछि अझै दलित ?

अर्को के पढ्ने...
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -