– सन्तोषकुमार मिश्र
साउन २० गते भारतको मोदी सरकारले एक्कासी लाखौं सेनाहरू उतारेर सुरक्षा व्यवस्था अति कडा गरेर विवादास्पद जम्मु काश्मिर भूभागलाई केन्द्र शासित प्रदेश घोषणा गरेको थियो । मुस्लिम बाहुल्यता रहेको जम्मु काश्मिरलाई विशेष स्वायत्तता दिंदै आएको संविधानको धारा ३७० खारेज गरी जम्मु–काश्मिरबाट लद्दाखलाई अलग गरी केन्द्र शासित प्रदेश बनाइएको छ ।
सन् १९७४ मा व्रिटिस साम्राज्यको उपनिवेशबाट मुक्त भएको लगत्तै भारत र पाकिस्तान अलग अलग राष्ट्र भएका थिए । काश्मिर मामिलामा सरकारले गरेको निर्णयको प्रतिपक्ष र विपक्षमा भारतीय जनमत उभिएको छ ।
सन् १९४७ मा भारत र पाकिस्तान स्वतन्त्र भएदेखि नै सिंगो काश्मिर क्षेत्र विभाजित भएको थियो । अहिले काश्मिरको केही भूभाग भारतमा र केही पाकिस्तानमा छ । काश्मिरबाट छुट्याएर लद्दाख भूमिलाई छुट्टै केन्द्र शासित बनाएपछि चीनले आपत्ती जनाएको छ । लद्दाख भूमिलाई लिएर सन् १९६२ मा चीन र भारतबीच भीषण युद्ध भएको थियो । लद्दाख भूभाग पनि विवादमा छ । जम्मु काश्मिर स्वतन्त्र राष्ट्र हुनुपर्ने माग राखेर जन विद्रोह भइरहेको छ । भारतले प्रत्येक वर्ष शानित सुरक्षा कानुन व्यवस्था गर्न भनेर खरबौं बजेट खर्च गर्दै आइरहेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्रीमन्त्री एवं भारतीय जनता पार्टीका नेता मोदीले साहसिक र ऐतिहासिक कदम चालेकै हुन् ।
भारतले जम्मु काश्मिरको मुद्दामा गरेको कठोर निणय सफल भयो भने मोदीमात्र सफल हुँदैनन् । भारत नै सफल हुन्छ । निर्णय कार्यान्वयनमा असफल भएमा यो दुस्साहसपूर्ण र प्रत्युत्पाादक निर्णय सावित हुनेछ । जम्मु काश्मिरको सवालमा भारतीय प्र.म. मोदीले गरेको निर्णय निकै चुनौतीपूर्ण छ ।
जम्मुकाश्मिरको विवादलाई लिएर दुई पटक भारत–पाकिस्तानबीच लडाइ भइसकेको छ । पटक–पटक दुई देशका सेनाबीच सीमावर्ती क्षेत्रमा दोहोरो भिडन्त हुने गरेको छ । भारतले जम्मु काश्मिरको पक्षमा गरेको निर्णयलाई लिएर चीन र पाकिस्तानले भारतको कदम प्रति कडा आपत्ति जनाइसकेको छ । मोदी सरकारले संसारका सबै माध्यममाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ । काश्मिरमा कडा सुरक्षा व्यवस्था गरेकोले स्थानीय जनताहरूले घरबाट निस्किएर हिंडडुल गर्न पाएका छैनन् । मुस्लिम समुदायले दोश्रो पवित्र चाड बकरिदमा समेत भेला एर नवाज पढ्न र आपसमा शुभकामना गला मिलाएर साटासाट गर्न पाएनन् । यो पनि ऐतिहासिक नै भयो । भारतले संविधानको धारा ३७० खारेज गरेको विरोध गर्ने सबैलाई गिरफ्तार गरी थुनामा राखिएको छ । ठाउँ–ठाउँमा विरोधीहरूले निकालेको जुलुसमाथि अश्रुग्यास र गोली प्रहरीले प्रहार गरेको छ ।
यतिखेर जम्मु काश्मिर भुसको आगोको अवस्थामा रहेको छ । आगोले कुनै पनि बेला ज्वालाको रुप लिएर देशैभर डढेलो लाग्न पनि सक्दछ । पाकिस्तान र चीनले आक्रमण पनि गर्न सक्दछ । स्थिति नियन्त्रणका नाममा हजारौं जम्मु काश्मिरका जनताले ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्दछ । मोदीले देशबासीका नाममा सन्देश दिंदै यो भारतको आन्तरिक मामिला भएकोले कसैको हस्तक्षेप सह्य नहुने, यो अन्तर्राष्ट्रिय मंचमा उठाइने कुरा होइन भनेका छन् । भारतको लोकतन्त्र जम्मु–काश्मिरमा तानाशाही बन्दे गरेको भनेर आलोचना भइरहेको छ ।
यतिखेर विश्वकै ध्यान जम्मु काश्मिरमा खिचिएको छ । अब के हुने हो भनेर जम्मु काश्मिरका जनता अति भयभीत बनेर अति कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन् । शानित सुव्यवस्था कायम गर्न भारत सरकारलाई फलामको चिउरा चपाएजस्तै हुनेछ ।
भारतबाट जम्मु काश्मिर स्वतन्त्र भयो भने भारतका धेरै प्रदेश भारतबाट अलग्गिएर स्वतन्त्र हुने संभावना टार्न खोजेको हो कि भारतलाई समस्याग्रस्त राष्ट्रमा परिणत गर्न खोजिएको हो, यसको निस्कर्ष केहि दिनपछि देखा र्ने नै छ ।
काश्मिरका तत्कालीन राजा हरि सिंहको क्षणिक सनक र स्वार्थको कारण जम्मु काश्मिर भारत प्रशासित बन्न पुगेको थियो । भारत ब्रिटिस साम्राज्यको उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएपनि नेपालमाथि निगरानी, नियन्त्रण र अनुचित दबाव, अवाञ्छित हस्तक्षेपको नीति, आर्थिक नाकाबन्दी, गर्दै आइरहेको छ । स्वतन्त्र सानो हिमाली राष्ट्रलई भारतले विलय गराएर प्रदेश बनायो । सार्वभौम राष्ट्र भुटानलाई आफ्नो सुरक्षा छातामुनि राखेको छ । नेपालमा पनि भारतीयकरणको खतरा बढाएर नेपाललाई पनि आफ्नो सुरक्षा छाताभित्र राख्न जासुसी जालो ‘रअ’ माथि ठूलो लगानी गरेर नेपालका बहुदलवादी नेताहरूलाई भारत परस्त बनाई, नेपालीको देशभक्ति र राष्ट्रियता कमजोर बनाई नेपाललाई पनि सुरक्षा छाताभित्र राखेर छाड्न नानाथरिको हथकण्डा, हर्कत, षडयन्त्र गरिरहेको छ ।
नेपाली जनताहरू भारतीय भय र भ्रमबाट ग्रसित छन् । पछिल्लो पटक भारतीय विस्तारवादले जम्मु काश्मिरको सवालमा जुन निर्णय र जुन जनदमन गरिरहेको छ यस्तो हर्कत भारतले नेपालमा पनि अपनाउन सक्दछ भनेर सम्पूर्ण नेपाली जनता, राष्ट्रसेवक सेना र प्रहरी सतर्क रहन जरुरी छ । भारतीय नियत र प्रवृत्तिबाट मुक्त रहने हो भने भारत विरुद्ध सशक्त जन दबाव, निरन्तर जरुरी छ । देशभक्त नेपालीहरूले आफूहरूलाई राष्ट्रसेवक सेना, प्रहरी ठान्नु पर्दछ । भारतको नेपाल प्रतिको खराब प्रवृत्तिको दृष्टिकोण थाहा पाउनासाथ नेपालीहरू प्रतिरोध र प्रतिकार गर्न तत्पर हुनु पर्दछ ।
जम्मु काश्मीरमा जस्तो लाखौं सेना हुलेर चरम जन दमन गरेर मानव अधिकार खोसेर नागरिक अधिकारलाई कुल्चिएर जम्मु काश्मिरलाई केन्द्र शासित प्रदेश बनाउने चाहना भारतको कतै नेपालप्रति लुकेको छ कि ?
लद्दाख र जम्मु काश्मिरको विवादित भूभागलाई लिएर कतै पाकिस्तान–चीन र भारतबीच युद्ध त चर्किने होइन ? सार्क राष्ट्रको अध्यक्षका हैसियतबाट नेपालले जम्मु काश्मिरप्रति भारतको निर्णयप्रति समर्थन वा विरोध किन गर्न सकेन ?
नपुंशक कुटनीति नेपालका शासकहरूले देखाएका छन् ।
काश्मिर भारतको प्रशासित राज्य भएपनि साउन २० गतेसम्म जम्मु काश्मिरको छुट्टै झण्डा, संविधान, नागरिकता, जग्गाको अधिकार थियो । अब काश्मिरमा भारतको अन्य प्रदेशका मानिसहरूले पनि जग्गा किन्न पाउने भएका छन् । भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले समेत कश्मिरलाई आत्मनिर्णयको अधिकार दिने प्रतिवद्धता जनाएकोमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ७२ वर्षपछि काश्मिरलाई दिएको विशेष अधिकार खोजेर अशान्ति र युद्ध निम्त्याउन पुगेको देखिन्छ । ठूलो जनधनको क्षति विनाका जम्मु काश्मिरको चर्किएको समस्इा हल हुन सक्लो जस्तो लाग्दैन । भारतमाथि आइलागेको चुनौतीले नेपाललाई पनि प्रभावित पार्ने छ । अन्याय र अत्याचारको विरुद्ध नेपाल पनि प्रकट हुन सक्नु पर्दछ ।
क्राइमचेक साप्ताहिकमा २०७६ भदौ ५ गते विहीबार प्रकाशित
