काश्मीरबारे माेदीकाे निर्णय
मुस्लीमहरूसंग रिषइबि साध्ने, चीन विरूद्ध पश्चिमाहरूलाई सकृय बनाउने
– भरत दाहाल
ईण्डियाद्वारा जबर्जस्ति कब्जा गरेपछि काश्मीरलाई दिईएको विशेष राज्यको दर्जा खारेज गर्ने मोदी सरकारको निर्णयले एउटा गंभिर कुरातर्फ संकेत गर्दछ। सिनो-रसियन र यूरो-अमेरीकि ध्रुवका रुपमा विभाजन हुँदै गएको अहिलेको विश्व राजनीतिमा ईण्डिया सकसमा पर्दै गएको छ। त्यो न त चीन र रुससंग पूरै दुश्मनी गरेर पश्चिमाहरुको कित्तामा उभिन सक्ने अवस्थामा छ न चीनसंगको परम्परागत शत्रुता एवं एशियाको महाशक्ति बन्ने कुन्ठाका कारणले चीनका विरुद्धमा पश्चिमाहरुसंग संबन्ध बिगार्ने पक्षमा छ। अहिले पनि ईण्डियाको सामरिक साझेदारी पश्चिमाहरुसंग नै छ।
पश्चिमाहरु एशियामा कमजोर बन्दै जाने क्रमसंगै चीन र रुसको प्रभाव बढ्ने कुरा निश्चित छ र यसले ईण्डियालाई पनि चीनको छायाँमा पार्ने तथ्य स्वतः सिद्ध छ। यसबाट बच्न र एशियामा पश्चिमाहरुको भूमिकालाई सकृय बनाउने रणनीतिका रुपमा काश्मीरमा ईण्डियाको हस्तक्षेप भएको देखिन्छ। केहि महिना यता अमेरीकि राष्ट्रपतिले असान्दर्भिक रुपमा काश्मीरका बारेमा मध्यस्थताको कुरा उठाउन थालेबाट पनि यो घटना पूरै नियोजित हो भन्ने देखिन्छ। गत साल पुलावामा पनि सिआईएको योजनामा मुजाहिद्दिन आक्रमण गराएर पाकिस्तानसंग युद्धको वातावरण बनाउन खोजिएको थियो। तर पाकिस्तानकाे संलग्नतालाइ देखाउन नसकेपछि जंगलमा आक्रमण गरेर इण्डियाले चित्त बुझाएकाे थियाे।
काश्मीर घटनाका संदर्भमा ध्यान दिनु पर्ने कुरा के छ भने ईण्डियन सत्ताधारी दल विजेपीको माउ संस्था आरएसएसको गठन नै ब्रिटीशहरुले गर्न लगाएका थिए। सन् १९२५ मा बनेको सो संस्थालाई ब्रिटीश उपनिवेशवादका विरुद्धमा हिन्दू र मुस्लीमहरुलाई एक ठाउँमा उभिन नदिनका लागि मुस्लीम विरोधि सिद्धान्त बोकाएर अघि बढाईएको थियो। ब्रिटीशहरुको यहि योजना अनुसार १९३४ मा ब्रिटीशहरुका विरुद्धमा महात्मा गान्धीले उठाएको ‘हिन्दू-मुस्लीम भाइभाइ’ भन्ने नाराको विरोधमा वक्तव्य दिएर आरएसएसले आफ्नो संगठन परिचालन गरेको थियो। अहिले पनि यो मुस्लीम विरोधि अभियानमैं छ।
काश्मीरलाई त्यहाँका राजा हरिसिंले ९० प्रतिसत मुसलमान रहेको काश्मीरलाई एकल निर्णयमा ईण्डियामा मिलाउने निर्णय गरेका थिए र त्यसका विरुद्धमा विद्रोह भएपछि यसबारेमा जनमत संग्रह गराएर टुंगो लगाउने भनि ईण्डियाकै सहमतिमा राष्ट्र संघले प्रस्ताव पारित गरेको थियो। तर ईण्डियनहरुले यो मामिलालाई पाकिस्तानसंग निहुँ खोज्ने मुद्दाका रुपमा प्रयोग गर्न जनमत संग्रह गराएनन्। जसरी आरएसएस र विजेपीले अयोध्याको वावरी मस्जीद ढालेर हिन्दूहरुको भोट बटुलेर सत्तामा पुगे तर राम मन्दिर बनाएनन्, त्यस्तै अहिलेको काश्मीर बारेको निर्णयमा एकातिर मुस्लीमहरुसंग रिषईबी साध्ने र अर्कोतिर यस क्षेत्रमा बढ्दो चिनियाँ प्रभावलाई रोक्न पश्चिमाहरुलाई सकृय बन्ने ठाउँ बनाउने योजना देखिन्छ।
(दाहालको फेसबुक वालबाट साभार)
