-स्वर्ण विक्रम शाह
नेपालले सन २०२२ सम्ममा संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा परिभाषित अतिकम विकसित मुलुकहरुको दर्जाबाट स्तरोन्नति गरि हाम्रो मुलुकलाई बिकासशील राष्ट्रमा रूपान्तरण गर्ने आकांक्षा राखेको छ । जुन आकांक्षा तेर्हौ योजना मार्फ़त बि सं. २०७० मा अघि सारिएको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघीय ब्यापार तथा विकास सम्मेलन ( अन्ट्याड ) द्वारा सार्वजनिक अतिकम विकसित मुलुकहरुको प्रतिवेदन “द लिष्ट डेभलप्ड कन्ट्रिज रिपोर्ट २०१६” मा उल्लेख भए अनुसार युएनको सुचिमा रहेको ४८ वटा अतिकम विकसित मुलुकहरु मध्ये नेपाल लगायतका १६ मुलुकहरुलाई सन २०२२ सम्ममा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर प्रश्न यो आउँछ कि रेमिट्यान्स र विदेशी दानको भरमा टिकेको हाम्रो मुकुल सन् २०२२ सम्ममा विकासशील राष्ट्रमा परिणत होला त ? अवश्य हुन असम्भब छ जुन हिजोको बजेटले स्पस्ट पारिसकेको छ ।
२०४५ सालसम्म जब हाम्रो मुलुक पंचायती ब्यबस्थामा चलिरहेको थियो त्यस समय नेपाल एऊटा बिकाशसील मुलुकको दौडमा अगाडी थियो । सोहि समयमा कृषि प्रधान देशको रुपमा परिचित राष्ट्र, जुन बेला देश खाद्यान्नमा स्वनिर्भर थियो बरु यो भनु कि नेपाल बाट ९ वटा राष्ट्रमा खाद्यान्न निर्यात गरिन्थ्यो तर त्यहि कृषि प्रधान देश आज मुलुक भर युबा बिहिन भएर सारा खेतहरु उजाड भई भुमाफियाको चङ्गुलमा परि कंक्रिट र बस्तिकरणमा दिन दुई गुणा रात चौ गुणा भईरहेको हामी सबैले भोगिरहेका छौं, देखिरहेका छौ । सोहि खेतमा हलो चलाई आफ्नो पसिना आफ्नै देशमा बगाई नेपाललाई अन्नमा परनिर्भर हुन नदिन हाम्रा नेपाली युवाहरु आज दुई छाक टार्न खाडिको ४५/५० डिग्रीमा काम गर्न बाध्य भएका छन् । यति मात्र होईन गाउँमा ऋृण लिएर बिदेशिएका युवाहरु कुन समय कति खेर काठको बाकसमा आऊने हो थाहा छैन । के यसैको लागि राजतन्त्रलाई हटाएर गणतन्त्र ल्याइएको हो ? छ यसको कुनै जबाफ हाम्रा नेताज्युहरु संग ?
ती युवाहरुको परिवारलाई देशले सुविधा दिनु त कता हो कता ऊल्टो तिनै हाम्रा युबाहरुले खाडीको प्रचण्ड गर्मीमा काम गरि पठाएको रेमिट्यान्सबाट राष्ट्रपति १८ करोडको गाडि चड्ने, नेताहरु बिदेश गई अरबौंको स्वास्थ्य उपचार गराउने हाम्रो देशमा त डाक्टर र अस्पताल नै नभएको जस्तो गरि, के युवाहरुके रगत पसिना पिउने सरकार नै गणतन्त्रीय लोकतान्त्रिक सरकार हो ? या राष्ट्रमा भएको शान्ति र सम्बद्धि तर्फ लम्किरहेको राजतन्त्र फालेकोमा नेपाली जनताहरुलाई सरकारले दिएको उपहार हो ?
आज हाम्रा राष्ट्रपति देखि प्रधानमन्त्री हुदै सम्पूर्ण मन्त्रीहरु र नेताहरुले हिजो फाटेको लुगा र प्वाल परेको चप्पल लगाएर राजधानी आएको हामी सम्पूर्ण नेपाली सामु छर्ङ्ग छ आज हेरौ त उहाँहरुको शान ?
कमसेकम हाम्रा युबाहरुले त ज्यानको माया मारेर बिदेश गएर आफ्नो रगत पसिना एक गरि देशमा पैसा पठाई रेमिट्यान्सद्वारा देशलाई थामी त रहेका छन् तर हाम्रा सम्पूर्ण नेता, मन्त्री, प्रधानमन्त्री यहाँ सम्म कि राष्ट्रपति सम्म त्यहि पसिनाको कमाईलाई आफ्नो स्वार्थपूर्तीको लागि राजनितिकरणको नाममा आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्नमा मस्त छन् । यसरी वर्षको २२०० युबाहरु खाडि मुलुकमा ज्यान गुमाई काठको बाकसमा स्वदेश फर्किरहदा उनीहरु र ऊनीहरुको परिवार प्रति यो सरकारको केहि ज़िम्मेवारी छैन ? दायित्व छैन ? कर्तब्य होईन यो नेपाल सरकारको ?
खाडीमा नेपालीको बिगतको केहि घटना हेरौं, २०६५ सालमा एक भारतीय मारिएको निहुँमा हाम्रा ११ जना नेपाली युबाहरु साउदीमा मुद्दा खेप्न बाध्य भए, यो अर्कै कुरा हो पछि उनिहरु निर्दोष साबित भए तर अनाहकमा ११ नेपाली युबा मध्ये १ ले जेलमा नै ज्यान गुमाउन पर्यो भने १० जना युबाहरु निर्दोष भएर पनि जेलमा ८ बर्ष जेलको कालकोठरीमा बिताऊन पर्यो । ज्यान गुमाउनेमा उमेश श्रेष्ठ परे भने ८ बर्ष अनाहकमा साउदिको कालकोठरीमा जिबन बिताउनेमा ४२ वर्षीय कृष्ण बहादुर दमाई, ३६ वर्षीय कुमार राई, ३० वर्षीय बीरबहादुर बुढाथोकी, ४२ वर्षीय दीपेन्द्र शर्मा, ३२ वर्षीय भिम चिमोरिया, ३७ वर्षीय रामबहादुर तामाङ्ग, २६ वर्षीय भक्तबहादुर दर्ज़ी र २३ बर्षिय सोमबहादुर तामाङ्ग हुन । यी ८ जनाले त ८ बर्ष बसेर त्यहाँको याताना भोग्नु परे पनि कमसेकम जिबितै घर फर्कन पाए तर उमेश श्रेष्ठले त अनाहकमा ज्यान गुमाऊन पर्यो । यसको ज़िम्मेवारी कस्ले लिने ? यो लाचार भ्रष्टचारी सरकारले यसको जिम्मेवारी लिनु पर्दैन थियो त्यति बेला ? तर रेमिट्यान्सबाट आएको पैसाबाट बिभिन्न बहानामा आफ्नो पेट भर्ने सरकारले मृतक उमेश श्रेष्ठको लास नेपाल ल्याउन पहल सम्म पनि गरेन र आज सम्म पनि त्यो लाशले आफ्नो जन्मभुमीमा जल्न पाएको छैन । के यसैको लागि मुठ्ठी भर नेताहरुको कुरामा लागि यो देशमा जनताका रक्षक जनताका अभिभावक राजसंस्था फालेर गणतन्त्रीय लोकतानत्रिक सरकार ल्याएका नेपाली जनताहरुले ? राजतन्त्र हुञ्जेल नेपालबाट युबाहरु बिदेश त जान्थे तर पढाईको लागि या घुम्न तर कहिल्यै पनि रोजगारीको लागि नेपाली युबाहरु बिदेशीन परेन ।
आज हामी सबैले यस वर्षको बजेट पनि थाहा पाएम तर यस बजेटमा ती बिदेशमा बसेर आफ्नो रगत पसिना बगाएर स्वदेशमा पैसा पठाई रेमिट्यान्स बलियो बनाऊने हाम्रा युबाहरुको हकहितमा खै के गर्यो त यो सरकारले ? यिनै युबाहरुले पठाएको रेम्ट्यान्सबाट बनेको बजेटमा नेता, कार्यकर्ता, कर्मचारी सबैको आय बढ्यो तर ती युबाहरुको बारेमा खै सरकारले सोचेको ? के तिनै युबाबाट आएको रेमिट्यान्सबाट तलब भत्ता भने बढ़ाई बढ़ाई खाने तर यिनीहरु प्रति यो ग़द्दार सरकारको कुनै जिम्मेवारी छैन ?
यी हाम्रा युबा जो रोजगारको लागि खाडि मुलुक जान बाध्य भएका छन यिनीहरुको ज्यानधनको सुरक्षा गर्ने दाईत्व यो गणतन्त्रीय लोकतान्त्रिक सरकारको होईन ? यदि हो भने यो सरकार किन लाचार भएर मौन छ ? खाडि मुलुकमा काम गरिरहेका हाम्रा युबाहरुको सुरक्षाको लागि यो सरकार अग्रसर हुन पर्दैन ? खाडि मुलुकमा खटियका नेपालका राजदुतहरु के हेरिरहेका छन ? लगभग दिनै पिच्छे युबाहरु खाडीबाट काठको बाकसमा प्याक भएर आईरहेका छन तर कुन चाही राजदुतले यस बारे सम्बन्धित निकायमा चासो दिएन ?
