– विष्णुकुमार प्रसाई
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मित्रराष्ट्र चीनको ६ दिने भ्रमणका लागि ५ गते चीन जाँदैछन् । वेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ्स (वीआरआई) अन्तर्गत लगानी आकर्षण एवं पूर्वाधार निर्माण, पर्यटन, ऊर्जा, सडक यातायात रेल सेवा लगायतका नाका खोल्ने, सीमा सुरक्षा, तेल भण्डारण, चीनको वन्दरगाहा प्रयोग जस्ता पुराना सहमतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने सहमति हुने देखिन्छ । तेल भण्डारण केन्द्रमा अबौंको लगानी र लामो समय लाग्छ । रक्सौल अमलेखगञ्ज पाइपलाइन जस्तो र ठूला तेल भण्डार केन्द्र बारे सहमति हुँदा धेर कुरा सोच्नु पर्दछ । रक्सौल अमलेखगञ्जमा नेपाल नराम्ररी फसेको छ । तेल भण्डारणमा पनि फस्नु हुन्न ।
२०३० पछि विशाल राष्ट्र चीन र भारतमा विद्युतीय सवारी चल्ने निधो भएको छ । नेपालमा आउने अधिकांस सवारी साधन भारतका हुन् । केही चीनबाट आउँछन् । त्यसवेला हाम्रो लगानी खोलामा जान्छ । यस्ता विषयमा कसैले अनुदान दिन्छ भने थोरै ठाउँमा १÷२ वटा भण्डारण केन्द्रमात्र बनाउने बारे सोचिनुपर्दछ ।
ऋण जति चाहिन्छ लैजाओ भनेर भन्दा लिने प्रयास ग¥यो भने भोलि टाट पल्टिएर त्यसले देशको स्वाधिनता नै खतरामा पर्न सक्छ ।
दक्षिण एसियामा वंगलादेश, अफगानिस्तान, मालदिप्स, श्रीलंका, वर्मा, पाकिस्तानले जथाभावी ऋण लिदा गम्भीर भाषमा पर्दैछन् । तत्काल विकास भयो भनेपनि त्यसले राष्ट्रिय स्वाधिनतालाई असर पु¥याउृँछ । श्रीलंकाले चीनको ऋण सहयोगमा हामवान्तोतामा वन्दरगाह त बनायो । तर १ अर्ब ३ करोड डलरको यो परियोजना पूर्ण क्षमतामा चल्न नसकेपछि ऋणको व्याज समेत तिर्न सकेन । त्यो वन्दरगाह ९९ वर्षको लागि चिनियाँ कम्पनीले आफ्नो अधिनमा राखेर सञ्चालन गर्दैछ ।
हामीले ऋण होइन मित्रराष्ट्रसँग अुनदानको लागि प्रयास गर्नु पर्छ । हामीलाई वैदेशिक सहयोग चाहिन्छ । तर त्यो अत्यन्त न्यून व्याज वा अनुदानमा लिने प्रयास नै हाम्रो नीति एवं कूटनीति हुनु पर्दछ । यसरी लिने ऋण लगानी हुने परियोजनामा दुरगामी परिणाम र त्यसले पार्ने असरबारे गम्भीर रुपमा सात पटक सोचिनुपर्दछ । मित्रराष्ट्र चीनको सहयोग तथा अनुदान र आयोजना बारे सम्पूर्ण पक्ष केलाएर मात्र अघि बढ्न पर्छ । जनतालाई सपना बाँड्न चर्को व्याजमा रेल र ऊर्जाका अवधारणा अघि सारियो भने मुलुक नै विघटन हुन सक्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको दुईतिहाईको सरकार नेपालको इतिहासमा २०१५ साल पछिको शक्तिशाली सरकार हो । भारत र चीन मिलेर हाम्रो लिपुलेकलाई साझा मार्ग बनाएर नेपालको स्वाधिनता माथि प्रहार गरे । वान वेल्ट वान रोडको अवधारणा अघि वढाउँदा सवैभन्दा पहिले यो ज्यादति बारे छलफल हुनुपर्दछ । भाषण र सस्ता नाराले त्यसै राष्ट्रवादी भइदैन । राष्ट्रिय हितमा, जनहितमा काम गर्न सके मात्र त्यसको औचित्य पुष्टि हुन्छ ।
हाम्रो लागि हाम्रा छिमेकी समान छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणमा लिपुलेक किन एजेन्डा बनेन ? यो गम्भीर विषय हो । नेपालको स्वाधिनताका सन्दर्भमा चीन सधै स्वतन्त्र र आत्मिय रह्यो । तर नेपालको लिपुलेक भारतसँग मिलेर खाने कुराले हामीमा शंका र त्रासको भावना पलाएको छ । चीनले यसबारे आफूले गरेको गल्ती सुधारोस् भन्ने चाहन्छन् नेपाली जनता । प्रधानमन्त्री ओलीले यसबारे आफ्नो देशको धारणा चीनसँग राख्छन् कि राख्दैनन् ? यसैमा प्रधानमन्त्री ओलीको राष्ट्रवाद खुलस्त हुन्छ ।
सत्तास्वार्थका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले २ नं. प्रदेशलाई भारतीय सीमासँग जोेडर पहाडबाट अलग्याउने काम गरेकै हुन् । यसले उनलाई नक्कली राष्ट्रवादी भन्दा यो ठूलो गल्ती भयो यसलाई सुधार्नुपर्छ भनेका थिए । तर उनी अहिले मौन छन् । भारत भ्रमणमा जाँदा उनले कालापानीबारे कुरा उठाएनन् । लिपुलेकबारे पनि उनले सम्भवत केही बोल्दैनन् । यसो गरे भने उनको नक्कली राष्ट्रवाद पोखिने छ । फोस्रा सपनाहरु छरिनेछन् । राष्ट्रिय संस्कृति विरोधीहरुबाट राष्ट्रियताको पक्षमा काम होला भनेर विश्वास गर्ने ठाउँ क्रमसः सकिदैछन् । वन्द हुँदैछन् ढोकाहरु, विश्वासका पर्खालहरु क्रमशः भत्किने क्रममा छन् । यो भरसक रोकिएको राम्रो । रोकिएन भने जनविद्रोहको विकल्प नहुन सक्छ ।
(प्रतिस्पर्धा साप्ताहिकमा प्रकाशित)
