नेपालको ३३ औँ प्रधानन्यायाधीशको रुपमा डा. मनोज कुमार शर्मा नियुक्त भएर पदभार ग्रहण गरेका छन्।
नेपालको न्यायालय केवल कानुनको व्याख्या गर्ने संस्था मात्र होइन, लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको अन्तिम नैतिक आधार पनि हो। जब कार्यपालिका, व्यवस्थापिका वा राजनीतिक दलहरू विवादमा पर्छन्, अन्ततः नागरिकले हेर्ने ठाउँ सर्वोच्च अदालत नै हुन्छ। त्यसैले प्रधानन्यायाधीश पद कुनै प्रशासनिक जिम्मेवारी मात्र होइन, राज्यको संवैधानिक आत्मासँग जोडिएको पद हो। तर विडम्बना, पछिल्ला वर्षहरूमा सर्वोच्च अदालतभित्र योग्यता, स्वतन्त्रता र संस्थागत विश्वसनीयताभन्दा शक्ति-सन्तुलन, पहुँच र राजनीतिक अनुकम्पाको चर्चा बढी हुन थालेको छ।
हालको प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामाथि उठिरहेका प्रश्नहरूले फेरि एकपटक न्यायालयभित्रको पुरानो रोग उजागर गरेको छ, के सर्वोच्च अदालत योग्यतम व्यक्तिहरूको संस्था हो, वा राजनीतिक शक्ति केन्द्रहरूले आफ्नो अनुकूल संरचना बनाउने मैदान?
सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गरेका धेरै न्यायाधीशहरूको पृष्ठभूमि हेर्दा नेपालमा न्यायिक नियुक्ति सधैँ शुद्ध मेरिटमा आधारित भएको छैन भन्ने कटु यथार्थ देखिन्छ । राजनीतिक निकटता, शक्ति केन्द्रसँगको सम्बन्ध, गुटगत समर्थन वा पारिवारिक पहुँचले अनेक पटक निर्णायक भूमिका खेलेका छन्। यही सन्दर्भमा सपना प्रधान मल्ल र डा. मनोज कुमार शर्माको यात्रा फरक पात्र भए पनि एउटै संरचनात्मक समस्याको प्रतिनिधि उदाहरणजस्तै देखिन्छ।
सपना प्रधान मल्लको सर्वोच्च अदालत प्रवेशलाई उनका समर्थकहरूले महिला प्रतिनिधित्व, अधिकारवादी सोच र प्रगतिशील न्यायिक दृष्टिकोणसँग जोडेर व्याख्या गरे। तर आलोचकहरूले उनलाई मुख्यतः राजनीतिक–वैचारिक निकटताको उत्पादन माने। उनी कानुन व्यवसायमा अत्यन्तै अब्बल भएर भन्दा ‘एक्टिभिस्ट न्यायाधीश’ को छविका कारण अघि बढाइएकी थिइन् भन्ने आरोप सधैँ रहिरह्यो। यद्यपि, एउटा तथ्य भने अस्वीकार गर्न सकिँदैन—सर्वोच्च अदालतभित्र उनले आफ्नो प्रभाव, उपस्थिति र शक्ति कायम राख्न सफल भइन्। प्रधानन्यायाधीश नभए पनि उनी कमजोर शक्ति केन्द्र कहिल्यै बनिनन्।
तर डा. मनोज शर्माको सन्दर्भमा उठेका प्रश्न अझ गम्भीर छन्। उनको नियुक्तिदेखि नै योग्यता, अनुभव र क्षमता भन्दा पारिवारिक तथा शक्ति सम्बन्धले बढी भूमिका खेलेको आरोप लाग्दै आएको हो। न्यायाधीश नियुक्तिको प्रारम्भिक चरणमै विवाद उठ्दा पनि त्यसको गम्भीर परीक्षण हुन पाएन। न्यायालयभित्रको शक्ति समीकरणले उनलाई अघि बढायो, तर संस्थागत आत्मविश्वास र बौद्धिक तयारी भने त्यही अनुपातमा विकसित भएको देखिएन।
प्रधानन्यायाधीशका लागि संसदीय सुनुवाइ कुनै औपचारिक प्रक्रिया मात्र होइन; त्यो व्यक्तिको दृष्टि, संवैधानिक बुझाइ, नेतृत्व क्षमता र न्यायिक आत्मविश्वासको सार्वजनिक परीक्षा हो। तर हाल देखिएको प्रस्तुति हेर्दा के न्यायालयको नेतृत्व गर्न खोजिएको व्यक्ति वास्तवमै संस्थालाई नेतृत्व दिने क्षमतामा तयार छ? कि उनी केवल कुनै राजनीतिक वा संस्थागत शक्ति समूहले अघि सारेको “सुरक्षित पात्र” मात्र हुन्? भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेका छन्।
प्रधानन्यायाधीश पदमा पुग्ने व्यक्ति केवल इजलास चलाउने न्यायाधीश मात्र हुँदैन। उसले न्यायालयको नैतिक शक्ति निर्माण गर्नुपर्छ, न्यायपालिकामाथिको जनविश्वास पुनर्स्थापित गर्नुपर्छ र राजनीतिक हस्तक्षेपविरुद्ध संस्थागत प्रतिरोधको साहस देखाउनुपर्छ। तर यदि नियुक्तिको आधार नै शक्ति सन्तुलन, गुटीय स्वार्थ वा “कसलाई बोकेर कहाँ पुर्याउने” मानसिकता भयो भने त्यस्तो नेतृत्वबाट न्यायिक क्रान्तिको अपेक्षा गर्नु भ्रम मात्र हुन्छ।
यो बहस व्यक्तिविरोधी होइन, प्रणालीमाथिको प्रश्न हो। सपना प्रधान मल्ल प्रधानन्यायाधीश नबन्नु आफैंमा अस्वाभाविक घटना थिएन। लोकतन्त्रमा सबै आकांक्षा पूरा हुँदैनन्। तर समस्या त्यहाँ पैदा हुन्छ, जहाँ विकल्पका रूपमा आउने पात्र झन् कमजोर, असुरक्षित र संस्थागत रूपमा अपरिपक्व देखिन्छ। योग्यताभन्दा ठूलो जिम्मेवारी जब कसैको काँधमा राखिन्छ, त्यो व्यक्ति मात्र होइन, संस्था पनि कमजोर बन्छ।
आज सर्वोच्च अदालत गम्भीर विश्वास संकटबाट गुज्रिरहेको छ। विगतका प्रधानन्यायाधीशहरू विवाद, राजनीतिक सौदाबाजी र शक्ति संघर्षका कारण आलोचित बने। यस्तो अवस्थामा न्यायालयलाई उच्च बौद्धिक क्षमता, निर्भीक चरित्र र संस्थागत सुधारको स्पष्ट दृष्टि भएको नेतृत्व आवश्यक थियो। तर यदि न्यायालय फेरि पनि “सत्ताले बोकेको हतियार” उत्पादन गर्ने प्रक्रियातर्फ फर्कियो भने त्यसको दीर्घकालीन क्षति केवल सर्वोच्च अदालतलाई होइन, सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक संरचनालाई हुनेछ।
न्यायालयमा सबैभन्दा खतरनाक अवस्था त्यो होइन, जब कुनै व्यक्ति कमजोर हुन्छ; सबैभन्दा खतरनाक अवस्था त्यो हो, जब कमजोर व्यक्तिलाई शक्तिशाली पदमा राखेर संस्थालाई नै कमजोर बनाइन्छ। नेपालको न्यायपालिका अहिले यही जोखिमको मोडमा उभिएको देखिन्छ। यस्तो आशंका, जोखिम समाप्त होउन्, प्रधान्यायधीशलाई सफल कार्यकालको शुभकामना!
