–एच.श्रेष्ठ
नेपालको सुदूरपश्चिममा अवस्थित लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक केवल भूगोलका टुक्रा मात्र होइनन्, यी त नेपाली राष्ट्रियताका जीवन्त अङ्ग र ऐतिहासिक न्यायका आधार हुन्। सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले निर्धारण गरेको सीमालाई आधार मान्दा महाकाली नदीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरा नै हो। तर, पछिल्लो समय भारत र चीनबीचको द्विपक्षीय व्यापारिक स्वार्थका कारण यो त्रिदेशीय बिन्दु कूटनीतिक चेपुवामा परेको देखिन्छ। मे २०२६ मा विकसित पछिल्ला घटनाक्रमले यो बहसलाई पुनः राष्ट्रिय चर्चाको केन्द्रमा ल्याएको छ।
कुटी, नाबी र गुञ्जी: नेपालको प्रशासनिक स्वामित्वको जीवन्त प्रमाण:-
लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा पर्ने कुटी, नाबी र गुञ्जी गाउँहरू नेपालको ऐतिहासिक र प्रशासनिक स्वामित्वका ज्वलन्त प्रमाण हुन्। यी गाउँका बासिन्दाले वि.सं. २०१८ सालमा वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालको नेतृत्वमा भएको जनगणनामा सहभागी भई मतदान समेत गरेका थिए। त्यहाँका जनताले नेपाल सरकारलाई तिरो (कर) तिरेका रसिदहरू, जग्गाको लगत र पुराना मतदाता नामावलीहरू अझै सुरक्षित हुनुले यो क्षेत्र निर्विवाद रूपमा नेपालको हो भन्ने पुष्टि गर्छ। ती गाउँहरूमा नेपालको प्राथमिक विद्यालय र हुलाक समेत सञ्चालनमा थिए, जसलाई पछि भारतीय सैन्य उपस्थितिले विस्थापित गरेको हो।
सुगौली सन्धि र काली नदीको उद्गम:-
नेपाल-भारत सीमाको मुख्य कडी १८१६ को सुगौली सन्धि नै हो। यस सन्धिको धारा ५ मा काली नदीलाई दुई देशबीचको सिमाना तोकिएको छ। सन् १८१६ देखि झण्डै आधा शताब्दीसम्म ब्रिटिस इन्डियाले नै प्रकाशन गरेका आधिकारिक नक्साहरूमा लिम्पियाधुराबाट बग्ने ‘कुटीयाङ्दी’ नदीलाई नै ‘काली नदी’ (River Kalee) भनिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र जलविज्ञानको सिद्धान्तअनुसार मुख्य नदीको सबैभन्दा ठूलो मुहानलाई नै सीमा मानिन्छ, जसले लिपुलेक र कालापानी दुवैलाई नेपालभित्र पार्छ।
चीनको भूमिका र ऐतिहासिक नक्साको साक्षी:-
यो विवादमा उत्तरी छिमेकी चीनको भूमिका र उसले विगतमा प्रयोग गरेका नक्साहरू अत्यन्तै महत्वपूर्ण छन्। चीनले विभिन्न समयमा जारी गरेका आधिकारिक दस्तावेजहरूले पनि लिम्पियाधुरालाई नै त्रिदेशीय बिन्दु (Tri-junction) मानेको देखिन्छ।
सन् १९६१ को नेपाल-चीन सीमा सन्धि: नेपाल र चीनबीच ५ अक्टोबर १९६१ मा भएको सीमा सन्धिमा ‘लिपुलेक पास’ लाई नेपालको सिमानामा स्वीकार गरिएको थियो। तत्कालीन समयमा राजा महेन्द्र र चिनियाँ नेतृत्वबीच भएको सहमतिले सुगौली सन्धिको भावनालाई नै आत्मसाथ गरेको थियो।
चिनियाँ पुराना नक्साहरू: सन् १९५० को दशकमा चीनले जारी गरेका नक्साहरूमा काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा नै देखाइएको छ। यद्यपि, सन् २०१५ मा नेपालको सहमति बिना भारत र चीनबीच लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्ग बनाउने जुन सहमति भयो, त्यसले नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। सन् २०२६ मा चीन र भारतले मानसरोवर यात्रा पुनः सुरु गर्ने सहमति गर्दा पनि नेपाललाई सामेल नगर्नु कूटनीतिक मर्यादा विपरित हो।
१९५० को सन्धि र ‘ग्रेटर नेपाल’ को कानुनी धरातल:-
नेपाल र भारतबीचको सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिको धारा ८ ले प्रष्ट भन्छ— “यसअघि ब्रिटिस सरकार र नेपाल सरकारबीच भएका सबै सन्धि, सम्झौता र प्रतिज्ञाहरू यस सन्धिद्वारा खारेज गरिएका छन्।” यदि भारतले सुगौली सन्धिलाई मान्दैन र कालापानीमा आफ्नो जबरजस्त उपस्थितिलाई मात्र ‘यथास्थिति’ भन्छ भने, नेपालका लागि टिस्टादेखि सतलजसम्मको ऐतिहासिक भूभाग (ग्रेटर नेपाल) दाबी गर्ने नैतिक र कानुनी बाटो झन् बलियो भएर जान्छ। सुगौली सन्धि खारेज हुनुको अर्थ नेपाल आफ्नो पूर्ववत् विशाल सीमानामा फर्कनु हो।
कूटनीतिक संवादको विकल्प छैन :-
नेपालले कसैको भूमि हडप्न खोजेको होइन, केवल आफ्नो ऐतिहासिक सिमानाको रक्षा र न्यायपूर्ण हक खोजेको हो। कालापानीमा भारतीय सेनाको उपस्थिति र लिपुलेकमा छिमेकीहरूको व्यापारिक स्वार्थले नेपालको मन दुखाएको छ। सुगौली सन्धि र १८६० सम्मका ब्रिटिस नक्साहरू नै यस विवाद समाधानका अकाट्य प्रमाण हुन्। अब नेपाल सरकारले चीन र भारत दुवैसँग उच्चस्तरीय राजनीतिक र प्राविधिक वार्ता गरी त्रिदेशीय बिन्दुको विवादलाई सधैँका लागि अन्त्य गर्न ढिला गर्नु हुँदैन। छिमेकीको समृद्धिलाई सम्मान गर्ने नेपालको भावनालाई भारत र चीन दुवैले कदर गर्दै नेपालको भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गर्नुपर्छ ।
