काठमाडौं। नेपालको सबैभन्दा पुरानो र ठूलो लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेस अहिले एउटा ऐतिहासिक र जटिल मोडबाट गुज्रिरहेको छ।
२०८२ पुसमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनले गगन थापालाई सभापतिमा निर्वाचित गरेपछि पार्टीमा नयाँ ऊर्जा सञ्चार हुने अपेक्षा गरिएको थियो।
तर, नेतृत्व परिवर्तन भएको केही महिनामै पार्टीभित्र तीनवटा समानान्तर शक्ति केन्द्रहरू सक्रिय देखिएका छन्, जसले १५औँ महाधिवेशनका लागि शक्ति सञ्चय र अस्तित्वको लडाइँलाई तीव्र बनाएको छ।
विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएपछि सभापति गगन थापाले पार्टीलाई परम्परागत गुटबन्दीबाट मुक्त गरी नीति र विचारमा आधारित बनाउने प्रयास सुरु गरेको बताएका छन्। उनको नेतृत्वमा अहिले पार्टीको ‘केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान’ मार्फत सातै प्रदेशमा ‘नीति भेला’ हरू आयोजना भइरहेका छन्।
हालै कर्णालीको सुर्खेत र सुदूरपश्चिमको धनगढीमा सम्पन्न भेलाहरू यसैका कडी हुन्। धनगढी भेलाले पारित गरेको १५ बुँदे ‘संकल्प प्रस्ताव’ ले स्थानीय सरकारलाई थप नागरिकमैत्री, सुशासनयुक्त र पारदर्शी बनाउने मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ।
सभापति थापा, उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा र महामन्त्री प्रदीप पौडेलको टोली अहिले ‘समुन्नत नेपाल’ को आधार गाउँ र नगरको विकास नै हो भन्ने भाष्य स्थापित गर्न सक्रिय छ। यो समूहले १५औँ महाधिवेशन अगावै पार्टीको वैचारिक र सांगठनिक संरचनालाई आधुनिक बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
पार्टीको आधिकारिक नेतृत्व गगन थापाको हातमा पुगे पनि निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा पक्ष अझै पनि पार्टीभित्रको सबैभन्दा ठुलो र संगठित शक्ति हो। देउवा समूहले आधिकारिक ‘नीति भेला’ को समानान्तर रूपमा आफ्नै ‘प्रदेशस्तरीय भेला’ हरू सुरु गरेर पार्टी नेतृत्वलाई चुनौती दिएको छ।
मंगलबार विराटनगरमा आयोजित कोशी प्रदेशस्तरीय भेला र बुधबार काठमाडौँमा तय गरिएको बागमती प्रदेशस्तरीय भेलाले देउवा समूह अहिले पनि उत्तिकै सक्रिय रहेको पुष्टि गर्छ।
नेता मीन विश्वकर्माका अनुसार, यी भेलाहरूको मुख्य उद्देश्य १५औँ महाधिवेशनको तयारी गर्नु र ‘निराश’ भएका कार्यकर्ताहरूलाई पुनः संगठित गर्नु हो।
कृष्णप्रसाद सिटौला, प्रकाशमान सिंह र डा. प्रकाशशरण महत जस्ता प्रभावशाली नेताहरूलाई प्रदेश समन्वयको जिम्मा दिनुले देउवा समूह आफ्नो शक्ति फिर्ता लिन कति गम्भीर छ भन्ने देखाउँछ।
१४औँ महाधिवेशनमा देउवाविरुद्ध प्रतिस्पर्धा गरेको र विशेष महाधिवेशनमा स्पष्ट अडानबाट पन्छिएको डा. शेखर कोइराला समूह अहिले आफूलाई उपेक्षित महसुस गरिरहेको छ। विशेष गरी सभापति थापाले पछिल्लो पटक गरेको १९ जना केन्द्रीय सदस्यको मनोनयनले यो समूहलाई चिढ्याएको छ।
मनोनयनमा आफ्नै समूहका सात जना नेता समेटिए पनि डा. कोइरालाले “निर्णय प्रक्रियामा सरसल्लाह नगरिएको” भन्दै असन्तुष्टि पोखेका छन् । विशालनगरस्थित उनको सम्पर्क कार्यालयमा भएको बैठकले पार्टीभित्रको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनमा यो समूहले निर्णायक भूमिका खेल्न खोजेको देखिन्छ।
कोइराला पक्षले सभापति थापालाई एकलौटी ढंगले अघि नबढ्न दबाब दिँदै १५औँ महाधिवेशनमा आफ्नो छुट्टै अस्तित्वको खोजी गरिरहेको छ। यो समूहले मंगलबार पनि विशालनगरमा बैठक गरिरहेको छ ।
तीन शीर्ष नेता तीनतिर फर्किएर सक्रिय भएपछि आम कार्यकर्ता र शुभेच्छुकहरूमा ‘के कांग्रेस फुट्न लागेको हो ?’ भन्ने चिन्ता छाएको छ। तर, राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यो विभाजनको संकेत भन्दा पनि ‘आन्तरिक लोकतन्त्रको घम्साघम्सी’ हो।
कांग्रेसको इतिहासमा महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा यस्ता गतिविधिहरू सामान्य मानिन्छन्। अहिलेको लडाइँ वैचारिक भन्दा पनि १५औँ महाधिवेशनमा कसले नेतृत्व लिने भन्ने ‘अधिकार र अवसरको लडाइँ’ हो। २०८२ पुसको विशेष महाधिवेशनले नेतृत्व परिवर्तन त गर्यो, तर पुरानो संस्थापन पक्षको वर्चस्व र नयाँ नेतृत्वको महत्वाकांक्षाबीचको दूरीलाई भने अझै घटाउन सकेको छैन।
नेपाली कांग्रेस अहिले एउटा यस्तो चौबाटोमा छ, जहाँबाट अघि बढ्न तीनै वटा धारबीच न्यूनतम सहमति आवश्यक छ। सभापति थापाले नीति र सुशासनको कुरा गरिरहँदा देउवा र कोइराला समूहको अनुभव र उपस्थितिलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन।
यदि यी तीनै पक्षबीच उचित संवाद र भागबण्डा मिलेन भने आगामी १५औँ महाधिवेशनसम्म पार्टीभित्रको यो रस्साकस्सीले सांगठनिक क्षति पुर्याउन सक्ने जोखिम प्रबल छ।
कांग्रेसका शुभचिन्तकका अनुसार अहिलेको आवश्यकता पार्टीलाई ‘छिन्नभिन्न’ हुनबाट जोगाएर एउटै विचारको छातामुनि ल्याउनु नै हो। नेपाली कांग्रेसले आफ्ना आन्तरिक विवादहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्छ, त्यसैले नै आगामी निर्वाचनमा पार्टीको भविष्य र नेपालको राजनीतिमा उसको भूमिका निर्धारण गर्नेछ।
