काठमाडौं । नयाँ सरकार गठन भइसके पनि तराई-मधेसका जिल्लामा प्रहरी प्रशासनको कार्यशैलीमा अपेक्षित सुधार देखिएको छैन। स्थानीयस्तरमा घुमुवा प्रहरीमार्फत पुरानै ढाँचामा असुली चलिरहेको गुनासो यथावत् छ। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल कमजोर देखिँदा तस्करी नियन्त्रणदेखि मुद्दा मिलाउनेसम्मका गतिविधिमा अनौपचारिक लेनदेन जारी रहेको स्रोतको दाबी छ।
अझ गम्भीर पक्ष के छ भने, अघिल्लो सरकारको पालामै छानबिनको दायरामा परेका प्रहरी अधिकारीहरू अहिले पनि जिम्मेवारीमै छन्। मधेस प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एसपी राजकुमार सिलवालमाथि असुलीको संगठित सञ्जाल सञ्चालन गरेको आरोपमा गत भदौ महिनामै छानबिन सुरु भएको थियो।
यस प्रकरणमा मधेस प्रदेश प्रहरी कार्यालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयले छुट्टाछुट्टै छानबिन समिति गठन गरेका थिए। दुवै समितिबाट उनीमाथि कारबाहीको सिफारिससमेत भएको स्रोतको भनाइ छ। तर, सिफारिस आएको लामो समय बितिसक्दा पनि उनलाई पदबाट हटाइएको छैन।
बरु, अहिले पनि मुख्य नाकाहरूमा आफ्ना नजिकका प्रहरीलाई खटाएर असुली निरन्तर भइरहेको स्रोतको दाबी छ। ट्राफिक प्रहरीको ज्यादती र असुलीविरुद्ध आक्रोश बढेपछि करिब दुई साताअघि सवारी चालकहरूले आन्दोलनसमेत गरेका थिए।
एसपी सिलवालमाथि चोरीको सवारी साधन प्रयोग गरेको आरोप पनि लागेको छ। भारतीय नम्बर प्लेटको चोरीको गाडी बरामद भएपश्चात् उक्त गाडी भन्सारमा नबुझाई नक्कली नम्बर प्लेट राखेर व्यक्तिगत प्रयोजनमा प्रयोग गरिएको आरोप स्रोतले लगाएको छ।
यसका अतिरिक्त, उनको व्यक्तिगत आचरणसम्बन्धी विषयमा समेत उजुरी परेको बताइन्छ। यसअघि डीएसपीको जिम्मेवारीमा रहँदा पनि व्यक्तिगत आचरणकै कारण उनी निलम्बनमा परेको इतिहास रहेको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ।
छानबिन र कारबाहीको प्रक्रिया अल्झिँदा प्रहरी संगठनको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ भने सरकारको सुशासनको प्रतिबद्धतामाथि समेत गम्भीर शंका उत्पन्न भएको छ।
