काठमाडौँ/सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको अत्यावश्यक सामग्री खरिदमा ठेकदार र उच्च अधिकारीबीच मिलेमतो गरी ठूलो मात्रामा अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको आरोप लागेको छ।
स्रोतका अनुसार डिआईजी दिपेन्द्र कुवर र एसएसपी विकास खनालले ठेकेदार ज्ञानेन्द्र बस्नेत सँग मिलेमतो गर्दै ठेक्का प्रक्रियालाई आफ्नो पक्षमा मोड्ने गरी सम्पूर्ण स्पेसिफिकेशन र मापदण्ड तयार पारेका थिए।
सशस्त्र प्रहरी बलले श्रावण १४ गते जुत्ता, बुट, सर्ट, प्यान्ट, स्लिपिङ ब्यागलगायत १४ प्रकारका सामग्री खरिदका लागि ठेक्का आह्वान गरेको थियो। तर ठेक्का खुल्नु अघि नै बस्नेतका कम्पनीहरू-जय सलिना इन्टरप्राइजेज र एभरेष्ट नेपाल फुटवेयर – लाई फाइदा पुग्ने गरी प्रतिस्पर्धा सीमित पारिएको प्रमाण फेला परेको छ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (PPMO) ले प्रारम्भिक छानबिनपछि अनियमितता भेटी सशस्त्र प्रहरी बललाई त्रुटि सच्याउन निर्देशन दिएको थियो। तर निर्देशन बेवास्ता गर्दै सशस्त्र प्रहरीले सामान्य संशोधन मात्र गरी ठेक्का अघि बढाएको बताइन्छ।
बजार मूल्यभन्दा दोब्बर मूल्यमा सम्झौता गरिएको विवरण पनि सार्वजनिक भएको छ।
DMS बुट प्रति जोडी रु २,७७९, जबकि बजार मूल्य रु १,५००।
स्पोर्ट्स सुज प्रति जोडी रु १,६७७, जबकि बजार मूल्य रु ९००।
टप बुट प्रति जोडी रु २,८९५, जबकि बजार मूल्य रु १,६९६।
यी तीन वस्तुमा मात्र करिब ८ करोड रुपैयाँ बराबरको दुरुपयोग भएको अनुमान गरिएको छ। अन्य सामग्रीमा समेत दोब्बर मूल्यमा खरिद सम्झौता गरी कुल २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राज्यकोषको दुरुपयोग भएको दाबी गरिएको छ।
स्रोतका अनुसार डिआईजी कुवरले आफ्ना नातागोता र राजनीतिक पहुँच प्रयोग गरी तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकमार्फत प्रभाव पारेर मनपरी ढंगले अफिसरहरूको सरुवा र ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएका थिए।
बस्नेत समूह यसअघि पनि नेपाल प्रहरीको ठेक्का विवादमा सम्लग्न रहेको थियो, जसपछि सम्बन्धित ठेक्का रद्द गरिएको थियो। अहिले सशस्त्र प्रहरीमा पनि उस्तै ढाँचा दोहोरिएको देखिएको छ।
अन्य व्यवसायीहरूले समेत गृहमन्त्रालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (CIAA) समक्ष उजुरी दिँदै यस विषयमा गम्भीर छानबिनको माग गरेका छन्।
राजधानी दैनिकबाट
