कमला नेपाल/
काठमाडौं — सागरनाथ वन क्षेत्रको माछापोखरी निर्माणमा देखिएको ठूलो अनियमिततापछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मधेस प्रदेश सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्री विजयकुमारसहित आठ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
आयोगका अनुसार संघीय र प्रदेश सरकारको संयुक्त लगानीमा निर्माण गरिएको योजनामा ५६ करोड ७१ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको वित्तीय अनियमितता देखिएको हो। आयोगले यस प्रकरणमा सरकारी सम्पत्तिमा हानि पुर्याउने नियतसहित मिलेमतोमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै आठ जनालाई प्रतिवादी बनाएको हो।
प्रतिवादीहरूमा मधेस प्रदेश सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्री विजयकुमार, अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन कानून अधिकृत गोकुल भुजेल, सर्लाहीको वागमती नगरपालिकाका तत्कालीन नगरप्रमुख भरतकुमार थापा, उपप्रमुख लिलाकुमारी मोक्तान, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलकुमार पोखरेल, योजना प्रमुख निरञ्जन लामिछाने, योजना अधिकृत सागर पौडेल र लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेल रहेका छन्।
अनुसन्धानमा देखिएअनुसार पूर्वमन्त्री विजयकुमारले २०७८ साल असार ६ गते मन्त्रिपरिषद्मा प्रक्रिया नपु¥याईकन एकल निर्णयमा ३० करोड रुपैयाँको अनुदान स्वीकृत गरेका थिए। उनले स्थानीय तहका प्रशासकीय प्रमुखसँग एमओयूमा आफैँ हस्ताक्षर गरेको/गराएको भन्दै आयोगले मर्यादाविपरीतको हस्तक्षेप समेत देखाएको छ।
सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीका अनुसार आयोगले प्रमाणसहितको विवरण अदालतमा पेश गरिसकेको छ भने मुद्दा हाल विशेष अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ।
