१ चैत, काठमाडौं । नेपालमा समावेशी शासन प्रणालीको अवधारणा अभ्यासमा आएको १८ वर्ष भयो । यो अवधिमा राज्य संयन्त्रमा फरक-फरक जाति, क्षेत्र, वर्ग र भूगोलका नागरिकहरू संघीय संसद् र मन्त्रिपरिषद् तथा प्रदेश सभा र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्‌मा पुगेका छन् । फरक लिंग र समुदायका नागरिक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख तथा प्रदेश प्रमुख बनेका छन् ।

तर, अझै कैयन् जातिको प्रतिनिधित्व राज्य संयन्त्रमा पुग्न बाँकी छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा १२५ जातजाति छन् । यीमध्ये पछिल्लो १८ वर्षमा ४९ जाति अर्थात् ४० प्रतिशतको मात्रै संसद् र सरकारमा उपस्थिति हुन सकेको छ ।

समावेशी आयोगको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार १२५ जातिमध्ये ७६ जातिको उपस्थिति संसद् र सरकारमा शून्य छ । अर्थात्, ६० प्रतिशत जातिका नागरिकको संसद् र सरकारमा प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन ।

राष्ट्रिय सभावेशी आयोगकी कार्यबाहक अध्यक्ष बिष्णुमाया ओझाका अनुसार २०६३ सालदेखि २०७९ सालसम्म भएका संविधान सभा, राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र यस अवधिमा संघीय एवं प्रदेश मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रतिनिधित्वको अवस्थाको अध्ययन भएको छ । अध्ययनले राजनीतिक प्रतिनिधित्वको हिसाबले ७६ जातिको प्रतिनिधित्व संघ, प्रदेश र सरकारमा हुनै बाँकी रहेको देखाएको हो । आयोगले संसद् र सरकारमा प्रतिनिधित्व शून्य रहेका जातिको विवरण नै सार्वजनिक गरेको छ ।

जसमा मल्लाह, घर्ती/भुजेल, नुनिया, लोहार, कुम्हार, सोनार, रानाथारु, हलुवाई, मुसहर, कहार, बानियाँ, कथवानिया, बढई, गनगाई, लोध, गडेरी/भेडियार, राजभर, डोम लगायत रहेका छन् ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार मल्लाहको जनसंख्या २ लाख ७ हजार ६, घर्ती/भुजेलको, १ लाख २० हजार २४५, नुनियाको १ लाख ८ हजार ७२३, लोहारको १ लाख ६८० रहेको छ । कुम्हारको ९५ हजार ७२४, सोनारको ९३ हजार ३८०, रानाथारुको ८३ हजार ३०८, जनसंख्या रहेको छ । हलुवाईको, ७१ हजार ७९६, बरईको ६८ हजार ११, मुसहरको ६४ हजार ९७४, कहारको ५९ हजार ८८२, कथवानियाको ५२ हजार ४६६ जनसंख्या छ ।

आरक्षण दिइएको समुदायमा पनि पिँधको नागरिक राजनीतिक संयन्त्रमा पुग्न नसक्नुको कारण आरक्षणको अवसर दिँदा गरिने व्यवहार एक हदसम्म जिम्मेवार छ ।

किसान, चिडिमार, करमारांड, पञ्जावी/शिख, मुगल/मुगम, डोने, ढाँडी, कमार, लोहोरुङ, नटुवा, हलखोर, बेलदार, हायु, माली, डोम, कोरी, राजभर, कुलुङ, गडेरी/भेडियार, लोध, गनगाई पनि राज्य संयन्त्रमा पुग्न सकेका छैनन् ।

कुन-कुन जातिको राजनीतिक प्रतिनिधित्व राजय संयन्त्रमा हुन सकेको छैन भनेर अध्ययन गरेको आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘विद्यमान आरक्षण प्रणालीमा पिँधको वर्गलाई माथि उठाउनुपर्ने देखिएको छ ।’

अर्थात्, आरक्षण जुन वर्गका लागि भनेर व्यवस्था गरिएको हो, त्यो वर्गको ठूलो संख्या अझै पनि सीमान्तकृत छ । ‘जसको लागि आरक्षणको व्यवस्था गर्यौं त्यो वर्ग अझै माथि आउन सकेको छैन । किनभने, उनीहरुको आर्थिक र शैक्षिक अवस्था कमजोर छ । आर्थिक र शैक्षिक रुपमा कमजोर भएपछि राजनीतिक पहुँच पनि कम हुने रहेछ,’ आयोगकी कार्यवाहक अध्यक्ष ओझाले अनलाइनखबरसँग भनिन् ।

आरक्षण दिइएको समुदाय भित्रको पनि पिँधको नागरिक राजनीतिक संयन्त्रमा पुग्न नसक्नुको कारण आरक्षणको अवसर दिँदा गरिने व्यवहार समेत एक हदसम्म जिम्मेवार छ ।

‘हामीले आरक्षण भनेको सम्पन्नताको आधारमा होइन, विपन्न जातको अवस्थाको आधारमा हो । समस्या यहाँनेर छ,’ ओझा थप्छिन्, ‘ मधेशी भन्ने छ, पिछडा वर्ग भन्ने छ । त्यो भित्र पनि पिँधमा रहेको जाति र समुदाय छ जो मूल प्रवाहमा आउनै सकेको छैन । दलित भन्ने छ, तर दलित मुसहरको प्रतिनिधित्व छैन ।’

फेरि पनि पिँधको वर्गलाई माथि उठाउन उनीहरूको शैक्षिक र आर्थिक अवस्था सुधारको नीति आवश्यक रहेको आयोगको निष्कर्ष छ । आयोगकी कार्यवाहक अध्यक्ष ओझा सरकारलाई सुझाउँछिन्, ‘एउटा पुस्तालाई माथि ल्याइदिन सके त्यो समुदायका नागरिक क्रमश: आफैँ माथि आउन सक्थे । राज्यले यसमा ध्यान दिनुपर्ने छ ।’

यस सम्बन्धमा आयोगले वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत विभिन्न सुझावसमेत दिएको छ । जसमा समावेशिताको वर्तमान अभ्यासमा केही पुनरावलोकन गर्नुपर्ने लगायत विषय छन् ।

आयोगका अनुसार आरक्षण व्यवस्थाबाट लाभ लिने कार्यलाई एकै ठाउँमा थिग्रिन नदिई विस्तारित गर्न आवश्यक छ । यसका लागि आरक्षणअन्तर्गत सार्वजनिक सेवामा सबल र आर्थिक रुपमा सम्पन्न व्यक्ति वा परिवारको उपस्थितिलाई न्यायपूर्ण बनाउन र आरक्षणलाई सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणबाट उपयुक्त बनाउनुपर्ने हुन्छ । यो अवधारणाअन्तर्गत व्यक्तिहरुलाई आरक्षणमार्फत सेवा प्रवेशको सुविधा प्रदान नगर्न भन्दै आयोगले विभिन्न ८ बुँदे सुझाव दिएको छ ।

१. निजामती तथा अन्य सार्वजनिक सेवातर्फ राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिल्लो तहमा सेवारत वा निवृत्त भएका कर्मचारीका सन्तति (छोरा-छोरी),

२. संघ वा प्रदेश संसद्‌को सदस्य भएको, संवैधानिक निकायको पदाधिकारी वा एक वर्षभन्दा बढी अवधि मन्त्री, राज्यमन्त्री वा सहायक मन्त्री भएका बाबु-आमाका सन्तति,

३. पति, पत्नी वा दुवैले वर्षको कम्तीमा दुई लाख आयकर तिर्ने व्यवसायी, व्यापारी, उद्योगी वा डाक्टर, इन्जिनियर, वकिल जस्ता पेसा गर्ने बाबु-आमाका सन्तति,

४. महानगरपालिकाको प्रमुख वा पूर्वप्रमुखका सन्तति,

५. विश्वविद्यालयका वर्तमान तथा पूर्वकुलपति तथा उपकुलपति र विश्वविद्यालयमा विशिष्ठ श्रेणीको पदमा काम गरेका प्राध्यापकका सन्तति,

६. बुबा र आमामध्ये एक वा दुवै संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय संघ- संस्थामा अधिकृतस्तरमा सेवारत व्यक्तिका सन्तति,

७. गैरआवासीय नेपाली नागरिक र निजका सन्तति,

८. हाललाई पाँच करोड रूपैयाँभन्दा बढी मूल्यको सम्पत्ति भएका व्यक्ति वा निजका सन्तति (यस बुँदा अनुसारको सम्पत्ति मूल्यांकन प्रयोजनका लागि चल-अचल सम्पत्ति (घर, जग्गा, सेयर, लगानीलगायत) को आधारमा सम्पत्ति निर्धारण गर्ने मापदण्ड सरकारले निर्धारण गर्ने) ।

यसका साथै समावेशी आयोगले पिछडिएको क्षेत्रबाट आरक्षणको सुविधा प्राप्त गर्न त्यस्ता व्यक्ति वा निजको बाबु-आमाको नाममा आफ्नो जिल्ला बाहिरका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका वा नगरपालिकामा घरजग्गा हुन नहुने प्रावधान राख्न सुझाव छ ।

आरक्षण दाबी गर्ने व्यक्तिले आरक्षण सुविधाका लागि सरकारले राखेका सर्तअनुसारको वर्ग र परिवारको सदस्य नरहेको भनेर अनिवार्य रुपमा स्व-घोषणा गर्नुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने पनि आयोगको सिफारिस छ ।

राष्ट्रिय समावेशी आयोगकी कार्यबाहक अध्यक्ष विष्णुमाया ओझा भन्छिन्- हामीले आरक्षण भनेको सम्पन्नताको आधारमा होइन, विपन्न जातको अवस्थाको आधारमा हो । समस्या यहीँनेर छ ।

आयोगकी कार्यवाहक अध्यक्ष ओझा सुझाव तथा सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्थाको समेत आयोगले अध्ययन गर्ने बताउँछिन् ।

लोकतन्त्रको महत्त्वपूर्ण उपलब्धिमध्ये एक समावेशी पद्धति भएकाले यसको सही कार्यान्वयन गरेर दिगो विकासका लागि आफूहरूको खबरदारी निरन्तर रहने उनको प्रतिवद्धता छ ।

शासकीय व्यवहारमै सुधार आवश्यक

१० वर्षे माओवादी सशस्त्र युद्ध (जनयुद्ध), २०६२/०६३ को संयुक्त जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलन लगायतका राजनीतिक आन्दोलनपश्चात् प्राप्त महत्वपूर्ण उपलब्धि हो– समानुपातिक समावेशी ।

उत्पीडित वर्ग, पिछडिएका सीमान्तकृत समुदाय र बहिष्करणमा परेकालाई समेटेर राज्य संयन्त्रमा मूलप्रवाहीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ अबलम्वन गरिएको यो व्यवस्था २०६३ पछि नेपालमा औपचारिक रुपमै कार्यान्वयनमा आएको हो ।

अन्तरिम संविधान २०६३ अनुसार समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत २०६४ सालमा पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन भयो र समावेशिता औपचारिक रुपमै अभ्यासमा आयो ।

पहिलो संविधान सभाले संविधान बनाउन सकेन । २०७० सालको दोस्रो संविधान सभाले २०७२ साल असोज ३ गते संविधान जारी गर्यो । समावेशी संरचनासहितको संविधानसभाले जारी गरेको संविधानले शासन प्रणालीमा सबै जातजाति, भूगोल, वर्ग र क्षेत्रलाई मूल प्रवाहीकरण गर्ने उद्देश्य राखेको छ । तर व्यावहारिक रुपमा भने अझै ७६ जातिको उपस्थिति संसद् र सरकारमा शून्यकै अवस्थामा रहेको हो ।

राष्ट्रिय समावेशी आयोगको प्रतिवेदनअनुसार २०६३ साल वैशाखदेखि २०७९ चैतसम्म संघीय संसद् र संघीय सरकारमा खास-आर्यकै बाहुल्यता छ ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार खसआर्यको जनसंख्या ३०.११ प्रतिशत छ । तर यो समुदायबाट औसतमा संघीय संसदमा ४२.७९ प्रतिशत र मन्त्रिपरिषद्‌मा औसतमा ४४.७२ प्रतिशत रहेको छ । आदिवासी/जनजातिको जनसंख्या २८.५८ प्रतिशत छ । यो समुदायबाट संघीय संसद्‌मा औसतमा २५.५६ प्रतिशत र संघीय सरकारमा औसतमा २१.७४ प्रतिशत प्रतिनिधित्व छ ।

दलितको जनसंख्या १३.३५ प्रतिशत छ । यो समुदायबाट औसतमा संघीय संसदमा ६.२८ र सरकारमा ४.७३ प्रतिशतको प्रतिनिधित्व रहेको छ । थारूको जनसंख्या ६.२० छ । यो समुदायबाट संघीय संसद्‌मा औसतमा ५.६० र सरकारमा ५.८० प्रतिशत प्रतिनिधित्व रहँदै आएको छ ।

मधेशीको जनसंख्या १६.३९ प्रतिशत छ । मधेशी समुदायबाट संघीय सरकारमा १७.२८ र सरकारमा २०.०८ प्रतिशत प्रतिनिधित्व रहँदै आएको छ । मुस्लिमको जनसंख्या ४.८६ प्रतिशत छ । यो समुदायबाट संघीय सरकारमा २.५० प्रतिशत र सरकारमा २.९० प्रतिशत प्रतिनिधित्व रहँदै आएको छ ।

कूल जनसंख्यामा महिलाको संख्या ५१.४४ प्रतिशत छ । राज्यका सबै निकायमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर विगत १८ वर्षको अभ्यासमा औसतमा यो संख्या संसद् र सरकारमा पुग्न सकेको छैन । औसतमा संसद्‌मा महिलाको प्रतिनिधित्व २८.४२ प्रतिशत र सरकारमा १५.३२ प्रतिशत रहँदै आएको छ ।

संसद् र सरकारमा रहेको समुदायको असमान प्रतिनिधित्व कम गर्न वा पिँधमा रहेको वर्गलाई माथि उठाउन राजनीतिको महत्वपूर्ण भूमिका हुने समावेशी आयोगको निष्कर्ष छ ।

‘संविधानको भावना अनुरुप सामाजिक न्याय, विविधताको व्यवस्थापन तथा सामुदायिक सद्भावलाई मूर्त रुप दिन देशको राजनीति स्वच्छ, लोकतान्त्रिक, समावेशी र सुशासनयुक्त हुनु आवश्यक छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

संविधान अनुकुल राजनीति भए मात्रै देशमा गरिबीको अन्त्य, सुशासन तथा लोकतान्त्रिक पद्धति स्थापना भई देश समृद्धिको दिशातर्फ अग्रसर हुने आयोगको निष्कर्ष छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘जाति, वर्ग र लिंग भेदलाई अन्त्य गर्दै पिँधमा रहेका वर्गलाई सशक्तीकरणद्वारा मूलप्रवाहीकरण गरी समावेशी सिद्धान्तअनुरुप प्रतिनिधित्वको अवसर उपलब्ध गराउने संवैधानिक लक्ष्य हो ।’

आयोगका अनुसार न्यायोचित प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त अबलम्वन गर्ने निर्वाचन पद्धति विकास गरी लोकतन्त्रलाई सुसंस्कृत हुन रोक्न राजनीतिमै सुधार आवश्यक छ ।
समानुपातिक प्रतिनिधित्व र आरक्षणबाट लक्षित वर्गले लाभ लिन नसेकेको आरोप चिर्दै सम्भ्रान्त वर्ग, समुदाय भित्रका अब्बल, टाठाबाठाहरुले यसको लाभ नपाउने प्रबन्ध गर्न आयोगकै सिफारिस छ ।

संवैधानिक अभिष्ट पूरा गर्न राजनीतिक व्यवहारमा सुधारको खाँचो औंल्याउँदै आयोगले विभिन्न ६ बुँदे सिफारिस गरेको छ ।

१. पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचनका लागि दलहरुले उम्मेदवार तय गर्दा नेपालको इतिहास, भूगोल, संस्कृति बुझेको, राजनीतिक सुझबुझ भएको, राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपूर्ण योगदान गरेको, सक्षम र योग्य व्यक्तिलाई सिफारिस गर्ने अभ्यास गर्ने । यसका लागि आवश्यक मापदण्ड निर्धारण गर्ने ।

२. नेपाली समाजको बनोटका आधारमा कुनै कारणबाट राज्यको मूलप्रवाहीकरणमा आउन नसकेका र पछि परेका जातजाति, वर्ग, क्षेत्र र समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउन संघीय संसदमा वि.सं २०६३ सालदेखि वि.सं २०७९ चैतसम्म एक जना पनि प्रतिनिधित्व नभएका देहायको तालिका बमोजिमका विभिन्न जात, जातिहरुको समूह बनाई उक्त समूहबाट आगामी प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन र राजनीतिक नियुक्तिहरुमा अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउने ।

३. संविधानको धारा १८ र ४२ मा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न विद्यमान कानुनद्वारा तोकिएका ६ वटा क्लस्टरका अतिरिक्त राष्ट्रिय जीवनमा उल्लेख्य योगदान दिई उत्कृष्टता हासिल गरेका कला, साहित्य, कानुन, समाजसेवा, अर्थशास्त्र, चिकित्सा विज्ञान, भौतिक विज्ञान, शिक्षा, श्रमिक, किसान, पिछडा वर्ग, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक लगायत क्षेत्रका प्रतिष्ठित व्यक्ति र बुद्धिजीवीको छुट्टै क्लस्टर बनाउन उपयुक्त हुने ।

४. राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपूर्ण योगदान गरेका व्यक्तिहरुलाई समेट्ने गरी राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन तथा मनोनयनबाट छनोट गर्न नेपालको विविधता र वर्गीयतालाई विचार गरी निर्धारित प्रतिशतको दरले विशेष समूहको छुट्टै क्लस्टर खडा गरी कार्यान्वयन गर्ने ।

५. कुनै तहको निर्वाचनमा पराजित उम्मेदवारलाई सोही कार्यकालभित्र राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित वा मनोनित हुन नपाउने व्यवस्था मिलाउन उपयुक्त हुने ।

६. २०६३ वैशाखदेखि २०७९ चैतसम्म संघीय व्यवस्थापिका र कार्यपालिकामा रहेको समुदायगत प्रतिनिधित्वको औसतको स्थितिलाई विश्लेषण गर्दै उनीहरुको जनसंख्याको आधारमा राजनीतिक क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व/आरक्षणको व्यवस्था मिलाउने ।

समावेशिताको अभ्यासले केही नभएको भने होइन । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले पछाडि परेका पारिएका वर्ग समुदायहरू मूलधारमा आउन थालेका छन् । आरक्षणको अभ्यासबाट सार्वजनिक प्रशासनमा विविधताको प्रतिबिम्व देखिन्छ । यसले शासन प्रणालीप्रति अपनत्व बोध र अधिकारमुखी अवधारणा विकास गराउन मद्दत पुगेको देखिन्छ ।

तर, ठूलो संख्या वा पिँधको वर्ग भने अझै पछाडि नै रहेको तथ्य समावेशी आयोगले उजागर गरिदिएको छ । संविधानले नै समावेशीकरणको प्रावधान १० वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने भनेको छ । पुनरावलोकन गर्ने सन्दर्भमा संवैधानिक प्रतिबद्धता अनुरूप राजनीतिक र शासकीय व्यवहारमा परिवर्तन आवश्यक छ । ताकि, शासनमा सबैको उपस्थिति र पहुँच रहन सकोस् । सहभागिता, प्रतिनिधित्व, सम्मान तथा स्वामित्व ग्रहण गर्न सकून् ।

यसले लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिलाई थप बलियो बनाउँदै लैजान्छ र मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तनको मर्म अनुरुप, आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण पनि गर्न सकिन्छ ।