२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि देशमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता लागू गरियो। यो परिवर्तनलाई आम जनताले सुशासन, स्थायित्व, राष्ट्रिय एकता र आर्थिक समृद्धिको सुरुवातका रूपमा लिएका थिए। तर आज सत्र वर्ष बितिसक्दा पनि मुलुकले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन । बरु, भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै गयो, राजनीतिक अस्थिरता चुलिंदै गयो, महँगी, बेरोजगारी, विदेशी निर्भरताको चपेटामा मुलुक झन् फस्दै गयो । जब लोकतन्त्रको नाममा केही व्यक्तिहरूले सत्तालाई निजी स्वार्थको साधन बनाए, जब नेताहरू नै भ्रष्टाचारका अभियुक्त बन्न थाले, जब जनताले आफूलाई छलेको महसुस गरे–त्यहीबेला उनीहरूका मनमा विकल्प खोज्ने सोच पलायो ।
पछिल्लो समय मुलुकभर राजसंस्थाप्रति आकर्षण बढ्दै गएको देखिन्छ । खासगरी, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा दिएको सन्देशले यो लहरलाई अझ गति दिएको छ । उनले राष्ट्रिय एकता, आत्मनिर्भरता, सुशासन र स्वाधीनताप्रति दिएको संदेशले आम जनताको मन छोएको छ । यही भावनालाई आत्मसात गर्दै लाखौंं नेपाली स्वस्फूर्त रूपमा राजसंस्थाको पक्षमा सडकमा उत्रिन थालेका छन्।
फागुन २५ गते जब राजा ज्ञानेन्द्र पोखराबाट काठमाडौं फर्किए, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा देखिएको जनसागर कुनै राजनीतिक दल वा संस्थाको आयोजनामा आएको भीड थिएन । यो त स्वत:स्फूर्त रूपमा भेला भएका नागरिकहरूको उपस्थिति थियो । यो दृश्य केवल स्वागत समारोह थिएन, यो त वर्तमान व्यवस्थाप्रति जनतामा बढ्दो असन्तुष्टि र परिवर्तनको चाहनाको प्रतिबिम्ब थियो । यसले यो सन्देश दिएको छ कि राजसंस्था मात्र नेपालको एकता, स्थायित्व र सुशासनको आधार बन्न सक्छ।
गणतन्त्र स्थापनापछि नेपाल जातीय, भाषिक, धार्मिक र क्षेत्रीय रूपमा विभाजित भइरहेको छ। संघीयता कार्यान्वयनसँगै देशलाई एकसूत्रमा बाँध्ने भन्दा पनि विखण्डन गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। कतै जातीय प्रदेशको नारा उठ्छ, कतै विदेशी शक्तिहरूको आडमा अलगाववादी स्वर सुनिन्छ। यही विखण्डन रोक्ने शक्ति राजसंस्थामा मात्र देखेर नै जनता राजसंस्थाप्रति आकर्षित भएका हुन्।
राजनीतिक दलहरूले जनताका लागि भन्दा पनि आफ्ना नेताका लागि शासन व्यवस्था चलाइरहेका छन्। यो व्यवस्थाले नागरिकलाई उपेक्षित बनाएको छ। संविधानले नै नागरिकलाई जात, धर्म, भाषा, क्षेत्रका आधारमा विभाजित गरेपछि राष्ट्रिय एकता झन् कमजोर हुन थाल्यो। राजसंस्थाको बेलामा जसरी नेपाल एकताको प्रतीक थियो, अहिले त्यो अनुभूति हराउँदै गएको छ। जनताले फेरि राजसंस्थालाई नै राष्ट्रिय एकताको केन्द्रविन्दुका रूपमा लिन थालेका छन्।
भ्रष्टाचार, कमिसन तन्त्र, स्वार्थकेन्द्रित राजनीति, विदेशी हस्तक्षेप, रोजगारीको अवसरको कमी जस्ता विषयहरूले नागरिकलाई निराश बनाएको छ। सरकारले दिनुपर्ने सेवा प्रवाह कमजोर हुँदै गएको छ, न्यायालयहरू समेत विवादमा तानिँदैछन्, प्रशासन राजनीतिक प्रभावमा परिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा जनताले अबको विकल्प खोज्न थालेका छन्। फागुन २५ गते विमानस्थलमा उर्लिएको जनसागर यही संकेत हो।
राजसंस्थाको पक्षमा उठेको आवाजलाई बेवास्ता गरेर, दबाएर वा अस्वीकृत गरेर यो समस्या समाधान हुँदैन । यो केवल केही व्यक्तिहरूको चाहना होइन, यो त जनताको भावना हो। इतिहासले देखाएको छ कि जनभावना लामो समयसम्म दबाएर राख्न सकिँदैन।
अब समय आइसकेको छ–मुलुकलाई स्थायित्व, सुशासन र राष्ट्रिय स्वाभिमानको मार्गमा डोर्याउनका लागि गम्भीर बहस गर्ने । परिवर्तनको नाममा गरिएको प्रयोग असफल हुँदै गएको छ भने, सही बाटो पहिचान गरेर अघि बढ्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन। जनताको चाहना नै परिवर्तनको दिशानिर्देश हो, जसलाई बुझ्ने र सम्बोधन गर्ने दायित्व सत्ताधारीहरूकै हो।
